बुधवारी लोकसभेत माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ऑनलाईन बेटिंग गेमिंग अॅप्सवर बंदीचे विधेयक मांडले होते ते सरकारने मंजूर केले होते त्यानंतर ते राज्यसभेतही पारित झाले होते. शुक्रवारी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. या विधेयकाचे नाव ऑनलाईन गेम प्रचार आणि नियमन विधेयक २०२५ असे आहे. या विधेयकानुसार, ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेम्सना प्रोत्साहन दिलं जाईल, तर ऑनलाइन मनी गेम्सवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
या विधेयकाच्या कलम २ (जी) नुसार, ज्या खेळांमध्ये खेळाडूला पैसे किंवा काही आर्थिक लाभाच्या बदल्यात जिंकण्यासाठी शुल्क, पैसे किंवा स्टेक्स गुंतवावे लागतात, अशा सर्व खेळांवर बंदी घातली जाईल. लोक फॅन्टसी स्पोर्ट्स गेम्स, ऑनलाइन रमी, कार्ड गेम्स, पोकर प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाइन टीम तयार करून थेट पैशांची गुंतवणूक असणारे गेम्स खेळू शकणार नाहीत. आता या कायद्यानुसार, कोणतीही व्यक्ती ऑनलाइन मनी गेम्सशी संबंधित जाहिराती तयार करू शकत नाही किंवा त्यामध्ये मदतही करू शकत नाही. जर कुणी अशा प्रकारचे गेम्स खेळण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करेल तर त्याला या कायद्यानुसार, दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात. हा कायदा केवळ भारतात चालणाऱ्या गेम्सनाच लागू होणार नाहीये, तर परदेशातून चालवल्या जाणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सनाही लागू होईल. अनेक फॅन्टसी स्पोर्ट्स, सट्टेबाजी, कसिनो प्लॅटफॉर्म परदेशातून चालवले जात आहेत. भारतात बसलेले लोक अॅप्स किंवा वेबसाइटद्वारे त्यांचा वापर करतात. हे विधेयक लागू झाल्याने, सरकार अशा प्लॅटफॉर्म्सना भारतात ब्लॉक करू शकते.
आजकाल अनेक सेलिब्रिटी, क्रिकेटपटू आणि फिल्मी स्टार्स ऑनलाइन मनी गेम्सची जाहिरातबाजी करत आहेत. इंडियन प्रीमियर लीगमधील (आयपीएल) संघांच्या जर्सीच्या माध्यमातूनही याचा प्रचार केला गेला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या जाहिरातबाजीमुळेच ऑनलाइन गेमिंग अधिक लोकप्रिय झालं. अंदाजे ४५ कोटी लोक दरवर्षी ऑनलाइन गेम खेळून सुमारे २०,००० कोटी रुपये गमावतात, ज्यामध्ये जुगार आणि सट्टेबाजीचा समावेश आहे. नवीन कायदा पास केल्यामुळे ड्रीम११, गेम्सक्राफ्ट, एमपीएल, झुपी आणि प्रोबो यांसारख्या मोठ्या गेमिंग कंपन्यांना त्यांचे 'रिअल मनी गेम्स' बंद करण्यास सुरू केले आहे. या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्याचे गेमिंग संघटनानी ठरविले आहे. उद्योग संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे सुमारे २०,०००० नोकऱ्या निर्माण करणाऱ्या ३.८ अब्ज डॉलर्सच्या क्षेत्राला धोका निर्माण झाला आहे. ओनलाईन गेमिंग कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून बंदीमुळे बेकायदेशीर ऑफशोअर जुगार चालकांना फायदा होईल तसेच बेरोजगारीत वाढ पडू शकते असे म्हटले आहे. त्यामुळे हा नैतिकतेचा मुद्दा असताना दुसरीकडे रोजगाराच्या संधीही अडचणीत आल्याने हा प्रश्न आणखी जटील होण्याची शक्यता यामुळे वर्तवली जात आहे.
देशभरात ऑनलाइन सट्टेबाजीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. देशातील तरुण पिढी या गेमिंगच्या आहारी आपलं आयुष्य उद्धवस्त करत आहेत. ऑनलाइन मनी गेमिंगमुळे कुटुंबे आर्थिक संकटात तर येतातच, शिवाय मानसिक आरोग्यावरही वाईट परिणाम होतो. अनेक प्रकरणांमध्ये कर्ज, गुन्हेगारी आणि आत्महत्याही होते. या ऑनलाईन गेमिंगमुळे एकट्या कर्नाटक राज्यात मागील अडीच वर्षात ३२ आत्महत्या झाल्याचं समोर आलं आहे. यामुळे ऑनलाइन गेमला आळा बसवण्यासाठी आता सरकाराने ठोस पाउल उचलले आहे. सरकारने विचार विनिमय करून हा लोकहितासाठी कायदा केला आहे. ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्समधून मिळणारे कर उत्पन्न लाथाडून लोकांचे आर्थिक आणि मानसिक कल्याण हा पर्याय सरकारने निवडल्याचे दिसून येते.
-सुरेश मंत्री.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा