जीएसटीकर प्रणालीमध्ये पुन्हा बदल

नुकताच केंद्र सरकारने परत एकदा जीएसटीमधील काही चैनीच्या वस्तूंच्या २८ टक्के कर स्लॅबमध्ये बदल करून व्यापा-यांना दिलासा दिला आहे.यामुळे केंद्र सरकारला जवळपास वीस हजार कोटींचा वार्षिक तोटा सहन करावा लागणार आहे.जीएसटीची अवस्था नोटबंदी सारखी झाली आहे.नोटबंदी झाल्यानंतर जसे दररोज निर्णय बदलले जात होते असच काहीस जीएसटीच्या बाबतीत होत आहे.नोटबंदी फसल्याचा दावा करित विरोधकांमार्फत सरकारवर प्रचंड टिका करण्यात आल्याने जीएसटीच्या बाबतीत हे होवू नये म्हणून सरकारी यंत्रणा असा प्रचार करण्यात लागली आहे की,सरकारच्या जीएसटीच्या वसूली दरात कपात करण्याच्या या निर्णयामुळे सामान्य जनतेला दिलासा मिळाला आहे.खरं तर जीएसटीमुळे गुजरात मधील व्यापारी केंद्र सरकारवर खूप नाराज होते.गुजरात विधानसभा निवडणूका लक्षात घेवूनच भाजपाने हा घेतलेला निर्णय आहे.

            प्रश्न हा आहे की,खरंच जीएसटी कर प्रणाली एवढी जाचक होती का ज्याची भयावहता कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारला याची घोषणा करावी लागली.जर हे खर आहे तर हा प्रश्न प्रथम निर्माण होतो की,हा भारी भक्कम कर लावला कोणी होता?जेंव्हा हा कर लावण्यात आला होता तेंव्हा सरकारने असा दावा केला होता की,सरकारला देशाच्या हितासाठी अनेक  योजना राबवाव्या लागतात.यासाठी पैशांची आवश्यकता असते म्हणून चैनीच्या वस्तूंवर जास्तीचा कर लावावाच लागेल.मग आता चैनीच्या वस्तूंवरील कर कमी केल्याने देश हितातील योजना राबविण्यात अडथळा निर्माण होणार नाही का? हा प्रश्न नव्याने निर्माण होतो.खास करून चैनीच्या वस्तूंवरिल कर दरात कपात केल्याने केंद्र सरकारला वीस हजार कोटींचा वार्षिक तोटा सहन करावा लागेल असा अंदाज आहे.

जनतेला वीस हजार कोटींची ही भेट देताना आलेली तुट सरकार कोठून भरून काढणार आहे.याचे सरळ उत्तर हे आहे की,सरकारने चार महिन्यांपूर्वी जी कर वसूलीची योजना बनविली होती त्यात एक लाख कोटी कर वसूलीची योजना होती,या उद्दीष्टात आता कमी करण्यात आली आहे.म्हणजेच देशाच्या हितासाठी सरकारने जनतेवर जे ओझ लादल होत हे ओझ आता कमी करण्यात आल आहे.आता या मुळे चर्चा होणार नाही का की,जनतेला जी शिक्षा सरकार देत होते त्यात कमी करण्यात आली आहे.

नोटबंदीमुळे अगोदरच मोठया प्रमाणात जनतेत अराजकता माजली होती.नोटबंदीचा निर्णय खूप तोटयाचा निर्णय सिद्ध झाल्याने जीएसटीनंतर सरकारच्या चारही बाजूंनी संकटांचे पहाड उभा राहू लागले होते.व्यापारी आणि ग्राहक दोन्ही जीएसटीमुळे त्रस्त झाले आहेत.खरं तर व्यापारी जीएसटी कर प्रणाली मुळे त्रस्त नाहीत कारण त्यांना हा कर स्वत: दयावयाचा नसून तो ग्राहकांकसून वसूल करवयाचा आहे.व्यापारी वर्ग का कर भरण्याची पद्धत वेळ खाऊ आणि हिशोबाचा ताळेबंद बनवण्याची पद्धत खर्चिक असल्याने त्रस्त आहेत.या निर्णयाने व्यापारी वर्गाचे कराचे कागद तयार करण्याचे ओझे कमी झाले आहे.हा निर्णय यापूर्वीच घेतला जावू शकत नव्हता का?अशा प्रकारच्या निर्णयांमुळे सरकार स्वत:ला नवशिखा सिद्ध करत आहे.नक्कीच जशे नोटबंदीच्या वेळी  सिद्ध झाले होते.जाणकार लोक नफा-तोटयाचा होशोब लावत आहेत.सरकारच्या बाबतीत म्हणायचे झाल्यास सरकारचा जितका पैसा वाचू शकतो त्यापेक्षा जास्त त्याची चोरी होणार नाही याचा बंदोबस्त करण्यात तर खर्च होत नाही ना?यासाठी,याचा हिशोब लावला पाहिजे की,गोदामात जेवढा माल आहे त्यापेक्षा जास्त त्याची राखणदारी करण्यावर खर्च तर होत नाही ना.म्हणजेच नोटबंदी आणि जीएसटी सारख्या निर्णयांमुळे अशी राखणदारी घाटयाचा सौदा तर होत नाही ना?याचे उत्तर बजेट सादर होतानाच मिळेल.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे आपल्या आर्थिक स्थितीच रडगाण सतत गात असतात.ही दोन्ही सरकारे जनतेकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे कर वसूल करत होती.या वेगवेगळ्या करांच्या ऐवजी एक देश एक कर प्रणाली व्यवस्था बनवण्यावर सहमती झाली.ही सहमती या अटीवर झाली होती की,या कर प्रणालीमुळे राज्य सरकारांना जर काही तोटा झाला तर त्याची भरपाई करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार घेईल.खंरतर राज्य सरकारांनी याची जोखीम कधीच उचलली नसती मात्र राजकीयदृष्टया अधिकतर राज्यांत भाजपाची सरकार असल्याने राज्यांकडून याला विरोध झाला नाही.मात्र आर्थिक कमतरता तर राज्य सरकारानांच झेलावी लागते.राज्य सरकार या कमतरतेला कशा प्रकारे झेलतात हे येणा-या दिवसातच कळेल.जीएसटीमुळे नवा हाहाकार माजणार नाही याकडे दोन्ही सरकारांना लक्ष दयावे लागेल.भारतीय जनतेला बजेटची वाट पहावी लागेल त्यावेळीच जनतेला कळेल की,जीएसटीमुळे त्यांनी काय कमावले आणि काय गमावले.खासकरून जीएसटीच्या २८ टक्के कर स्लॅब मधील वस्तूंवरिल कर कपात झाल्याने गरिब जनतेला काय मिळेल?

नोटबंदीच्या नियमात सतत बदल करण्यात आले तस जीएसटीच्या नियमातसुद्धा सतत बदलांमुळे होणा-या नफ्या-तोटया बद्दल माध्यमांमध्ये चर्चा होत आहे.सरकारकडून तज्ञ असा दावा करत आहेत की,जीएसटीतील जुन्या स्लॅबमुळे कर जमा होण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या.त्यांचा असा अंदाज आहे की,चैनीच्या वस्तूंवरिल कर कपात झाल्याने कर जमा करणा-यांच्या संख्येत वाढ होईल.त्यांनी असा दिलासा देने सूरू केले आहे की,या निर्णयामुळे वीस हजार कोटींपेक्षा कमीच तोटा होईल.असा अंदाज व्यक्त करणारे ज्यावेळी २८ टक्के कराचा स्लॅब बनवला जात होता त्यावेळी हा अंदाज व्यक्त करू शकत नव्हते का?तेंव्हा तर वेगळाच अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता की,गरिब जनतेच्या कल्याणासाठी चांगल्या योजना राबविण्यासाठी सरकारला पैसा पाहिजे आणि हा पैसा चैनीच्या वस्तूंवर अधिक कर लावल्यानेच मिळू शकतो.अवघ्या चार महिन्यातच सरकारची जीएसटी कर नीती बदलत आहे.

-सुरेश मंत्री