बालपण आयुष्यातील सर्वात सुंदर काळ. बालपण ही माणसाला मिळालेली ईश्वराची सर्वात अमूल्य देणगी आहे असे म्हणतात. कोणत्याही गोष्टीची न काही जबाबदारी न काही चिंता. फक्त खेळण-बागडण, दंगा मस्ती करणं आणि अभ्यास. मात्र अशा प्रकारचे बालपण प्रत्येकाच्याच वाट्याला येत असं नाही. एखाद्या हॉटेल मध्ये, घरामध्ये, दुकानात किंवा विटभट्टीवर एखादा बालक ज्याच्या हातात पुस्तके असण्याऐवजी झाडू, फडके किंवा अवजारे असलेली दिसतात. जर कोणी १४ वर्षे वयाखालील बालक उपजिविकेसाठी काम करित असेल तर त्याला बालमजूर असे म्हणतात.
आज जगात २१.५ कोटी बालमजूर आहेत. गेल्या दोन दशकांत जगभरात १६ कोटी बालमजूर वाढले आहेत. यात सुमारे ३९.४ टक्के (६.३ कोटी) मुली आणि ६०.६ टक्के (९.७ कोटी) मुले असून कोरोनामुळे त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (आयएलओ) आणि युनिसेफच्या ‘चाइल्ड लेबर: ग्लोबल एस्टीमेट्स २०२०, ट्रेंड्स आणि रोड फॉरवर्ड’ या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की २० वर्षांत प्रथमच बालमजूरी कमी करण्यात अपयश आले आहे. गेल्या चार वर्षांत बालमजूरांमध्ये ८४ लाखांची वाढ झाली आहे. या अहवालात बालमजूरात ५ ते ११ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या संख्येत वाढ होण्याचे संकेत दिले आहेत, जी जगभरातील बालमजूरांच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त आहे. पाच ते १७ वर्षे वयोगटातील जोखमीचे काम करणा-या मुलांच्या संख्येत ६५ लाखांची वाढ झाली आहे, म्हणजे एकूण ७ कोटी ९० लाख. यामुळे त्यांचे आरोग्य, सुरक्षा धोक्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रात बालमजूरी करणा-या मुलांची संख्या ७० टक्के, सेवा क्षेत्रात २० टक्के आणि उद्योगांमध्ये १० टक्के आहे. या व्यतिरिक्त ५ ते ११ वयोगटातील सुमारे २८ टक्के आणि १२ ते १४ वयोगटातील ३५ टक्के बालमजूरी करणारी मुले शाळाबाह्य आहेत. बालकामगार म्हणून मुलींपेक्षा जास्त मुले आहेत. परंतु, जर आठवड्यातून घरी केलेली कामे विचारात घेतली तर बालमजूरीची ही लैंगिक दरीही कमी होते. ग्रामीण भागातील बालकामगार १४ टक्के आहे, जे शहरी भागातील ५ टक्क्यांपेक्षा जवळपास तीन पट जास्त आहे.
या अहवालामध्ये कोरोनामुळे बेरोजगारीची निर्माण झालेली समस्या, त्यामुळे कुटुंबाच्या वाट्याला आलेले दारिद्र्य, त्याचा बालकांवर झालेला परिणाम यासंबंधी निरीक्षणे मांडलेली आहेत. युनिसेफ इंडियाचे प्रतिनिधी डॉ. यास्मीन अली हक म्हणाले की, कोरोनामुळे बालमजूरीत वाढ होण्याचा धोका असून बरीच कुटुंबे अत्यंत गरीब असल्याने बालमजूरीचा धोका वाढत आहे. त्याचवेळी आयएलओचे महासंचालक गाय रायडर म्हणाले की, नवीन अंदाज हा इशारा आहे. आम्ही उभे राहू शकत नाही आणि मुलांची आणखी एक पिढी धोक्यात जाऊ शकते. २०२२ च्या अखेरीस अतिरिक्त ९० लाख मुलांना जागतिक स्तरावर बालश्रमात ढकलले जाण्याचा धोका आहे. सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षेच्या मदतीने कुटुंबे आर्थिक संकटाच्या परिस्थितीतही मुलांना शाळेत पाठविण्यास सक्षम आहेत, असे आयएलओचे महासंचालक म्हणाले. ग्रामीण विकासात गुंतवणूक वाढविणे आणि शेतीत चांगले काम देणे आवश्यक आहे. कोरोनामुळे शाळा बंद झाल्यामुळे आर्थिक चणचणीमुळे आधीच काम करण्यास भाग पडलेल्या मुलांना अनेक तास काम करण्यास भाग पाडले जाते किंवा ते खराब परिस्थितीत काम करत आहेत. युनिसेफचे कार्यकारी संचालक हेन्रिएटा फोर म्हणाले, बालमजूरीत विरूद्धच्या लढाईत आपल्याला अपयश आले आहे. आता जागतिक लॉकडाऊनच्या दुस-या वर्षात शाळा बंद, आर्थिक अडथळा आणि संकुचित होत असलेले राष्ट्रीय अर्थसंकल्प कुटुंबांना वेदनादायक आहेत.
भारताच्या बाबतीत तर बालमजूरीचा प्रश्न खूप भयानक आहे. जगात सर्वात जास्त बालमजूर भारतात आहेत. १९९७ च्या जनगणनेनूसार भारतात ११.३ दशलक्ष बालमजूर होते तर २००१ च्या जनगणनेत यात आणखीन वाढ होवून बालमजूरांची संख्या १२.७ दशलक्ष झाली.२०१५ मध्ये यात आणखीन वाढ होवून २५ दशलक्ष झाली. आजमितीस भारतात एक कोटी छत्तीस लाख साठ हजाराहून अधिक बालमजूर आहेत म्हणजेच बालमजूरांचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढतच चालले आहे. हा एक चिंतेचा विषय आहे. देशातील बालकामगारांची संख्या अधिक असलेल्या पहिल्या पाच राज्यात उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र ही राज्य आहेत. या लॉकडाऊनने मुलांच्या जीवनात अजून अडचणीच निर्माण केल्या आहेत. मध्यप्रदेशमधील मेंढपाळ कुटुंब देवासमध्ये परत येत असताना रस्त्यातच एक बैल अर्ध्या किमतीत विकला. दुसऱ्या बैलासोबत बैलगाडी ओढण्यासाठी १५ वर्षांचा मुलगा मनोज स्वत: बैलासारखा जुंपला. उन्हाळ्याचे दिवस होते, कडक ऊन होते. अशा तापलेल्या रस्त्यावर मनोजच्या खांद्यावरील हे ओझे मजूर आणि गरजूंची स्थिती दर्शवत होते. भविष्यात बालकांना अजून कोणत्या प्रकारच्या कामात जुंपले जाईल याचा विचार केला तरी परिस्थिती भयावहच दिसते. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा फटका अल्पवयीन मुलांनाही बसला आहे. कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा रोजगार बुडाल्याने आणि वर्षभरापासून शाळा बंद असल्याने अनेकजण बालमजूरीकडे ढकलली गेली आहेत. गेल्या वर्षभरात वीट भट्टी, ऊस तोडणी, घरकाम अशा ठिकाणी शालेय शिक्षण घेणारी मुले काम करताना आढळू लागल्याचे सामाजिक संस्थांच्या पाहणीत समोर आले आहे. मोठया शहरातच काय एखाद्या छोट्या शहरात ही प्रत्येक गल्ली-बोळात तुम्हाला चिंटू, पिंटू, बबली दिसतील जे परिस्थिती मुळे हतबल होवून बालमजूरीच्या जाळ्यात अडकले आहेत. यांना बालमजूर म्हणून फक्त शारीरिक कष्टाचीच कामे करावी लागत नाहीत तर कधी-कधी यापैकी अनेक बालकांचा भावनिक, शारीरिक व लैंगिक छळ केला जातो. त्यांना मालकाकडून सिगारेटचे चटके देणे, मारहाण करणे असे प्रकार केले जातात. हे सर्व त्यांना मुकाटयाने सहन करावे लागते. अशी अनेक प्रकरणे प्रसार माध्यमांतून समोर आली आहेत. इथे बालपण कोमेजले जात आहे.
बालमजूरीचे सर्वात मोठे कारण आहे दारिद्रय व त्यामुळे निर्माण झालेली निरक्षरता. आज देशात करोडो लोक अशी आहेत ज्यांना दोन वेळेची भाकरही दिवसभर कष्ट केल्यानंतरही सहजरित्या मिळत नाही. यातील बहुतांश लोक मोल-मजुरीची कामे करतात. त्यांच्या निरक्षरतेमुळे त्यांचे कुटुंब ही मोठे असते. अशा परिस्थितीत जिथे स्वत:चे पोट भरणे मुश्किल आहे तिथे ते स्वत:च्या मुलांचे संगोपन निट करु शकत नाहीत, त्यांना योग्य शिक्षण देवू शकत नाहीत. परिस्थिती ज्या वेळेस खूप कठीण होते तेंव्हा त्यांना आपल्या लहान मुलांना काही ना काही रोजगारात लावावे लागते. अशाप्रकारे बाल्यावस्थेतच या मुलांना शारीरिक कष्टाच्या कामाला जुंपल्याने त्यांचा जो नैसर्गिक विकास व्हायला हवा तो होत नाही उलट त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वासाचा अभाव निर्माण होतो.
बालमजूरी करणा-यांमध्ये वय वर्षे ५ ते १४ वर्षांपर्यंतची बालके आहेत. यात मुलांपेक्षा मुलींचे प्रमाण जास्त आहे. अनेक सामाजिक संस्था समाजात पसरलेल्या या वाईट गोष्टीला नष्ट करण्याचा प्रयत्न करित आहेत. देशातील बालमजूरी नष्ट करण्यासाठी काम करणा-या सत्यार्थ प्रकाश यांना नोबेल पुरस्कार देवून सन्मानित करण्यात आले आहे. यासाठी काम करणा-या सामाजिक संस्था अनूसार देशातील बालमजूरांपैकी ५३.२२ टक्के बालके लैंगिक अत्याचाराला बळी पडतात. ५०.२२ टक्के बालके अशी आहेत की आठवडयातील सात ही दिवस काम करतात. तर ५० टक्के बालमजुर शारीरिक अत्याचाराला बळी पडतात.
एकीकडे बालकांचा मोठा समुह पंचतारांकीत हॉटेल मधील दर्जेदार पंचपक्वानाचा आनंद घेतो तर दूसरीकडे अनाथ व गरीब बालके अशी आहेत की त्यांना उपासमारीला तोंड दयावे लागते, दोन वेळेसचे पोटभर अन्न मिळत नसल्यामूळे दूस-यांनी टाकून दिलेल्या उष्ट्या अन्नावर त्यांना आपली उपजिविका भागवावी लागते. हा समाजातला विरोधाभास आहे. बालमजूरी करणारी मुले आर्थिक विवंचने अभावी शिक्षण घेवू शकत नाहीत. बालमजूरी करणा-या बालकांचे भविष्य अंधकारमय आहे, त्यांचे सर्वात जास्त शोषण होत आहे.
बालमजूरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने १९८६ मध्ये बालमजूरी प्रतीबंधक कायदा केला. याअंतर्गत एखाद्या बालकाकडून बालमजूरी करुन घेणे हे मानव अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. ३० जुलै २०१६ ला सरकारने या कायद्यात आणखीन काही सुधारणा केल्या आहेत. यात बालमजुरी करून घेणा-यास कमीत कमी ६ महिन्यांची शिक्षा व २०,००० ते ५०,००० दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. सरकारने शिक्षणाच्या बालहक्क कायद्याअंतर्गत इ. ८ वी पर्यंतचे शिक्षण मोफत व सक्तीचे करुनही अनेक मुले शाळाबाह्य आढळुन आली आहेत. ही शाळाबाह्य मुले दूसरी तिसरी कोणी नसून बालमजूर आहेत. हे स्वत: अशिक्षीत राहिल्याने त्यांच्या पूढील पिढयान-पिढया बालमजूरच तयार होतील. देशातील वाढत्या बालमजूरांच्या संख्येवर वेळेवर जर नियंत्रण मिळवले नाही तर याचे खूप दूरगामी वाईट परिणाम देशावर होतील.
सरकारने बालमजूरी रोखण्यासाठी कायदा केला आहे. त्यामुळे जर कोणी बालकाने आपले पोट भरण्यासाठी रोजगारी मागण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला कायद्याचा हवाला देवून कोणी काम देत नाही. मग या मुलांनी करायचे तरी काय ? कुणाकडे जावे जेणेकरुन त्यांच्या या समस्येचे समाधान मिळू शकेल. सरकारने बालमजूरी रोखण्यासाठी कायदा तर केला पण यांच्या समस्येकडे कधी गंभीरतेने बघितलंय ? बालमजूरीला मुळापासून नष्ट करण्यासाठी अगोदर गरीबीला नष्ट करावे लागेल. सरकारने अशा काही योजना राबवायला पाहिजेत जेणेकरून लोकांचा आर्थिक स्तर उंचावेल व त्यांना आपल्या मुलांना बालमजूरी करण्यासाठी विवश करावे लागणार नाही. या बालकांना दोन वेळेसचे अन्न मिळण्याची सोय झाली पाहिजे. याकामी प्रशासकीय, सामाजिक व व्यक्तीगत सर्व स्तरांवर प्रयत्न झाले पाहिजेत. व्यक्तीगत स्तरावर बालमजूरीचा विरोध करणे हा आपल्या नैतिकतेचा भाग आहे. आपण याचा विरोध करण्यासाठी सतत पुढे आले पाहिजे.
सध्याचे कोविडचे संकट हे जागतिक संकट आहे. सर्वच क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. बालके याला मोठ्या प्रमाणावर बळी पडत आहेत. दारिद्र्य, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, शांतता व सुव्यवस्था अनेक आघाड्यांवर काम करावे लागणार आहे. हे काम करताना देशांच्या सीमा आड येऊ देता कामा नये. जागतिक भागीदारीतून, सामाजिक जनजागृतीतून आणि यंत्रणांच्या सक्षमीकरणातूनच हे साध्य करता येणार आहे. आशा आहे की, देशातील यासंबंधीत कायदे आणखीन कडक होतील, राष्ट्रीय स्तरावर अशी व्यवस्था जन्म घेईल ज्यामुळे पुन्हा कोणत्याही बालकाला बालमजूरी करावी लागणार नाही. त्यांचे बालपण हरवणार नाही. ते चांगल्या प्रकारे शिक्षण घेवून देशाला गौरव प्राप्त करून देतील. त्यांच्या भविष्यावर पुन्हा प्रश्न चिन्ह उभा टाकणार नाही.
- सुरेश मंत्री.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा