ज्येष्ठांना आता केंद्राचा आधार

 भारतात वृद्धांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात अलिकडे ज्येष्ठ नागरिकांची आबाळही होत आहे. त्यामुळे अनेकांचा जगण्याचाही प्रश्न निर्माण होत आहे. अशावेळी ज्येष्ठांना आरोग्य विषयक आणि मानसिक आधार देणे गरजेचे असते. त्यामुळे वृद्धांना अधिकाधिक सुविधा देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने जोरदार मोहीम सुरू केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून केंद्र सरकारने सर्वच राज्यांकडून ज्येष्ठांशी संबंधित सुविधांची योजनांबद्दल सूचना मागविल्या आहेत. यामध्ये ज्येष्ठांना अधिकाधिक आरोग्य सुविधा देण्याचा प्रयत्न राहणार असून, प्रत्येक जिल्ह्यात एक वृद्धाश्रम उभारण्याचीही केंद्र सरकारची योजना आहे. आगामी काळात केंद्र सरकार त्यादृष्टीने प्रयत्न करणार आहे.

कुटुंबात मिळणाऱ्या सोयी सुविधा, आधुनिक उपचारपद्धती, वैद्यकीय सुविधा, राहणीमान, सकस आहार व आरोग्याविषयी जागृती निर्माण झाल्यामुळे आयुर्मानात वाढ होत आहे. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्यामुळे तरुण वर्ग व्यवसाय, नोकरीनिमित्ताने ग्रामीण भागातून शहराकडे व एका शहरातून दुसऱ्या शहराकडे स्थलांतरित होत आहे. त्यामुळे स्थलांतराच्या वाढत्या प्रमाणाबरोबरच विभक्त कुटुंबपद्धती रुढ होत आहे. छोटे कुटुंब, राहण्यासाठी छोटी जागा, इत्यादी कारणांमुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांमध्ये वाढ होत आहे. आर्थिक दुर्बलता, कमी वेतन, वाढती महागाई, यामुळेसुध्दा कौटुंबिक समस्यांमध्ये वाढ होत असून, त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम ज्येष्ठ नागरिकांच्या पोषण व आरोग्यावर होत आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या अधिकारांची जाणीव समाजाला आणि त्यांच्या पाल्यांना व्हावी, म्हणून केंद्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी आई वडील, ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, २००७ पारित केला आहे.

कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक व इतर अशा अनेक समस्यांनी ज्येष्ठ नागरिक त्रस्त आहेत. सर्वात महत्त्वाची समस्या जेष्ठांच्या आरोग्याची आहे. कायद्यानुसार, ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. कायद्याच्या कलम २० (१) नुसार शासकीय दवाखाने तसेच शासन मान्यता प्राप्त अनुदान तत्त्वावरील दवाखाने यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बेडची सुविधा उपलब्ध असायला हवी. कलम २० (२) नुसार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हॉस्पिटल व दवाखाने या ठिकाणी स्वतंत्र रांगांची व्यवस्था करण्यात येईल. कलम २० (३) नुसार दुर्धर आजारांवरील उपचार तसेच असाध्य आजार यावरील उपचार ज्येष्ठ नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येतील. कलम २० (४) नुसार ज्येष्ठ नागरिकांचे दुर्धर आजार तसेच वयोपरत्वे होणाऱ्या आजारांवर संशोधनात्क उपक्रम हाती घेण्यात येतील. कलम २० (५) नुसार प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये गेरीॲट्रीक आजाराने बाधित ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असावी, तसेच यासाठी गेरीॲट्रीक आजारांचे ज्ञान असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल, अशा तरतुदी कायद्यात देण्यात आल्या आहेत.

ज्येष्ठ नागरिकांच्या आयुष्याचा उत्तरार्ध आनंदात जावा…, त्यानंतर आनंदी आयुष्य जगता यावे, सुरक्षा मिळावी, यासाठी शासनाने विविध योजना तयार केल्या आहेत. निवारा मिळण्यापासून ते त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण व्हाव्यात आणि वेळप्रसंगी वैद्यकीय उपचार मिळावेत, अशा सर्व बाबींचा यात समावेश आहे. निराधार, निराश्रित ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन जगणे सुसह्य व्हावे, तसेच त्यांना हक्काचा निवारा उपलब्ध व्हावा, म्हणून शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 'वृध्दाश्रम' योजना ही योजना सुरू केली. वृद्धाश्रम स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अनुदान तत्त्वावर चालविले जातात. या वृद्धाश्रमांमध्ये निराधार, निराश्रित व गरजू ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवेश देण्यात येतो. वृद्धाश्रमामध्ये प्रवेशितांना निवास, अंथरुण-पांघरुण, भोजन, वैद्यकीय सुविधा इत्यादी सोयी-सुविधा मोफत पुरविण्यात येतात. स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान म्हणून प्रत्येक लाभार्थींसाठी प्रतीमहा रुपये ९०० प्रमाणे १२ महिन्यांसाठी परिपोषण अनुदान देण्यात येते. वृद्धाश्रम हे नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थेमार्फत अनुदान तत्त्वावर चालविले जातात. या वृद्धाश्रमांमध्ये ६० वर्षे वय वरील पुरुष व ५५ वर्ष वय वरील स्त्रियांना मोफत प्रवेश देण्यात येतो. खूप पैसे बाळगणारा, श्रीमंत, मध्यमवर्गीय व दारिद्य्ररेषेखालील गरीब, या तिन्ही वर्गांतील ज्येष्ठ नागरिकांच्या बऱ्याचशा समस्या एकाच प्रकारच्या आहेत. केंद्र सरकार वा राज्य सरकार देखील ज्येष्ठ नागरिकांचा अनुत्पादक वर्ग म्हणून असलेला आपला व्यावहारिक दृष्टिकोन दूर ठेवून समाजातील या दुर्लक्षित वर्गाकडे लक्ष देणार आहे. बदलत्या समाजव्यवस्थेत वृद्धाश्रम ही संकल्पना ज्येष्ठांना आधार देणारी ठरत आहे. कुटुंब‌ियापासून दूरावलेल्या ज्येष्ठांचे हाल होऊ नये म्हणून ही संकल्पना ज्येष्ठांकडून स्वीकारली जाते मात्र आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेकांना हा आधारही मिळत नाही. यासाठी केंद्र सरकार ज्येष्ठांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मोफत वृद्धाश्रम उभारणार आहे. 

६० वर्षांवरील जेष्ठ नागरिकांना ओळखपत्र देणे, जेष्ठ नागरिकांना बस प्रवास भाड्यात (राज्य परिवहन महामंडळ) सवलत मिळण्यासाठी ओळखपत्र, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना शासनाच्यावतीने राबविल्या जातात. श्रावणबाळ योजनेंतर्गत ६५ वर्षांवरील स्त्री आणि पुरुष ज्येष्ठ नागरिक यांना लाभ देण्यात येतो. योजनांतर्गत राज्य शासनाचे रुपये ४०० व केंद्र शासनाचे २०० असे एकूण ६०० इतके अर्थसहाय्य प्रतिमहा देण्यात येते. ही योजना ही संबंधित तालुक्याच्या तहसिलदार यांचेमार्फत राबविण्यात येते. वाढत्या महागाईच्या काळात या अर्थसाह्यात आता वाढ होण्याची गरज व्यक्त होऊ लागली आहे.

केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना सोबत घेऊन ज्येष्ठांसाठी योजना आखण्याची तयारी केली आहे. सामाजिक न्याय मंत्रालयाने यासंदर्भात जी योजना तयार केली आहे, त्यामध्ये सर्वच राज्यांना ज्येष्ठांना सुविधा देण्यासंदर्भात एक वार्षिक योजना द्यावी लागणार आहे. त्यात केंद्र सरकारने काही सूचना मागविल्या आहेत, त्यात मोबाईल मेडिकल केअर युनिटचा तपशील आणि फिजियोथेरेपी क्लिनकचा समावेश आहे. यासोबतच सद्यस्थितीत ज्येष्ठांना आरोग्य सुविधा देण्यासंदर्भातील प्रशिक्षित तज्ज्ञांचाही तपशील द्यावा लागणार आहे. यासोबतच त्यासाठी करण्यात येणा-या खर्चाचीदेखील माहिती द्यावी लागणार आहे. राज्यांतील सर्वच ज्येष्ठांची संख्या लक्षात घेऊन सध्याच्या सुविधा आणि त्यात काय वाढत करता येईल, यादृष्टीने नव्याने योजना आखली जाणार आहे. त्यासाठी ज्येष्ठांच्या योजनांचा सर्वच तपशील मागविण्यात आला आहे. राज्यांना तो ऑनलाईनच्या माध्यमातून द्यावा लागणार आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकार मंत्रालयाने २०३६ चे लक्ष्य ठेवून ही मोहीम हाती घेतली आहे. त्यावेळी भारतातील ज्येष्ठांची संख्या २३ कोटी असेल. ही संख्या एकूण लोकसंख्येच्या १५ टक्के असेल. त्यामुळे आतापासूनच ज्येष्ठांना अधिकाधिक सुविधा देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार योजना आखत आहे. त्यासाठी राज्य सरकारांचीही मदत लागणार आहे. सर्वांच्याच सूचना लक्षात घेऊन आगामी काळात प्लॅन आखला जाऊ शकतो.

-    सुरेश मंत्री.