पद्मावत चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. हा चित्रपट येत्या २५ जानेवारीला प्रदर्शित होणार आहे. सेंसॉर बोर्डाने अनेक बदल सुचवून या चित्रपटाच्या प्रदर्शनास मान्यता दिली होती,एवढेच नाही तर पद्मावती नावात बदल करून पद्मावत असे ठेवण्यात आले मात्र यानंतरही चार राज्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा हवाला देवून या चित्रपटावर बंदी लादली होती मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही संबंधीत राज्यांची जबाबदारी असल्याचे सांगून या चित्रपटाच्या प्रदर्शनास हिरवा कंदील दिला.करणी सेना आणि अन्य काही संघटनांनी आपला विरोध तिव्र केल्यानंतर देशातील नेत्यांनी या गरम तव्यावर भाकरी भाजणे सुरूच ठेवले आहे. भावी निवडणूका लक्षात घेवून काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यात या चित्रपटावर बंदी लादण्याची जणू स्पर्धाच लागली होती. सोमवारी राजस्थान आणि मध्यप्रदेश सरकारांनी तसेच करणी सेना आणि क्षत्रीय महासंघ यांनी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात यावर पुर्नविचार याचिका दाखल केली आहे. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर आता पून्हा पंचफूला सारखे प्रकरण तर होणार नाही ना याची भीती आहे.
मागील चार महिन्यात या चित्रपटाच्या वादावरून कला, साहित्य, इतिहास, जाति, धर्म, राजकारण, चित्रपट उद्योग या सर्वांबाबत चर्चा झाली.विशेष करून आजचे राजकारण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्या जटील संबंधावर आधारीत एखादा शोध निबंध सादर करण्याएवढी सामग्री सामग्री निश्चित तयार झाली आहे.या चित्रपटाला विरोध करणारी ती राज्य सरकारे मात्र आता अडचणीत आली आहेत जी चित्रपटावर बंदी लादून आपला फायदा बघत होती आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या आपल्या जबाबदारी पासून वाचू पाहत होती. हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर ही राज्ये आपली जबाबदारी खरोखर निभावतात की त्यापासून पळ काढतात यावर पून्हा पंचफूला होईल की नाही हे अवलंबून असेल.
परवा नोएडा मध्ये राजपूत समाजाच्या शेकडो लोकांनी तोडफोड केली आणि मोठा उपद्रव माजवला. कायद्याचे सरळ-सरळ धिंडवडे उडवले जात असताना पोलीसांनी बघ्याची भूमीका घेतली. जर राज्यातील सत्ताधारीच चित्रपटाच्या विरोध करणा-यांच्या बाजूने असतील तर मग कायदयाची भीती ती कसली. आपल्याला राम रहीम केसचा निकाल लागल्यानंतर पंचफूलामध्ये मध्ये काय झाले हे चांगलेच माहीत आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या पूढे त्यावेळी स्थिती अगदी स्पष्ट होती. कित्येक दिवसांपासून गुप्तचर संस्थामार्फत आणि मीडीयांमधून आगळीक होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात होता मात्र तरीही कुठे ना कुठे आपला राजकीय फायदा बघून खट्टर सरकारने झोपेचे सोंग घेतले होते आणि नंतर तथाकथीत रामरहीम समर्थकांच्या हिंसाचारात अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला. पद्मावत विवाद सुद्धा याच दिशेने जाताना दिसत आहे. यावेळी सुद्धा हिंसाचाराला सुरूवात झाली आहे. ज्या राज्यात या चित्रपटाला प्रामुख्याने विरोध होत आहे तेथील मुख्यमंत्र्यांना सर्व काही चांगले माहीत आहे.कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी या राज्यांची असताना जनतेला सुरक्षीततेची हमी देण्याऐवजी त्यांना धमकावले जात आहे.
लोकांना घाबरवण्यासाठी तोडफोडीला सूरूवात तर झाली आहे.आता कोणत्या राज्यात पंचफूलाची पूनरावृत्ती होते आणि किती लोक मारली जातात हे बघावे लागेल. मात्र नेहमीसारख याची जबाबदारी घेण्यास कोणी पूढे मात्र येणार नाही. या अगोदर गोरक्षणाच्या नावावर हिंसा करणा-यांना चांगले माहित होते की, सत्ता आपल्याकडेच असल्याने काहीच होणार नाही. टीव्ही चैनल आणि वर्तमानपत्रे दोन कॉलमची बातमी छापून विसरून जातील. जनतेचे सांत्वन करण्यासाठी पुन्हा आपले हेच नेते आहेतच ना....याचप्रमाणे पद्मावतचा विरोध करणा-या सेनांना हे माहित आहे की,कोटयावधींचे नुकसान केल्यानंतर आणि कित्येकांचा जीव घेतल्यानंतरही आपले काहीच वाकडे होणार नाही. ते तर असे मानतील की, त्यांनी आपला धर्म,संस्कृती आणि इतिहासाच्या रक्षणासाठी हे सर्व केले आहे.
आता हे पहाव लागेल की, पेट्रोल बाँम्ब आणि लाठया घेवून निघालेल्या या सेनेच्या विरोधात काही कार्यवाही होते की पुन्हा एकदा हे नेते आपल्या काचेच्या ईमारतीत बसून हे सर्व काही पाहत लोकांच्या या लढाईचा मंद-मंद स्मित करत आनंद घेतील आणि निवडणूकांमध्ये पून्हा मत मागण्यासाठी आपल्या दारावर येतील. एक तर या विरोधाच्या पुरस्कर्त्यांच्या बाजूने उभी असणारी ही राज्य सरकारे स्वत:ला अडचणीत बघत आहेत. परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी तयार राहणे वा तसा दिखावा करणे ही त्यांची विवशता झाली आहे जर कोणत्याही अप्रिय घटनेशी सामना करताना चूक झाली तर सर्व जबाबदारी यांचीच असेल. अशा स्थितीत राज्य सरकारांपूढे एक मोठी अडचण आहे ती म्हणजे या चित्रपटाला घाई-घाईत विरोध करताना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आणि बाहेरही कायदा आणि सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भिती अनेकदा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अशा कोणत्याही परिस्थितीचा अंदाजच नव्हता असा बहानाही ते बनवू शकणार नाहीत. काहीही असो पद्मावत वरून पुन्हा पंचफूलाची पुनरावृत्ती होवू नये म्हणजे झाल.
-सुरेश मंत्री
मागील चार महिन्यात या चित्रपटाच्या वादावरून कला, साहित्य, इतिहास, जाति, धर्म, राजकारण, चित्रपट उद्योग या सर्वांबाबत चर्चा झाली.विशेष करून आजचे राजकारण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्या जटील संबंधावर आधारीत एखादा शोध निबंध सादर करण्याएवढी सामग्री सामग्री निश्चित तयार झाली आहे.या चित्रपटाला विरोध करणारी ती राज्य सरकारे मात्र आता अडचणीत आली आहेत जी चित्रपटावर बंदी लादून आपला फायदा बघत होती आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या आपल्या जबाबदारी पासून वाचू पाहत होती. हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर ही राज्ये आपली जबाबदारी खरोखर निभावतात की त्यापासून पळ काढतात यावर पून्हा पंचफूला होईल की नाही हे अवलंबून असेल.
परवा नोएडा मध्ये राजपूत समाजाच्या शेकडो लोकांनी तोडफोड केली आणि मोठा उपद्रव माजवला. कायद्याचे सरळ-सरळ धिंडवडे उडवले जात असताना पोलीसांनी बघ्याची भूमीका घेतली. जर राज्यातील सत्ताधारीच चित्रपटाच्या विरोध करणा-यांच्या बाजूने असतील तर मग कायदयाची भीती ती कसली. आपल्याला राम रहीम केसचा निकाल लागल्यानंतर पंचफूलामध्ये मध्ये काय झाले हे चांगलेच माहीत आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या पूढे त्यावेळी स्थिती अगदी स्पष्ट होती. कित्येक दिवसांपासून गुप्तचर संस्थामार्फत आणि मीडीयांमधून आगळीक होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात होता मात्र तरीही कुठे ना कुठे आपला राजकीय फायदा बघून खट्टर सरकारने झोपेचे सोंग घेतले होते आणि नंतर तथाकथीत रामरहीम समर्थकांच्या हिंसाचारात अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला. पद्मावत विवाद सुद्धा याच दिशेने जाताना दिसत आहे. यावेळी सुद्धा हिंसाचाराला सुरूवात झाली आहे. ज्या राज्यात या चित्रपटाला प्रामुख्याने विरोध होत आहे तेथील मुख्यमंत्र्यांना सर्व काही चांगले माहीत आहे.कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी या राज्यांची असताना जनतेला सुरक्षीततेची हमी देण्याऐवजी त्यांना धमकावले जात आहे.
लोकांना घाबरवण्यासाठी तोडफोडीला सूरूवात तर झाली आहे.आता कोणत्या राज्यात पंचफूलाची पूनरावृत्ती होते आणि किती लोक मारली जातात हे बघावे लागेल. मात्र नेहमीसारख याची जबाबदारी घेण्यास कोणी पूढे मात्र येणार नाही. या अगोदर गोरक्षणाच्या नावावर हिंसा करणा-यांना चांगले माहित होते की, सत्ता आपल्याकडेच असल्याने काहीच होणार नाही. टीव्ही चैनल आणि वर्तमानपत्रे दोन कॉलमची बातमी छापून विसरून जातील. जनतेचे सांत्वन करण्यासाठी पुन्हा आपले हेच नेते आहेतच ना....याचप्रमाणे पद्मावतचा विरोध करणा-या सेनांना हे माहित आहे की,कोटयावधींचे नुकसान केल्यानंतर आणि कित्येकांचा जीव घेतल्यानंतरही आपले काहीच वाकडे होणार नाही. ते तर असे मानतील की, त्यांनी आपला धर्म,संस्कृती आणि इतिहासाच्या रक्षणासाठी हे सर्व केले आहे.
आता हे पहाव लागेल की, पेट्रोल बाँम्ब आणि लाठया घेवून निघालेल्या या सेनेच्या विरोधात काही कार्यवाही होते की पुन्हा एकदा हे नेते आपल्या काचेच्या ईमारतीत बसून हे सर्व काही पाहत लोकांच्या या लढाईचा मंद-मंद स्मित करत आनंद घेतील आणि निवडणूकांमध्ये पून्हा मत मागण्यासाठी आपल्या दारावर येतील. एक तर या विरोधाच्या पुरस्कर्त्यांच्या बाजूने उभी असणारी ही राज्य सरकारे स्वत:ला अडचणीत बघत आहेत. परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी तयार राहणे वा तसा दिखावा करणे ही त्यांची विवशता झाली आहे जर कोणत्याही अप्रिय घटनेशी सामना करताना चूक झाली तर सर्व जबाबदारी यांचीच असेल. अशा स्थितीत राज्य सरकारांपूढे एक मोठी अडचण आहे ती म्हणजे या चित्रपटाला घाई-घाईत विरोध करताना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आणि बाहेरही कायदा आणि सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भिती अनेकदा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अशा कोणत्याही परिस्थितीचा अंदाजच नव्हता असा बहानाही ते बनवू शकणार नाहीत. काहीही असो पद्मावत वरून पुन्हा पंचफूलाची पुनरावृत्ती होवू नये म्हणजे झाल.
-सुरेश मंत्री


टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा