संविधान दिवसाच्या निमित्ताने देशातील सर्व निवडणूका एकाच वेळी घेण्याची मागणी परत एकदा करण्यात आली. म्हणजे लोकसभा, विधानसभा, पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणूका वेगवेगळ्या वेळी घेण्यात येवू नयेत. या सर्व निवडणूका एकाचवेळी एकाच निश्चित तारखेला घेण्यात याव्यात. ही मागणी भाजपाच्या २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या घोषणापत्रातही होती मात्र यावर आत्तापर्यंतही अंमल करण्यात आला नाही. या मुद्दयावर विचारविनिमय करण्यासाठी भाजप सरकारने २०१४ मध्ये सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती मात्र जवळपास सर्व महत्वपूर्ण राजकिय पक्षांनी या बैठकीत सहभाग घेतला नव्हता. कम्युनिस्ट पक्षाने या बैठकीत भाग तर घेतला मात्र त्याने या प्रस्तावाचा विरोध केला होता.
देशातील पहिल्या चार निवडणूका १९५१-५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ याच तत्वावर झाल्या होत्या. म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका एकाचवेळी झाल्या होत्या. फक्त केरळ आणि ओरिसामध्ये १९६०-६१ मध्ये परत मध्यावधी निवडणूक झाली होती. १९६७ नंतर मात्र देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका एकाचवेळी कधीच घेण्यात आल्या नाहीत. या नंतरच्या सर्व लोकसभा आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकल्या नाहीत. आत्तापर्यंतच्या १७ लोकसभांपैकी ७ लोकसभा अशा राहिल्या आहेत ज्या आपला पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच भंग करण्यात आल्या. विधानसभांच्या बाबतीतही हेच होत राहिलं. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असताना घटनेच्या ३५६ कलमाचा वापर करून कित्येक राज्यात अनेकदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्याने तिथे कार्यकाळ संपण्याआधीच निवडणूका घेण्यात आल्या. स्वातंत्र्यानंतर सुरूवातीच्या काही वर्षात कलम ३५६ चा वापर फक्त तीन वेळेस करण्यात आला. मात्र १९७५-७९ या कालावधीत थोडे थोडके नाही तर या कलमाचा वापर २१ वेळा करण्यात आला. तसेच १९८०-८७ या कालावधीत १८ वेळा करण्यात आला. मोदी सरकारनेही अरूणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे काम केले आहे. याचाच अर्थ कलम ३५६ चा गैरवापर करून राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि जनतेवर मध्यावधी निवडणूका लादणे हे सत्र सुरू आहे. कलम ३५६ हा घटनेचाच भाग असल्याने याला काही पर्याय नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकाही यापेक्षा जलद आणि परत-परत होतात. यामुळे असं वाटत की, भारतातील निवडणूका हा एक भ्रम आहे. आता निवडणूका पाच वर्षात एकदा होत नाहीत. एका वर्षात एकदा होत नाहीत तर दर महिन्या दोन महिन्याला कोणती न कोणती निवडणूक लागलेलीच असते. याचा परिणाम काय होतो?
पहिलं, नेता आणि प्रशासनातील अधिकारी आपला वेळ आणि शक्ती पूर्णपणे शासन-प्रशासनात लावण्याऐवजी या निवडणूक प्रक्रियेत खर्च करतात. एक निवडणूक संपली नाही की लगेच दुसरी सुरू होते. आता तर केंद्रीय मंत्री सुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या प्रचारात गुंतलेले दिसतात. दूसरं, चार-पाच प्रकारच्या निवडणूका जेंव्हा वेगवेगळ्या तारखांना आयोजित करण्यात येतात तेंव्हा यांच्या आयोजनावर अंधाधुंध खर्च होतो. २०१९ च्या केवळ लोकसभा निवडणूकीत ६० हजार कोटी खर्च झाले. ३४०० कोटी रूपयांची दारू, मादक औषधे आणि भेट वस्तु पकडल्या गेल्या. जो नगदी काळा पैसा यात खर्च केला गेला त्याचा तर हिशोबच नाही. याच निवडणूका जर परत-परत झाल्या, राज्यांमध्ये आणि शहरं-गावांमध्ये झाल्या तर एकूण खर्च किती मोठा होईल याचा अंदाज लावला जावू शकतो.
तीसरं, परत-परत होणा-या या निवडणूकांसाठी नेत्यांना अरबो रूपये जमा करावे लागतात. उमेदवारांना खर्चाची सीमा आहे मात्र त्यांच्या राजकिय पक्षांना ही सीमा लागु नाही. हेच भारतातील भ्रष्टाचाराचे मुळ आहे. चौथं, या निवडणूकांमध्ये मग ती लोकसभा असो वा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची, सर्व नेता आपल्या मतदारांपूढे जातियवाद, सांप्रदायिकता आणि लालचेचा वापर करण्यास मागेपूढे पाहत नाहीत. देशात असच लवकर-लवकर निवडणूकांच सत्र सुरू राहिल तर आपल्या जनतेचा निर्मळ आणि निष्पक्ष विवेक सुरक्षित ठेवण सुद्धा कठिण होवून जाईल, जे कोणत्याही लोकशाहीच्या यशस्वीतेच पहिल सुत्र आहे. यासाठीच सर्व निवडणूका एकाच वेळी घ्या, या मागणीचे समर्थन १९९९ पासून होत आहे.
आपले विधी आयोग, निवडणूक आयोग आणि संसदेच्या स्थायी समितीने सुद्धा याचे समर्थन केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधान दिवसावर ही मागणी परत उचलून धरली. मात्र जे पक्ष आणि लोक याचा विरोध करत आहेत, त्यांचे तर्क सुद्धा कमकुवत नाहीत. त्यांचा पहिला तर्क हा आहे की, मोदी या मुद्दयावर जोर यासाठी लावत आहेत कारण यावेळी तेच देशात एकमात्र बुलंद नेता आहेत. त्यांना टक्कर देणारा कोणी नाही. जर सर्व विधानसभांच्या निवडणूका एकाच वेळी घेण्यात आल्या तर भाजपा सर्व पक्षांचा सफाया करून संपूर्ण देशात सत्तेत येईल. मात्र याच्या उलटही होवू शकत. मोदीं इतक्याच इंदिरा गांधी सुद्धा प्रभावशाली होत्या. मात्र त्यांना सुद्धा केंद्रासोबत सर्व राज्यांमध्ये एकाचवेळी विजय मिळवता आला का? १९७७ च्या आणीबाणी नंतर केंद्रासोबत उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमधील काँग्रेसचे अस्तीत्व धोक्यात आले होते.
दूसरा तर्क हा आहे की, सर्व निवडणूका जर एकाच वेळी घेण्यात आल्या तर, राष्ट्रीय मुद्दे निवडणूकीचे विषय बनतील, प्रादेशीक आणि स्थानिक मुद्दे गौण होतील. मात्र असच होईल, हे आवश्यक नाही. अस तेंव्हाच घडत जेंव्हा युद्ध, दुष्काळ, महामारी असते किंवा एखाद्या मोठया नेत्याच्या हत्येसारखी घटना घडते. सामान्य मतदार नेहमी आपले हित पाहत असतो. तीसरा तर्क हा आहे की, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशात ९० कोटी मतदार एकाचवेळी मतदान कस करतील? आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे एकाचवेळी मतदान जास्त सोपे होईल. त्यांना परत-परत रांगेत ऊभा टाकावे लागणार नाही.
चौथा तर्क हा आहे की, या नव्या व्यवस्थेला आणण्यासाठी घटनेत कित्येक संशोधन करावे लागतील का? हो, नक्कीच करावे लागतील मात्र सर्व पक्षांच यावर एकमत झाल तर हे करणे अवघड जाणार नाही. पाचवा तर्क खूप प्रबळ आणि व्याव्हारिक आहे. जर लोकसभा आणि विधानसभा पाच वर्षांपूर्वीच भंग झाली तर उर्वरित कालावधीत राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचेच शासन चालेल का? नाही. पाच वर्षाच्या आत कोणतीही विधायक संस्था भंग होत नाही याची तरतुद जर्मनीच्या घटनेतही आहे. जर कोणते सरकार अल्पमतात आले तर ती तोपर्यंत राजीनामा देणार नाही जोपर्यंत पर्यायी सरकार अस्तीत्वात येत नाही. हा बदलही आपल्याला करावा लागेल.
एक भीती ही सुद्धा आहे की, सर्व निवडणूका एकाचवेळी घेण्यात आल्या तर प्रादेशीक पक्षांचे अस्तीत्व संपुष्टात तर येणार नाही ना? यामुळे भारताच्या विविधतेला धोका होवू शकतो. याच उत्तर हे आहे की, भारतातील विविधता ही काही प्रादेशीक पक्षांची देण नाही. देशात छोटया-मोठया शेकडो राजकिय पक्षांऐवजी केवळ दोनच मजबुत राजकिय पक्ष राहिले तर आपली लोकशाही सुद्धा अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटन सारखी मजबुत आणि स्वस्थ होईल. हो, जातियवाद, भाषावाद, घराणेशाहीला यामुळे धोका होवू शकतो.
-सुरेश मंत्री
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा