युद्ध आमुचे सुरूच

या शतकातील सर्वात मोठया आव्हानाचा सामना सध्या भारत करत आहे. हे आव्हान आहे कोरोना महामारीचे. भारतात कोरोना रूग्णांची संख्या १९ लाखाच्या आसपास गेली आहे आणि ३९ हजार मृत्यू झाले आहेत. कोरोनाचा आलेख ज्या प्रमाणात वाढत आहे त्याच प्रमाणात किंबहुना त्यापेक्षा जास्त रिकव्हरी रेट सुद्धा वाढत आहे ही दिलासादायक बाब आहे. हा लेख लिहीपर्यंत यापैकी १२ लाखाच्या आसपास रूग्णांनी कोरोनावर मात केली असल्याने रिकव्हरी रेट ६३ टक्के झाला आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात या देशाला वाचवण्याचे आणि सोबत अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचे दुहेरी आव्हान कधीच ऊभा टाकले नव्हते. मोदी सरकारने या अभूतपूर्व संकटाचा सामना करताना कुशल नेतृत्वाचा परिचय दिला आहे. भारताची मोठी लोकसंख्या, तिची घनता आणि गरीबीचे आव्हान असताना सुद्धा या महामारीचा सामना करताना ईतर देशांच्या तुलनेत चांगले प्रदर्शन केले आहे. कोरोना महामारी विरूद्ध हे युद्ध सुरूच असून या नेतृत्वासोबत भारत हे युद्ध जिंकुन पुन्हा नव्याने ऊभा राहिल. 

जगाला जसा महामारीचा इतिहास आहे तसा भारतालाही आहे. बरोबर शंभर वर्षांपूर्वी भारतात १९१८ ते १९२० च्या दरम्यान इंफ्लूएंजा महामारीने विक्राळ रूप धारण केले होते ज्यात  त्यावेळच्या भारताच्या लोकसंख्येच्या ५ टक्के म्हणजेच जवळपास १.७ कोटी नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. ही संख्या जगात सर्वाधिक होती. यामुळे १९११ ते १९२० च्या दशकादरम्यान भारताच्या लोकसंख्या वृद्धिचा दर घटला होता. जवळपास एका शतकानंतर मार्च २०२० पासून भारताला कोविड-१९ मुळे अनेक आशंकाचा सामना करावा लागत आहे. ईथपर्यंत म्हटले गेले की, जर परिस्थिती गंभीर झाली तर भारतातील जवळपास ६० टक्के लोक (८० कोटी) संक्रमित होवू शकतात.

मार्च मध्ये जेंव्हा आईसीएमआरचे अधिकारी निर्णय घेण्याच्या अवस्थेत नव्हते तेंव्हा केंद्राने आवश्यक पाऊले उचलुन संपूर्ण देशात कठोर लॉकडाऊन लागू केला. हे स्पष्ट आहे की, भारताने आपली आरोग्य व्यवस्था (बेड, पीपीई किट, टेस्टिंग किट) अधिक सक्षम करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून असे केले होते. महामारीच्या विरोधात दिर्घ लढाई लढण्यासाठी सरकारची क्षमता वाढवण्यात लॉकडाऊन ब-याच अंशी यशस्वी झाले. लॉकडाऊन काळात सरकारने वेगाने हालचाली करून आवश्यक सुविधा निर्माण केल्या. आत्तापर्यंत भारतात २ कोटी लोकांच्या टेस्टिंग झाल्या आहेत. या टेस्टिंग क्षमतेच्या बळावरच १९ लाख पॉझिटिव्ह प्रकरणांचा शोध घेता आला. लॉकडाऊन लागू करण्यात केंद्र सरकार आणि विविध राज्यांच्या प्रतिक्रियेवरही आपल्याला विचार करावा लागेल. केंद्र सरकारने लॉकडाऊनच्या ६० दिवसांच्या काळात ४,००० पेक्षा अधिक मार्गदर्शक सूचना जाहिर केल्या. पंतप्रधानांच्या देखरेखीखाली जाहिर केलेल्या या अधिकाधिक मार्गदर्शक सूचनांमागे घरात असलेल्या नागरिकांपर्यंत आवश्यक सामानांची पूर्तता करणे हा हेतु होता.  

या महामारीची गंभीरता समजल्यानंतर सुरूवातीला केंद्र सरकारने परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पीपीई किटच्या अधिक उत्पादनावर भर दिला. या दरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला वेळोवेळी संबोधित केल्याने या लढयाला जनआंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त झाले. जनतेची सहमती आणि सहकार्याशिवाय कोणताही देश २ महिने घरात बसु शकत नाही. अमेरिका आणि ब्रिटन मध्ये मात्र अडेलतट्टु नागरिकांमुळे लॉकडाऊनला विरोधाचा सामना करावा लागला. भारताच्या शहरी आणि ग्रामिण भागातील जनतेने मात्र सरकारच्या या निर्णयाप्रती कटीबद्धता दाखवली.

जेंव्हा भारतात कोविड-१९ चा प्रकोप सुरू झाला तेंव्हा एन-९५ मास्क आणि पीपीई किटच्या उत्पादनाची भारताची क्षमता अत्यंत मर्यादित होती. यांची अधिकाधिक आयातच केली जायची. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या उपकरणांची उपलब्धता करण्यासाठी ३० जानेवारीलाच अधिका-यांची एक समिती स्थापन केली होती. तेंव्हापासून भारतात स्वदेशी पीपीई किटच्या उत्पादनात उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारच्या २.२ कोटी पीपीई किटच्या ऑडरची पूर्तता करताना मे पर्यंत १.४२ कोटी पीपीई किटची निर्मिती करण्यात स्वदेशी उत्पादक सक्षम बनले होते. हा उद्योग ७००० कोटींची ऊलाढाल करेल असा अंदाज आहे. एका अहवालानुसार मार्च मध्ये भारतात दररोज ३,००० पीपीई किटचे उत्पादन होत होते मात्र जुन पर्यंत भारतात ८,००,७०० पीपीई किटचे उत्पादन दररोज होवू लागले. आत्तातर भारत पीपीई किटची निर्यात सुद्धा करत आहे.

आत्ताही कोरोनाचा धोका टळलेला नाही. तो आता ग्रामिण भागात आपले पाय पसरू पाहत आहे. भारतीय घटनेत आरोग्य हा राज्य शासनाच्या अखत्यारितील विषय असल्याने लॉकडाऊन नंतर विविध राज्यांनी या महामारीला रोखण्यासाठी केलेल्या उपायांचा परिणाम वेगवेगळा दिसुन आला. कुठे कोरोनाचा प्रकोप अधिक आहे तर कुठे कमी. दिल्लीचेच उदाहरण घ्या. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले होते की, ३१ जुलै पर्यंत दिल्लीतील कोरोना संक्रमितांचा आकडा ५.५ लाखांपर्यंत पोहचु शकतो. वेळीच केंद्र सरकारने मदतीसाठी पाऊले उचलली हे बरे झाले. राज्याच्या कंटेनमेंट क्षेत्राच्या धोरणात बदल केला गेला आणि कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगवर भर देण्यात आला. या दरम्यान राज्यात कोविड-१९ केअर सेंटर्सची संख्या वाढवुन बेडची क्षमता वाढवण्यात आली. याचे श्रेय केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शहा यांना द्यावे लागेल कारण त्यांनी वेळीच हस्तक्षेप करून राजधानीला वाचवले.

लक्षात घ्या, कोण्या औषधामुळे किंवा लसीमुळे जादुची कांडी फिरल्यासारख कोरोनाचा प्रकोप क्षणात थांबणार नाही. आता आपण ‘न्यू नॉर्मल’ अवस्थेतून जात आहोत ज्यात कोणी एक देश या आजारावर उपयोगी येणा‌-या औषधींचा संपूर्ण साठा गडप करू शकतो. जगातील अनेक देशांनी संभाव्य कोरोना लसीचा साठा अगोदरच मोठया प्रमाणात बुक करून ठेवला आहे. ही दिर्घकालिन लढाई असू शकते ज्यात कोण्या एका देशाची सरकार आणि जनतेच्या सहनशिलतेचा कस लागतो. आपण नागरिकांना प्रशासनाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागेल. आवश्यक दक्षता सर्वांनी घेतल्यास निश्चितच या अभूतपूर्व संकटातुन आपण लवकरच बाहेर पडु.

-सुरेश मंत्री