सरकारला नीति बदलाची गरज

मागील चार वर्षात भाजपाने गाय आणि राम मंदिर मुद्द्यांच्या आधारे हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला सोबत त्यांनी विकसित देशांप्रमाणे देशाची अर्थव्यवस्था वाढवण्याचा प्रयत्न केला.मेक-इन-इंडिया,बुलेट ट्रेन या संकल्पना याचाच भाग होत्या.विकसित देशांचे अनुकरण करतानाच अगोदर नोटाबंदी आणि त्यानंतर जीएसटी लागू करण्यात आली जेणेकरून विकसित देशांप्रमाणे डिजीटल अर्थव्यवस्था स्थापित होईल मात्र सरकारची ही पाऊलं खास करून तिच्यासाठी हानीकारक ठरली आहेत.नोटाबंदी आणि जीएसटीने लहान उद्योगांना उद्धवस्त केले आहे.या लहान उद्योगांमुळेच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होत होता त्यामुळे रोजगारात कमतरता निर्माण झाली आहे.रोजगारात कमी आल्याने सामान्य माणसाच्या क्रय शक्तीचा –हास झाला आहे त्यामुळे बाजारपेठेत एक प्रकारचे मंदीचे सावट आले आहे.या कारणांमुळेच अर्थव्यवस्थेचा विकास दर पूर्ववत ७ वर टिकून आहे.

 गरीबाने जर श्रीमंत माणसाप्रमाणे १०० रुपयांची एक कप चहा पिली तर त्याच महिन्याच बजेट बिघडून जात काहीस असच भारताद्वारे विकसित देशांची नीति लागू केल्याने भारताची अर्थव्यवस्था बिघडली आहे.वर्तमान भाजपा सरकारच्या कार्यकालाची साढे चार वर्ष लोटून गेले आहेत.सार्वत्रीक निवडणूकांसाठी आता फक्त ५ महिन्याचा कालावधी शिल्लक आहे.या अल्प कालावधीत सरकारने काही महत्वपूर्ण पाऊलं उचलायला हवी जेणेकरून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नविन चालना मिळेल,जनता संतुष्ट होईल आणि भावी सरकारलाही दिशा मिळेल.

       पहिला मुद्दा रोजगाराचा आहे.वर सांगितल्याप्रमाणे जीएसटी मुळे छोटे उद्योग अडचणीत आले आहेत.ही प्रक्रिया आजही सूरू आहे कारण हे आहे की,या छोट्या व्यवसायिकांना त्यांनी खरेदी केलेल्या मालावर जीएसटी चुकती करावी लागते मात्र तोच माल विक्री केल्यानंतर त्यांना जीएसटीचा परतावा परत मिळत नाही.समजा कोणी व्यापारी मोठ्या उद्योजकाकडून जर ११८ रुपयाचा माल खरेदी करत असेल तर त्या मोठ्या उद्योजकाला १८ टक्क्यांनी अदा केलेला १८ रूपये जीएसटीचा परतावा परत मिळतो.या उलट जर व्यापारी तोच माल छोट्या उद्योजकाकडून  ११८ रुपयांमध्ये खरेदी करत असेल तर छोट्या उद्योजकाला त्याने चूकता केलेल्या जीएसटीचा परतावा त्याला परत मिळत नसल्याने त्याने विकलेल्या मालाची शुद्ध किंमतच ११८ रुपये होते यामुळे मोठ्या व्यापा-यांनी छोट्या उद्योजकांकडून माल खरेदी करणे कमी केले आहे त्यामुळे छोटे उद्योग जीएसटी लागू झाल्यानंतर अडचणीत आले आहेत.याच छोट्या उद्योजकांकडून जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण केला जात असल्याने मंदीच्या सावटामुळे रोजगारात कमी आली आहे.यावर सरळ उपाय म्हणजे या छोट्या उद्योजकांना जीएसटीचा परतावा भेटण्याची व्यवस्था सरकारने केली पाहिजे.तेंव्हाच छोटे उद्योजक तोच माल १०० रूपयात विकू शकल्याने व्यापा-यांना छोट्या किंवा मोठ्या उद्योजकांकडून माल खरेदी करताना अंतर पडणार नाही.अशा पद्धतीने छोटे उद्योग पुन्हा उभे राहतील आणि देशात उत्साहाचे वातावरण निर्माण होईल.

                   दुसरा मुद्दा हा शेतक-यांच्या संबंधित आहे.आतंरराष्ट्रीय बाजारात कृषी उत्पादनांच्या किंमतीत सतत घट झाल्याने फक्त भारतीय शेतकरीच नाही तर संपूर्ण जगातील शेतकरी संकटात आहेत.शेतीचे उत्पन्न वाढवून शेतक-यांचे हित करणे ही सरकारची नीति आहे मात्र यात यश काही मिळत नाही कारण उत्पादन वाढले की बाजारात दर पडतात त्यामुळे शेतक-यांना फायदा होण्याऐवजी तोटा सहन करावा लागतो.या समस्येवर उपाय म्हणून सरकारने खत,विज बीलबील,खाद्यान्न यासारख्यावर दिली जाणारी सबसिडी सरळ शेतक-यांच्या खात्यात वर्ग केली पाहिजे.अस केल्याने कर्जमाफीचा जो भूकंप सतत येत आहे त्यापासून देश मूक्त होवून जाईल.यामुळे शेतक-याच्या उत्पन्नात वाढ होवून तो आत्महत्या करण्यासाठी विवश होणार नाही.

                   सरकारला गाय आणि मंदिर सारख्या विषयांमुळे फायदा होणार नाही कारण गाईच्या मुद्द्याला मुस्लिम विरोधी मानल जात आहे तर मंदिराच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे हात बांधून ठेवले आहेत.याऐवजी सरकारने गंगेच्या मुद्द्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.सरकारला उत्तराखंड मध्ये सिंगोली,भटवारी,तपोवन,पिपलकोटी या जलविद्दयुत योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यावर भर दिला पाहिजे सोबत गंगेत जल वाहतूक चालवण्याचा अट्टहास सोदून दिला पाहिजे.गंगेच्या बाबतीत सरकारला विकसित देशांचे अनुकरण करून चालणार नाही कारण तिकडे गंगेला माता मानत नाहीत.

अशा प्रकारची कामे करताना सरकारपूढे कसलीच कायदेशीर बाधा येणार नाही.अस करून सरकार दलित आणि मुस्लिमांना नाराज न करता हिंदूचे मत मिळवू शकते.निश्चितच सरकारकडे वेळ खूप कमी आहे मात्र या नीतींमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवी चालना मिळेल.यामुळे वर्तमान सरकारलाच नाही तर भावी सरकारला सुद्धा लाभ मिळेल.२०१९ च्या निवडणूकीत जो ही पक्ष सरकार बनवेन त्यांनासुद्धा हिच नीति लागू करावी लागेल अन्यथा त्यांची सुद्धा तिच अवस्था होईल जी वर्तमान सरकारची होण्याची शक्यता आहे.

-सुरेश मंत्री