जग आर्थिक मंदीच्या खाईत

नुकतच केंद्र सरकारने आपल्या ५० लाख कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात ५ टक्क्यांनी वाढ केली आहे.६५ लाख पेंशन धारकांनाही याचा लाभ होईल.हा निर्णय जुलै २०१९ पासून लागु होईल.सरकारच्या तिजोरीवर या निर्णयामुळे १५,९०९ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.सूचना आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या म्हण्यानुसार महागाई भत्त्यात एवढी वाढ एकाचवेळी कधीच करण्यात आली नव्हती.सरकार या कर्मचा-यांच्या हातात पैसा यासाठी देत आहे कारण बाजारपेठेत कमालीची मंदी आली आहे.कर्मचारी पैसा खर्च करतील त्यामुळे मागणी वाढेल.दिवाळी सणात चांगली उलाढाल होईल अशी अपेक्षा आहे.केवळ भारतच नाही तर जगातील ९० टक्के देश आर्थिक मंदीमुळे सध्या त्रस्त झाले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीचे प्रबंध निर्देशक क्रिस्टालिना जियॉरजीवा यांनी म्हटले आहे की,जग आर्थिक मंदीच्या खाईत आहे.जगाची अर्थव्यवस्था वाढत आहे मात्र वाढण्याचा वेग कमी आहे.दोन वर्षांपूर्वी जगाच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ होत होती मात्र आज ती मंदावत चालली आहे.२०१९-२० मध्ये आर्थिक विकासाचा दर मागील दहा वर्षातील सर्वात कमी दर असेल.अमेरिका आणि जर्मनी सारख्या देशात बेरोजगारीचे प्रमाण कमी आहे मात्र तिथेही मंदीचे सावट दिसत आहे.जागतिक बाजारपेठ ठप्प पडली आहे.भारत आणि ब्राजील सारख्या विकसनशिल देशांवर आर्थिक मंदीचा परिणाम अधिक होणार आहे.आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीची बैठक पूढील आठवडयात वाशिंगटन येथे होणार आहे.यात १८९ देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.क्रिस्टालिना यांनी म्हटले आहे की,सदस्य देशांनी आर्थिक मंदींच्या समस्येवर उपाय घेवुन यावेत.
              भारतीय रिजर्व बँकेच्या मॉनिटरी पॉलिसीचा अहवालही आला आहे.या अहवालात म्हटले आहे की,जगभरात आलेली मंदी आणि व्यापारिक स्पर्धेचा परिणाम भारतावर होत आहे.काही अंतर्गत समस्यांमुळे सुद्धा भारताची अर्थव्यवस्था घसरली आहे.येत्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था विषम आव्हानांचा सामना करणार आहे.ऑटोमोबाईल आणि रीयल इस्टेट ज्यांना रोजगाराचे प्रमुख स्रोत समजले जाते,या दोघांचे प्रदर्शन निराशाजनक आहे.औदयोगिक वाढीचा वेग मंदावला आहे.बँकाकडून व्यावसायिक क्षेत्रात जाणारा निधीही कमी झाला आहे.२०१८-१९ च्या एप्रिल पासून सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत या निधीचा फ्लो ७ लाख ३६ हजार ८७ कोटी होता.२०१९ च्या एप्रिल पासून सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत हाच फ्लो ९०,९९५ कोटी झाला आहे.म्हणजे यात ८० टक्के कमी आली आहे.फंड फ्लो मध्ये फक्त कर्जच येत नाही तर विदेशी गुंतवणुकी सारख्या इतर अनेक गोष्टी असतात.प्रत्येक अहवालात मागणी कमी असल्याचे सांगितले जात आहे.मागणी यासाठी कमी आहे कारण लोकांकडे रोजगार नाही.नौकरी आहे पण आवश्यक पगारवाढ नाही.
रिजर्व बँकेने २०१९-२० साठीचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात जीडीपीचा दर घटविला आहे. रिजर्व बँक यावर्षी जीडीपीचा दर महिना न महिना घटवत चालली आहे यावरून भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या कोणत्या अवस्थेतुन जात आहे याची कल्पना येते.जेंव्हा २०१९-२० च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीचा दर ५ टक्के झाला होता तेंव्हा रिजर्व बँकेला याची जाणिव सुद्धा झाली नाही.आत्ता जर जीडीपी कमी करण्याचा दर बघितला तर आपल्या हे लक्षात येईल की,रिजर्व बँकेच्याही हे लक्षात येत नाहीय की शेवटी जीडीपीचा दर किती असेल.फेब्रुवारीत तिने म्हटले होते की,जीडीपी ७.४ टक्के राहिल.एप्रिल मध्ये म्हटले की,७.२ राहिल.जून मध्ये म्हटले ७.० राहिल.ऑगस्ट मध्ये म्हटले की,जीडीपी ६.९ राहिल.सप्टेंबर मध्ये म्हटले की,६.१ टक्के राहिल.फेब्रुवारीच्या ७.४ टक्के विकास दरापासून आपण ५ टक्क्यांवर आलो आणि आता ६.९ टक्क्यापासून घटुन ६.१ टक्क्यावर जीडीपी येण्याच बोलल जात आहे.८ पॉईंटची कमी तर खूप अधिक कमी आहे.जागतिक कॉम्पिटिटिव इकॉनामीच्या यादीत भारत १० ने खाली घसरून ६८ व्या स्थानावर आला आहे तर अमेरिका पहिल्या स्थानावरून हटली आहे,त्याची जागा सिंगापुरने घेतली आहे.हे यामुळे घडले कारण अनेक देशांची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा सुधारली आहे.कोलंबिया,द.आफ्रिका आणि टर्की सारख्या देशांनी आपली स्थिती भारतापेक्षा चांगली केली आहे.
बांग्लादेशचा जीडीपी दर आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये ८.१ टक्के झाला आहे.२०१५ पासून बांग्लादेशच्या जीडीपी दरात ६.६ टक्क्यांनी वाढ होत आहे.बांग्लादेशचा औदयोगिक विकास दर १३ टक्के आणि निर्यात दर १०.१ टक्के आहे.जागतिक बाजारपेठेत मंदी असतानाही बांग्लादेशने ही वाढ केली आहे.गारमेंट क्षेत्रात बांग्लादेशने खूप प्रगती केली आहे.त्यांच्या निर्यातीत ८४ टक्के वाटा या क्षेत्राचा आहे.भारतात मात्र गारमेंट क्षेत्राची अवस्था सध्या खूप वाईट झाली आहे.२०१६ मध्ये ६,००० कोटींचे पॅकेज दिल्यानंतरही भारताच्या टेक्सटाईल क्षेत्राची ही अवस्था आहे.
          भारतातील आर्थिक मंदीमुळे अनेक जणांना आपल्या नौक-या गमवाव्या लागत आहेत.एकीकडे केंद्र सरकारी कर्मचा-यांच्या महागाई भत्त्यात कधी नव्हे तेव्हढी वाढ झाली असताना दूसरीकडे बी.एस.एन.एल. आणि एम.टी.एन.एलच्या दोन लाख कर्मचा-यांना घरी बसवण्याची बातमी दु:खद आहे.अर्थ मंत्रालयाने बी.एस.एन.एल. आणि एम.टी.एन.एल ला बंद करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.यातील काही कर्मचा-यांची दुस-या ठिकाणी नियुक्ती तर इतरांना स्वेच्छा निवृत्ती देण्याचा प्रस्ताव आहे.दूसरीकडे एक-एक लाख सुट देवूनही टाटा आणि मारूती कारच्या विक्रीत वाढ झाली नाही.
फक्त चांगली बातमी ही आहे की,भारतात रोजगारात झालेली वाढ.मागील सप्टेंबर महिन्यात ७० लाख नविन लोकांना काम मिळाले आहे.मागील तीन वर्षातील कोणत्याही महिन्याचा हा सर्वात मोठा आकडा आहे.ऑगस्ट मध्ये ४० कोटी लोकांकडे काम होते तर सप्टेंबर मध्ये ४१ कोटी लोकांकडे.बेरोजगारीचा दर ८.२ पासुन घटुन ७.२ झाला आहे.तरीसुद्धा ही बेरोजगारी जास्तच आहे कारण गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात बेरोजगारीचा दर ६.५ होता.लवकरच भारत आणि जग या आर्थिक मंदीतुन बाहेर येईल अशी अपेक्षा करू या.
- सुरेश मंत्री