न्यायालयाच्या हा निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की,देह ही स्त्रीची संपत्ती आहे आणि त्याबद्द्ल निर्णय घेण्याचा अधिकार तिला आहे.भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९७ महिलेच्या सन्मानाच्या विरोधात आहे.महिलांचा नेहमीच सन्मान करायला हवा.महिलांना समाजाच्या इच्छेनूसार विचार करण्यास सांगता येवू शकत नाही.संसदेनेही महिलांवरिल अत्याचार रोखण्यासाठी कौटुंबीक हिंसाचार विरोधी कायदा मंजूर केला आहे त्यामुळे पती कधीही पत्नीचा मालक होवू शकत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.खरंतर स्त्रीच्या लैंगिक स्वातंत्र्याचा विषय छेडताच अनेक जण असे बघतात जणू स्त्रीसाठी लैंगिक स्वातंत्र्याची मागणी करणारे लोक विवाहबाहय संबंधाचा खुला परवाना मागत आहेत वा व्यभिचाराची वकिली करत आहेत.
आपण हे लक्षात घेतल पाहिजे की,पुरूषासारखी स्त्री सुद्धा स्वतंत्र आहे.लग्न व्यवस्था तिला नैतीक आणि सामाजिक बंधनात बांधते जरूर मात्र दोघांचे एक स्वतंत्र व्यक्तीमत्व सुद्धा आहे.आपल्या सामाजिक परंपरेचा विचार केला तर लैंगिक स्वातंत्र्य अलिखीत स्वरूपात समजाने अगोदरच पुरूषाला बहाल केलेले आहे.पूर्वी विवाहित पुरूषांचे वेश्यागमन सूद्धा सामाजिक स्तरावर स्विकार्यह होते.ज्या जमिनदार कुटुंबातील लोक या पासून स्वत:चा बचाव करित त्यांच्या पुरूषत्वावर प्रश्नचिन्ह उमटत असत.सर्वोच्च न्यायालयाने या धारणेला सुद्धा झटका दिला आहे कारण याच धारणेला अनूसरून पुरूष स्त्रीला आपली खाजगी मालकी समजत होता.त्याच्या मनात आले तर ती घरात राहिल,त्याच्या मनात आल तर ती नौकरी करू शकेल.स्त्री फक्त तिच्या पतीने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा उपभोग घईल आणि त्याप्रती कृतज्ञ राहिल.नुकतच विवाहाच्या बोहल्यावर चढलेल्या प्रियंका चोप्राचा पति राहुल बोसने मोठ्या थाटात घोषणा केली की,त्याने तिला काम करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे यावर तिचा मित्र फरहान अख्तरने म्हटले की,चित्रपटात प्रियंकाला काम करण्यासाठी तिला तिच्या पतिच्या आदेशाची गरज काय आहे?आपल्या क्षेत्रात ठसा उमटवलेल्या स्त्रीची ही अवस्था असेल तर सामान्य स्त्रीची काय असेल?
सर्वोच्च न्यायालयात स्त्री स्वातंत्र्याच्या अनेक रुपांवर विचार सुरू आहे.न्यायालयाने तीन तलाकवर आणलेली बंदी हा सुद्धा याचाच भाग आहे.लैंगिक समानता आणि लैंगिक स्वातंत्र्य या दोन्ही आघाड्यांवर तिचा संघर्ष सुरू होता ज्यामुळे तिला सतत मार पडत होती मात्र हळू-हळू तिला यात विजय मिळताना दिसत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने कौटुंबीक संपत्तीत हक्क देवून लैंगिक समानतेसोबत कलम ४९७ रद्द करून लैंगिक स्वातंत्र्याचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे.
अनेक कायदे आणि घटनेतील व्यवस्था यानंतरही स्त्रीला बरोबरीच स्थान वा तिच स्वातंत्र्य सुनिश्चित झाल आहे का?यात शंका नाही की,तिला मागील काळाच्या तुलनेत अधिक संधी मिळाल्या आहेत.शिक्षण,नौकरी,खेळ अणि नानाविविध क्षेत्रात तिचा वावर आणि स्विकार्यहता वाढली आहे.सरकारी जाहिराती या स्त्री समानतेचे जे गुलाबी रूप दाखवतात ते भलेही तेवढेसे खरे नसेल मात्र आपल्या सार्वजनिक जीवनात स्त्रीचे स्थान आणि तिच अस्तीत्व दोन्ही वाढले आहे.
मात्र दोन कडव्या गोष्टी वरिल सर्व बाबींवर भारी आहेत.पहिली गोष्ट म्हणजे सगळे कायदे मिळून सुद्धा स्त्रीला तिचा घटनात्मक अधिकार मिळवून देवू शकले नाहीत.हुंडा विरोधी कडक कायदा करूनही हुंडा प्रथा थांबलेली नाही,कौटुंबीक हिंसाचार विरोधी कायदा करूनही घरातील स्त्रीला होणारी मारहाण थांबलेली नाही.कार्यालयातील होणा-या तिच्या लैंगिक शोषनाविरूद्ध कायदा होवूनही अशा प्रकारात वाढ होतच चालली आहे.बलात्का-याला फाशी निश्चित करूनही दर दिवसाला हृद्याला हेलावून टाकणा-या अशा घटना घडतच आहेत.
दूसरी गोष्ट म्हणजे एवढ्या सगळ्या कायद्यानंतरही समाजात स्त्रीला बरोबरीच स्थान मिळत नाही कारण समाजाची मानसिकता अजूनही म्हणावी तेवढी बदललेली नाही.स्त्रीया बदलत आहेत,पुरूष बदलायला तयार नाही.स्त्री स्वातंत्र्याला घेवून त्यांच्या मनात एक प्रकारची सांशकता असलेली दिसते.महिला त्यांच्यासाठी एक सहकारी नाही तर एक गैरसोईची उपस्थिती आहे.यांच्याशी असलेल्या मैत्रीकडे संशय आणि कुत्सीकतेच्या भावनेने बघितले जाते आणि संधी मिळताच यांच्या लैंगिक शोषणाचा प्रयत्नही केला जातो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडेही याच कुत्सीकतेच्या भावनेने कदाचित बघितले जाईल.न्यायालयाने विवाहबाहय संबंधाला खुली परवानगी दिली आहे असे सोईस्करपणे पसरविण्याचा प्रयत्न केला जाईल जेंव्हाकी न्यायालयाने अस काहीच केलेल नाही.न्यायालयाने फक्त विवाहबाहय संबंधाला गुन्हा मानण्यास नकार दिला आहे.नायालयाने कलम ४९७ रद्द केले आहे ज्याच्या आधारे कोणी पुरूष आपल्या पत्नीच्या विवाहबाहय संबंधाला घेवून त्या पुरूषावर खटला दाखल करू शकत होता.गमतीची बाब म्हणजे अशा प्रकरणात स्त्रीवर खटला दाखल होत नव्हता कारण ती व्यक्ती नाही तर तिच्या पतीची खाजगी मालकी समजली जायची.
खरंतर न्यायालयात विवाहबाहय संबंधात स्त्रीलाही दोषी मानले जावे म्हणून दाद मागण्यात आली होती.मात्र न्यायालयाने यापूढे जावून दोघांनाही अशा प्रकरणात दोषी मानण्यास नकार दिला आहे.व्यभिचार हा गुन्हा नसला तरी विवाहबाह्य संबंधाच्या आधारावर स्त्री किंवा पुरूष दोघेही घटस्फोट घेवू शकतात असेही न्यायलयाने म्हटले आहे.
जी लोक न्यायालयाच्या या निर्णयाला पाश्चिमात्य संस्कृतीचा प्रभाव सांगून विवाह संस्थेला धोका असल्याचे म्हणत आहेत त्यांनी हे समजल पाहिजे की,विवाह संस्थेला खरा धोका स्त्री-पुरूष असमानतेचा आहे.जर विवाह संस्थेत स्त्रीला बरोबरीचा अधिकार नसेल आणि ती तिच्या पतीची खाजगी मालमत्ता असेल तर या संस्थेचे असण्याला काहीच अर्थ उरत नाही.जर दोघात परस्पर विश्वास आणि बरोबरीच नात असेल तरच लग्नात सार्थकता आहे.न्यायलयाचा निर्णय हेच सुनिश्चित करतो.स्त्रीयांना बरोबरीच्या अधिकार फक्त न्यायालयाच्या निर्णयांनी मिळणार नाही.इतर लढायांसारखी ही लढाईही त्यांनाच लढावी लागेल.त्यांना संपत्तीत अधिकार आणि समाजात आपल स्थान स्वत: मिळवाव लागेल.जी लोक पाश्चिमात्य संस्कृतीचा हल्ला म्हणून त्यांना घाबरवत आहेत ती आणखीन घाबरवण्याचा प्रयत्न करतील मात्र या भीतीच्या पूढे जावून त्यांना आपला बरोबरीचा घटनात्मक अधिकार मिळवावा लागेल.
-सुरेश मंत्री
अगदी बरोबर आहे सर.सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम रद्द केले. स्त्रियांना स्वातंत्र्य दिले आहे, पण समाजाने दिलेले नाही.आज आपल्या समाजात एक पुरुष दोन स्त्रियांसोबत विवाह करून सर्वांसमक्ष घरात संसार करतो. समाजाला हे दिसतं. समाज गप्प बसतो. पण एक स्त्री दोघां पुरुषासोबत एकाचवेळी जर संसार करू लागली, तर ह्या समाजाला ते रुचेल का ? केवळ कायदे करून स्त्रियांना स्वातंत्र्य मिळणार नाही. तर समाजाने मानसिकतेत बदल करणं आवश्यक आहे.
उत्तर द्याहटवाYahhh, आपले नाव kalel का?
हटवा