काही दिवसांपूर्वी स्वछता सर्वेक्षणाचे निकाल जाहिर करण्यात आले आणि या सर्वेक्षणानूसार अनेक शहरांना स्वछ घोषित करण्यात आले.या मागिल भावनेचा निश्चितपणे सन्मान केला पाहिजे.मात्र या योजनेत एक प्रकारची अनाकलनियता दिसून येते तिला अधोरेखित करणे गरजेचे आहे.इंदौरला तिस-यांदा स्वछतेत पहिले स्थान मिळाले आहे,हा नक्कीच योग्य निर्णय आहे कारण तेथील नागरिक स्वछतेच्या बाबतीत खरेच जागरूक आहेत.मात्र ज्या शहरात डंपिंग ग्राउंडचा कुठेच पत्ता नाही आणि त्या शहरांच्या प्रत्येक गल्लीचा कोना कच-याने भरलेला आहे अशा काही शहरांना स्वछ घोषित करण्यात आले आहे यामुळे या एकूण निवड प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उभा राहतात.
खरं तर स्वछता हा सामाजिक विषय आहे.ही सरकारपेक्षा नागरिकांची जबाबदारी जास्त आहे.जिथला समाज जागरूक आहे तिथे आपोआप स्वछता राखली जाते.देशातील कित्येक गावात बघा तिथे शहरांसारखी अस्वछता पसरलेली नाही.तिथे स्वछता हा प्रतिष्ठेचा विषय समजला जातो.अशा प्रकारची गावे आज सुद्धा कोणत्याही प्रकारच्या सर्वेक्षणावर आधारलेली नाहीत.सरकारी आर्थिक मदती विना आणि प्रकल्पाविना कुठे जर स्वछता कायम होत असेल तर ते ठिकाण आपल्यासाठी आदर्श व्हायला पाहिजे.शेवटी स्वछता ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे.आपण या कामासाठी सरकारवर अवलंबून का रहाव?
सद्यस्थितीत आपल्या देशात स्वछतेची जबाबदारी नगरपालिका आणि महानगर पालिका यांची आहे.आपण जर यावर गंभीरतेने विचार केला तर या संस्था तेवढ्याशा स्वयंपूर्ण नाहीत कारण आर्थिक आणि राजकिय दृष्टया म्हणाव्या तेवढया सबळ नाहीत.या संस्था त्या निवडणूक प्रक्रियेचाच एक भाग आहेत ज्यात राजकिय पक्षांची भूमिका मुख्य असते.यामुळेच यांची कार्यप्रणाली राज्य आणि केंद्र सरकारच्या ईच्छेवर ठरत असते.पालिकांची जबाबदारी गौण ठरते.या पालिकांची आर्थिक स्थिती सरकारच्या कृपेवर असते.या संस्था आपला थोडाफार खर्च करवसूलीतून पूर्ण करतात.यामुळेच यांच्याकडे स्वच्छ्तेसाठी भक्कम अशी व्यवस्था नसते.दूसरीकडे पालिकांचे सफाई कामगार कमी वेतन आणि सुविधांच्या अभावामुळे परिपूर्णतेने काम करत नाहीत.हे सत्य आहे की,जी मोठी शहर स्वछतेच्या श्रेणीची हक्कदार बनली आहेत ती स्वछतेच्या सूक्ष्म मापदंडात खरी ठरत नाहीत.फक्त रस्ता स्वछ करणे अथवा बगिचांच्या भिंतींची रंगरंगोटी करणे म्हणजे स्वछता नाही.या पालिकांकडे जमा केलेल्या कच-याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था असणे गरजेचे आहे.एकीकडे आपल्याकडे साधन सामुग्रीचा अभाव आहे तर दूसरीकडे चारित्र्याचा.फक्त पालिकाच नाही तर नागरिक सुद्धा काही कमी दोषी नाहीत ज्यांना स्वछता ही केवळ सरकारची जबाबदारी वाटते.
शहरात स्वछतेच्या संबंधीत सर्वात मोठे आव्हान डंपिंग ग्राउंडचे आहे.मागिल २० वर्षात शहरातील डंपिंग ग्राउंडची स्थिती बघितली तर यातील अर्ध्यापेक्षा जास्त जागांवर ईमारती उभा राहिलेल्या दिसतील.शहरातून जमा केल्या जाणा-या विविध प्रकारच्या कच-याच पूढे काय होत? हा चिंतनाचा विषय आहे.आज बोटावर मोजण्या इतकी शहर असतील जिथे या कच-यावर गंभीरतेने प्रक्रिया केली जाते.स्वछतेच्या बाबतीत एक मोठा प्रश्न असा आहे जो,सर्वेक्षणाशी संबंधित नाही.तो हा की,हा कचरा आपण कुठे फेकत आहोत वा लपवत आहोत.जर आपल शहर स्वछ करून देशातील नदी-नाले आणि समुद्र आपण प्रदूषित करत असू तर स्वछता पुरस्कार आणि या संपूर्ण स्वछता अभियानावर प्रश्नचिन्ह उभा राहतील.स्वछ भारत मिशन अंतर्गत जे स्वछता सरेक्षण केले जातात त्याची मानकही तेवढीशी स्पष्ट नाहीत.शेवटी कोणत्याही शहराला स्वछ म्हणन्याचा अधिकार कसा प्राप्त होतो?
स्वछतेच्या बाबतीत जे दावे केले जात आहेत त्यानूसार देशातील ६.५ लाख ठिकाण आणि ७३००० वार्ड स्वछतेचे अधिकारी आहेत.हे जर योग्य मानल तर स्वछतेच्या सर्वेक्षणात अशी मानक हवित ज्यांना सामाजिक,वैज्ञानिक आणि आर्थिक आधारावर निश्चित केल पाहिजे.स्वछता सर्वेक्षणात जरी कितीही कमतरता असल्या तरी याला पूढे चालू ठेवणे गरजेचे आहे.आपल्याला पालिका आणि शहरांना सन्मानित केल पाहिजे ज्यामुळे स्वछतेच्या कामात लागलेल्या लोकांना प्रोत्साहन मिळेल.मात्र जोपर्यंत हे अभियान नागरिकांची मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत या अभियानाचे काही औचित्य नाही.आज ही देशात मोठया प्रमाणात नागरिक अशे आहेत जे आपली सवय बदलायला तयार नाहीत.ते घर आणि रस्त्यांना अस्वछ करतात त्यांच्यावर नियंत्रण करणे गरजेचे आहे.
हि विडंबना आहे की,आपण पाश्चिमात्य गोष्टींच अनुकरण करत आहोत मात्र त्यांच्यापासून काही शिकायला तयार नाहीत.पाश्चिमात्य देशात स्वछतेसाठी काय तंत्र विकसित केली आहेत याकडे आपण बघितले पाहिजे.विषय फक्त युरोप पुरताच मर्यादित नाही तर आपला शेजारी असलेल्या श्रीलंकेने सुद्धा स्वछतेसाठी चांगली उपाययोजना केली आहे.त्यांच स्वछतेच तंत्र सामुहिकतेवर आधारित आहेत.आपल्या देशात सुद्धा स्वछतेच्या बाबतीत सामुहिक भागिदारीची भावना कशी निर्माण करता येईल यावर गंभिरतेने विचार करणे गरजेचे आहे.स्वछता फक्त अभियानापूरती किंवा फक्त पुरस्कार मिळवण्यासाठी नाही तर यापूढे जावून कार्य करणे गरजेचे आहे.
-सुरेश मंत्री
खरं तर स्वछता हा सामाजिक विषय आहे.ही सरकारपेक्षा नागरिकांची जबाबदारी जास्त आहे.जिथला समाज जागरूक आहे तिथे आपोआप स्वछता राखली जाते.देशातील कित्येक गावात बघा तिथे शहरांसारखी अस्वछता पसरलेली नाही.तिथे स्वछता हा प्रतिष्ठेचा विषय समजला जातो.अशा प्रकारची गावे आज सुद्धा कोणत्याही प्रकारच्या सर्वेक्षणावर आधारलेली नाहीत.सरकारी आर्थिक मदती विना आणि प्रकल्पाविना कुठे जर स्वछता कायम होत असेल तर ते ठिकाण आपल्यासाठी आदर्श व्हायला पाहिजे.शेवटी स्वछता ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे.आपण या कामासाठी सरकारवर अवलंबून का रहाव?
सद्यस्थितीत आपल्या देशात स्वछतेची जबाबदारी नगरपालिका आणि महानगर पालिका यांची आहे.आपण जर यावर गंभीरतेने विचार केला तर या संस्था तेवढ्याशा स्वयंपूर्ण नाहीत कारण आर्थिक आणि राजकिय दृष्टया म्हणाव्या तेवढया सबळ नाहीत.या संस्था त्या निवडणूक प्रक्रियेचाच एक भाग आहेत ज्यात राजकिय पक्षांची भूमिका मुख्य असते.यामुळेच यांची कार्यप्रणाली राज्य आणि केंद्र सरकारच्या ईच्छेवर ठरत असते.पालिकांची जबाबदारी गौण ठरते.या पालिकांची आर्थिक स्थिती सरकारच्या कृपेवर असते.या संस्था आपला थोडाफार खर्च करवसूलीतून पूर्ण करतात.यामुळेच यांच्याकडे स्वच्छ्तेसाठी भक्कम अशी व्यवस्था नसते.दूसरीकडे पालिकांचे सफाई कामगार कमी वेतन आणि सुविधांच्या अभावामुळे परिपूर्णतेने काम करत नाहीत.हे सत्य आहे की,जी मोठी शहर स्वछतेच्या श्रेणीची हक्कदार बनली आहेत ती स्वछतेच्या सूक्ष्म मापदंडात खरी ठरत नाहीत.फक्त रस्ता स्वछ करणे अथवा बगिचांच्या भिंतींची रंगरंगोटी करणे म्हणजे स्वछता नाही.या पालिकांकडे जमा केलेल्या कच-याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था असणे गरजेचे आहे.एकीकडे आपल्याकडे साधन सामुग्रीचा अभाव आहे तर दूसरीकडे चारित्र्याचा.फक्त पालिकाच नाही तर नागरिक सुद्धा काही कमी दोषी नाहीत ज्यांना स्वछता ही केवळ सरकारची जबाबदारी वाटते.
शहरात स्वछतेच्या संबंधीत सर्वात मोठे आव्हान डंपिंग ग्राउंडचे आहे.मागिल २० वर्षात शहरातील डंपिंग ग्राउंडची स्थिती बघितली तर यातील अर्ध्यापेक्षा जास्त जागांवर ईमारती उभा राहिलेल्या दिसतील.शहरातून जमा केल्या जाणा-या विविध प्रकारच्या कच-याच पूढे काय होत? हा चिंतनाचा विषय आहे.आज बोटावर मोजण्या इतकी शहर असतील जिथे या कच-यावर गंभीरतेने प्रक्रिया केली जाते.स्वछतेच्या बाबतीत एक मोठा प्रश्न असा आहे जो,सर्वेक्षणाशी संबंधित नाही.तो हा की,हा कचरा आपण कुठे फेकत आहोत वा लपवत आहोत.जर आपल शहर स्वछ करून देशातील नदी-नाले आणि समुद्र आपण प्रदूषित करत असू तर स्वछता पुरस्कार आणि या संपूर्ण स्वछता अभियानावर प्रश्नचिन्ह उभा राहतील.स्वछ भारत मिशन अंतर्गत जे स्वछता सरेक्षण केले जातात त्याची मानकही तेवढीशी स्पष्ट नाहीत.शेवटी कोणत्याही शहराला स्वछ म्हणन्याचा अधिकार कसा प्राप्त होतो?
स्वछतेच्या बाबतीत जे दावे केले जात आहेत त्यानूसार देशातील ६.५ लाख ठिकाण आणि ७३००० वार्ड स्वछतेचे अधिकारी आहेत.हे जर योग्य मानल तर स्वछतेच्या सर्वेक्षणात अशी मानक हवित ज्यांना सामाजिक,वैज्ञानिक आणि आर्थिक आधारावर निश्चित केल पाहिजे.स्वछता सर्वेक्षणात जरी कितीही कमतरता असल्या तरी याला पूढे चालू ठेवणे गरजेचे आहे.आपल्याला पालिका आणि शहरांना सन्मानित केल पाहिजे ज्यामुळे स्वछतेच्या कामात लागलेल्या लोकांना प्रोत्साहन मिळेल.मात्र जोपर्यंत हे अभियान नागरिकांची मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत या अभियानाचे काही औचित्य नाही.आज ही देशात मोठया प्रमाणात नागरिक अशे आहेत जे आपली सवय बदलायला तयार नाहीत.ते घर आणि रस्त्यांना अस्वछ करतात त्यांच्यावर नियंत्रण करणे गरजेचे आहे.
हि विडंबना आहे की,आपण पाश्चिमात्य गोष्टींच अनुकरण करत आहोत मात्र त्यांच्यापासून काही शिकायला तयार नाहीत.पाश्चिमात्य देशात स्वछतेसाठी काय तंत्र विकसित केली आहेत याकडे आपण बघितले पाहिजे.विषय फक्त युरोप पुरताच मर्यादित नाही तर आपला शेजारी असलेल्या श्रीलंकेने सुद्धा स्वछतेसाठी चांगली उपाययोजना केली आहे.त्यांच स्वछतेच तंत्र सामुहिकतेवर आधारित आहेत.आपल्या देशात सुद्धा स्वछतेच्या बाबतीत सामुहिक भागिदारीची भावना कशी निर्माण करता येईल यावर गंभिरतेने विचार करणे गरजेचे आहे.स्वछता फक्त अभियानापूरती किंवा फक्त पुरस्कार मिळवण्यासाठी नाही तर यापूढे जावून कार्य करणे गरजेचे आहे.
-सुरेश मंत्री


टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा