सध्या उत्पादनापासून मागणीपर्यंत मागील दोन दशकातील सर्वात सुस्तीचा काळ आहे.काही जाणकार सध्याच्या अवस्थेला नव्वदच्या दशकातील मंदीशी जोडत आहेत.तसतर सरकारने या मंदीला अल्पकालीन म्हटले होते मात्र ही गोष्ट खरी ठरली नाही आणि परिस्थिती दिवसेंदिवस खराबच होत गेली.अशा कठिण परिस्थितीत विविध सर्व्हेक्षणातुन आलेल्या आकडेवारीने एनडीए सरकारची चिंता आणखीनच वाढली आहे.आजही लोक मोदी सरकारसोबत आहेत मात्र मागील दोन वर्षात देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दरात ज्या पद्धतीने घसरण झाली आहे त्यामुळे गेल्या दोन वर्षात जे लोक मोदी सरकार बाबत सकारात्मक होते,तेही सरकारवर नाराज आहेत.आपले उत्पन्न,वाढत चालेली महागाई आणि सरकारची धोरणं यामुळे सरकारवर नाराज लोकांची संख्या वेगाने वाढली आहे.
अर्थसंकल्पापूर्वी आलेले सर्व आर्थिक सर्व्हे जर पाहिले तर सरकारपूढे दुहेरी आव्हान असलेले दिसते.एकीकडे ग्रामिण भागात शेतक-यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे त्यामुळे ते मोदी सरकारकडून मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा बाळगुन आहेत.शहरी मध्यम वर्ग मोदी सरकार सोबत आहे मात्र या साथीच्या बदल्यात त्यांना परत भेट हवी आहे. मध्यम वर्गीयांना आय करात आणखीन दिलासा हवा आहे.तिकडे उदयोगधंदे मागणी वाढण्यासाठीच्या उपायांची अपेक्षा बाळगुन आहेत तर गुंतवणुकदार मोठया घोषणांची.लोकांकडुन सरकारला ज्या सूचना मिळाल्या आहेत त्या वाचल्यानंतर सर्वात मोठी गोष्ट समोर आली ती म्हणजे विविध करात आणखीन सवलीतीची गरज आहे.
सरकारला दिलेल्या सुचनांमध्ये खाजगी शाळांमार्फत आकारल्या जाणा-या फीसवर नियंत्रणासाठी अर्थसंकल्पात तरतुद करण्याची मागणी केली आहे.देशातील बेरोजगार तरूणांनी नौक-यांसाठी वेगळे धोरण आणि त्यासाठी विशेष आर्थिक तरतुद करण्याचा आग्रह केला आहे.याशिवाय आयुष्यमान योजनेपासून जीएसटी पर्यंत सवलत मिळण्याच्या मोठया अपेक्षा आहेत.अशा स्थितीत सरकारपूढे पर्याय मात्र खूप कमी शिल्लक आहेत.तिजोरी मर्यादीत आहे.अशात यावेळीच्या अर्थसंकल्पात ग्रामिण लोकसंख्या आणि शहरी लोकसंख्येला एकाचवेळी खुश करण्यासोबत दिलासाही देणे मोदी सरकारपूढे मोठे आव्हान असेल.या दुहेरी आव्हानाला सरकार कसे सामोरे जाते हे उद्या कळेलच.अर्थात पंतप्रधान मोदींनी नुकत्याच घेतलेल्या अनेक बैठकातुन लोकांना खुश करणा-या अर्थसंकल्पाऐवजी आर्थिक मजबुती देणा-या अर्थसंकल्पाच्या बाजुने ते असल्याचे संकेत दिले आहेत.
जागतीक मंदी,उत्पादनाचा मंदावत चाललेला वेग आणि घटत चाललेली मागणी यादरम्यान सरकारला रोजगार वाढवण्यासाठी मोठी पाऊले उचलावी लागतील.यासाठी नविन अर्थसंकल्पात जनतेला दिलेली आश्वासने आणि सद्य संकट यादरम्यान संतुलन राखण्याचे आव्हान सरकारपूढे आहे.यादरम्यान वित्तीय तुटही सतत वाढणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.जागतीक स्तरावर चाललेल व्यापार युद्धही भारतासाठी संकटे निर्माण करू शकते.या सर्व आव्हानांचा सामना करण्यासाठी मोदी सरकारला लगेच मैदानात उतरायला हवे.मोदी सरकारकडे यासाठी वेळ खूप कमी आहे आणि आता हा बहाणा चालणार नाही की,यासाठी यापूर्वीच्या सरकारची धोरणे कारणीभूत आहेत.
आत्तापर्यंत मोदी सरकारने पारंपारिक अर्थसंकल्पाचा मार्ग अवलंबिला होता.यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने ना मोठा प्रयोग करण्याची ईच्छाशक्ती दाखवली होती,ना वर्तमान व्यवस्थेला बदलण्याचा प्रयत्न दिसला होता.ज्या योजना गरिबांसाठी अपेक्षित होत्या त्यावरच जास्त तरतुद करण्याचा प्रयत्न केला होता.प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहचविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याने या अर्थसंकल्पात यासाठी भरीव तरतुद होवू शकते.
विरोधी पक्षांची या अर्थसंकल्पावर करडी नजर राहणार आहे.सार्वत्रीक लोकसभा निवडणूकीत मोठा पराजय मिळाल्यानंतर मोदी-शाहचा सामना करण्यासाठी विरोधकांना देशाची अर्थव्यवस्था हा एकमात्र पर्याय आहे.हिंदुत्व किंवा राष्ट्रवादाच्या मुद्दयांवर सतत पिछेहाट झालेल्या विरोधकांनी आता सर्व लक्ष अर्थव्यवस्थेवर केंद्रीत केले आहे.विरोधकांना याचा अंदाजआहेकी,नागरिकता संशोधन कायदयाच्या विरोधात कितीही आक्रमकता दाखवली तरी यामुळे भाजपाचे राजकीय नुकसान होणार नाही.अवस्था नव्वदच्या दशकासारखी आहे,ज्यावेळी राष्ट्रवाद हा मुद्दा अमेरिकेच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी होता मात्र तेंव्हा क्लिंटन यांनी अर्थव्यवस्थेचे कार्ड पूढे करून बाजी मारली होती.
-सुरेश मंत्री
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा