चालू वर्ष मोठया राजकिय घडामोडींचे

मोदी सरकारचे पुढील काही महिन्यात चार वर्ष पूर्ण होतील. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणूका होणार असल्याने २०१८ वर्ष संपताच निवडणूक वर्षाची उलटी गिनती सूरू होईल. अशात निश्चितच काही लोकप्रिय निर्णय मोदी सरकारकडून घेतले जातील.जी लोक आजही भारतीय राजकारणाच्या भविष्याचा अंदाज यापूर्वीच्या हिट फॉर्म्युल्यांच्या आधारावर घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यांच्या पदरी मोठी निराशा पडेल. वेगाने बदलणा-या समाजाला राजकिय विश्लेषक आणि पत्रकारांपेक्षा राजकिय नेते आता जास्त समजून घेत आहेत. जनतेला काय हव आणि काय नाही हे त्यांना चांगले माहित आहे.काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची धुरा आता राहुल गांधींच्या खांदयावर आहे.बदललेल्या परिस्थितीत भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये एकमेकांवर मात करण्यासाठी चालू वर्षात स्पर्धा लागलेली दिसेल.लोकसभा निवडणूकीच्या दृष्टीने या वर्षी मोठे राजकिय युद्ध पहायला मिळेल हे मात्र नक्की.
पूढील वर्षी मिजोराम, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड मध्ये विधानसभा निवडणूका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारकडून कोणते लोकप्रिय निर्णय घेतले जातील याचे उत्तर नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान बनल्यानंतर काही दिवसांनी केलेल्या भाषणात मिळेल.त्यांनी म्हटले होते की, ते चार वर्ष जनतेसाठी आणि एक वर्ष पक्षासाठी देतील. या विधानाप्रमाणे मोदींकडे जनतेसाठी काही करायचे असेल तर हे शेवटचे वर्ष आहे.अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी नुकत्याच केलेल्या विधानानूसार देशाची अर्थव्यवस्था खूप धिम्या गतीने चालत आहे. देशावर जवळपास ५०० अरब डॉलरचे कर्ज झाले आहे, मात्र तरीही येत्या आर्थिक बजेट मध्ये कल्याणकारी योजनांसाठी मोठी तरतूद केली जाईल. शेतकरी आणि समाजातील दुर्बल घटकांसाठी मोठे पाऊल उचलण्याची घोषणा मोदी सरकारकडून केली जाईल.
            भाजपाच्या बाबतीत म्हणायचे झाल्यास त्रिपुरा मध्ये भाजपाची स्थिती चांगली आहे. कर्नाटकमध्ये येदुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचा विजय निश्चित मानला जात आहे. मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये पक्षाचे तीन कार्यकाळांपासून सरकार आहे. तरीही या दोन राज्यात गुजरातप्रमाणे पक्षविरोधी लाटेचा सामना भाजपाला करावा लागण्याची शक्यता आहे. राजस्थानमध्ये ही भाजपाला संकटे येतील.काँग्रेसमुक्त भारत बनवण्याच्या भाजपाच्या स्वप्नावर कितीही तात्विक प्रश्नचिन्ह असेना मोदी-शाह जोडी या दिशेने पूढे वाटचाल करण्यासाठी आपली संपूर्ण ताकद लावताना मागे-पूढे पाहणार नाही.
दूसरीकडे काँग्रेसमध्ये सुद्धा नवे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सध्या उत्साह दिसून येत आहे. राजस्थानमध्ये पक्ष आपली पूर्ण ताकद लावेल.गुजरातमध्ये प्रभारी असताना अशोक गहलोत यांनी पक्षाची ताकद वाढवण्यात मोठी भूमीका निभावल्याने त्यांना एकवेळ पुन्हा पक्ष संधी देवू शकतो. यासोबतच राहुल गांधींच्या प्रमुख सल्लागारांपैकी एक असलेले राजस्थान काँग्रेसचे अध्यक्ष सचीन पायलट यांची येथील सत्ता हस्तगत करण्याच्या लढाईत प्रमुख भूमिका असेल.
 भाजपाकडून या वर्षी काही आश्चर्यकारक निर्णयही घेतले जावू शकतात. पराभवाची भिती असणा-या राज्यात मुख्यमंत्री किंवा पक्षाचे अध्यक्ष बदलले जावू शकतात. पक्षाचा पूर्ण जोर २०१९ मध्ये केंद्रात पुन्हा सत्तेत येण्यावर असेल.विनोदात का होईना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा-पुन्हा सांगत आले आहेत की,२०२४ पर्यंत पंतप्रधान पद रिक्त नाही.उज्वला योजनेद्वारे महिलांचे समर्थन हस्तगत केल्यानंतर ज्याप्रमाणे तीन तलाक विरोधी विधेयक संमत करण्यासाठी पक्षाने सक्रीयता दाखवली आहे त्यातून सरकारच्या येत्या काळातील काही कडक परंतू लोकप्रिय पाऊलांची कल्पना येवू शकते.
राजकिय विश्लेषक भाजपाला आताही राम मंदीर आंदोलन,समान नागरी कायदा आणि कलम ३७० हटवण्याशी जोडून बघत आहेत.त्यांचे भाजपाकडे यादृष्टीने बघनेही चूकीचे नाही मात्र या संदर्भात त्यांना वेगळा दृष्टीकोन ठेवावा लागेल. सद्यस्थितीत पक्षाला या तिन्ही बाबतीत आपले धोरण जाहीर करणे सोपे नाही.यामुळे पक्ष याकडे टप्प्या-टप्प्याने वाटचाल करेल. तीन तलाक विरोधी कायदा हे समान नागरी कायदयाच्या दिशेत उचललेले एक पाऊल आहे.जर सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी राम मंदीराच्या बाबतीत अंतीम निर्णय दिला आणि राम मंदीर बनवण्याची बाब निश्चित झाली तर सरकार याला बनवण्यास मागे-पूढे पाहणार नाही.
ममता बॅनर्जी यांनी यावर्षी हिंदुत्ववादी धोरण स्विकारले तर आश्चर्य वाटू नये. त्यांना याची आता जाणिव झाली आहे की,त्यांच्या अती अल्पसंख्यांकवादामुळे राज्यात एक मोठी हिंदू वोट बँक तयार होत आहे.निवडणूका दर निवडणूका त्यांना आता टक्कर भाजपाच देत आहे. बिहारमध्ये नीतीश कुमार गतवर्षी पुन्हा भाजपासोबत आले आहेत मात्र ते आपली समाजवादी ओळख कायम ठेवत भाजपासोबत सावधगिरीने वाटचाल करतील. कर्नाटकमध्ये समाजवादी पार्श्वभूमी असलेला एच.डी.देवगौडा यांच्या जेडीएस पक्षाने आपली लय गमावल्याने या पक्षाकडून मोठी अपेक्षा केली जावू शकत नाही.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शांत बसनेच योग्य होईल कारण त्यांच्या बोलण्याने स्थिती आणखीनच बिघडली आहे. पक्षाअंतर्गत बंडाळीचा सामना त्यांना करावा लागेल. यावर्षी आपची काही माणसे भाजपात सामिल झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.राजकारणात प्रामाणिकता आणि राजकिय शुद्धतेच्या जनाकांक्षाच्या जोरावर सत्तेत आलेल्या त्यांच्या सरकार आणि पक्षामध्ये व्यक्तीनिष्ठता आणि संकुचीतपणा वेगाने वाढत चालला आहे. याचा परिणाम त्यांच्या पक्षाअंतर्गत राजकारणावर दिसू शकतो.तामिळनाडूमध्ये जयललितांच्या सहकारी राहिलेल्या शशिकलांचे पुतणे दिनाकरन पनीरसेल्वम आणि पलानिस्वामी यांच्यापूढे शरणागती कदापी स्विकारणार नाहीत. जम्मू-काश्मीर मध्ये भाजपाला महबुबा मुफ्ती सरकारसोबत तडजोडीचे धोरण स्विकारल्याशिवाय पर्याय नाही. एकूण हे वर्ष मोठया नाटकीय राजकिय घडामोडींचे असेल हे मात्र नक्की.
-सुरेश मंत्री