कोरोना: आव्हान दुहेरी आणि संधी मात्र कमी

कोरोनाच्या महामारीपासून बचावासाठी केलेले लॉकडाऊन संपल्यानंतर देशात सर्वात गंभीर आर्थिक संकट येण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. जीडीपी शून्याच्या खाली जाईल अशी भीती आहे.बेरोजगारीचा विस्फोट होण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान मोदी सरकारने २० लाख कोटींच्या मदतीचे पॅकेज घोषित केले. यानंतर अनेक जाणकार आणि विरोधी पक्षांनी यावर टिका केली. त्यांच अस म्हणन होत की,या पॅकेजमुळे प्रभावितांना तात्काळ दिलासा मिळणार नाही. ही रक्कम सरळ-सरळ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाली पाहिजे. मोदी सरकारने मात्र अस न करता दुसरा मार्ग निवडला आहे.

देशात लॉकडाऊन घोषित केल्यानंतर केंद्र सरकारने सुरवातीला सरळ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात काही रक्कम जमा केली. हे मोठे पॅकेज जाहिर करताना मात्र मोदींनी आपल्या अनुभवाचा अतिशय प्रभावीपणे उपयोग या संकटातुन बाहेर निघण्यासाठी केल्याच त्यांच्या निकटवर्तीयांच म्हणन आहे. ही दिर्घकाळ चालणारी लढाई असुन दूरदृष्टी ठेवून आखलेल्या या पॅकेजमुळे देश पुन्हा नविन भरारी घेईल अस त्यांचे निकटवर्तीय मानतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी घेतलेल्या काही बैठकांमध्ये २००१ मध्ये गुजरात मधील कच्छच्या विनाशकारी भूकंपाचा उल्लेख केला आहे. एवढच नाही तर पॅकेजची घोषणा करताना देशातील जनतेला उद्देशुन केलेल्या संबोधनात सुद्धा या भूकंपाचा त्यांनी आवर्जुन उल्लेख केला होता. यातुन मोदींनी हे संकेत दिले आहेत की, यावेळीही ते कोरोनानंतर देशाला पुन्हा उभा करण्यासाठी तिच पाऊल उचलतील जी कच्छच्या भूकंपानंतर ऊचलली होती. जानेवारी २००१ मध्ये प्रलयकारी भूकंप आल्यानंतर लागलीच मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले होते. या विनाशकारी भूकंपानंतर राज्यासमोर गंभीर संकट ऊभा टाकले होते. मात्र त्यावेळी ज्याप्रकारे पूढील काही वर्षांमध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने पुर्नउभारणीचे काम केले त्याचे दाखले दिले जात होते.

                त्यावेळीही मोदींनी संकटात संधी बघितली होती. ही मोदींच्या गुजरात मॉडेलची मोठी सुरूवात होती ज्याची चर्चा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झाली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकतच या आपत्तीचा उल्लेख करत म्हटले आहे की, त्यावेळी परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर होती, चौहीकडे अंधार दिसत होता. मात्र त्यानंतर काय घडल हे वेगळ सांगण्याची गरज नाही. मोदींनी कच्छची पुर्नबांधणी करण्याची जबाबदारी आपल्या खांदयावर घेतली. मोदींनी आपला अनुभव कथन करताना म्हटल की, त्यावेळी तेथील लोक आपल्या भविष्याबद्दल सांशक होते. त्यावेळीही त्यांच्यासमोर दोनच पर्याय होते. एक तर दूरदृष्टीकोन ठेवणे अथवा तात्काळ आर्थिक मदत देवून पूढे जाणे. मोदींनी पहिला मार्ग निवडला होता. त्यांनी तिथे पूढील दहा वर्षांमध्ये नव्याने पायाभूत संरचना निर्माण करून तेथील चेहरा-मोहराच बदलुन टाकला. भूकंपानंतर २००३ मध्ये आलेल्या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी त्यांनी एक कायदा बनवला ज्या अंतर्गत राज्य सरकारला अनेक अधिकार दिले गेले. नंतर २००५ मध्ये मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने याच धरतीवर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना केली. आज कोरोना संकटाशी लढणे असो वा समुद्री वादळ अम्फानचा सामना करण्याची, हे प्राधिकरण खूप प्रभावीपणे काम करत आहे.

कोरोना नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २००१ ची पुनरावृत्ती करण्याच्या धोरणामागे आजची जागतिक परिस्थिती आहे. असं म्हणतात की, संकट संधी सुद्धा घेवून येत.वाईटातुन चांगले घडते असे म्हणतात. ही वैश्विक समस्या आपल्याला इष्टापत्ती ठरणार आहे. जाणकारांनुसार कोरोना संकटानंतर जगातील अनेक कंपन्या चीन मधुन बाहेर पडुन दुसरा ठावठिकाणा शोधण्याच्या तयारीत आहेत. भारतासाठी ही खूप मोठी संधी आहे. सरकारने दावा केला आहे की, काही मोठया कंपन्यांनी भारतात येण्यासाठी सकारात्मकता दर्शविली आहे. अशा कंपन्यांना कमीत-कमी वेळेत भारतात जम बसवण्यासाठी कमी औपचारिकता पुर्ण करावी लागावी यासाठी नवा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मागील मीटींग मध्ये म्हटले होते की, जरी आपण या कोरोनाच्या संकटातुन बाहेर पडलो तरी तिथुनच भारताची खरी समस्या सुरू होईल. या उदयोगांना भारतात आकर्षित करून अनस्कील्ड मधुन स्कील्ड मध्ये परिवर्तीत होण्याची जबाबदारी आपली आहे. २२ डिसेंबरची रात्र ही द लाँगेस्ट नाईट म्हणून ओळखली जाते. अंधकार तर आहेच मात्र तो जास्त काळ टिकुन राहणार नाही. कोरोनाचे सावट बाळगताच आपल्याला आपली वाट चोखाळायची आहे. कृषी तसेच अनेक मोठया क्षेत्रांसाठी २० लाख कोटींच्या मदतीचे पॅकेज याच विचाराने घोषित करण्यात आल आहे.

नरेंद्र मोदींनी भलेही आपल्या २० वर्षांपूर्वीच्या अनुभवाच्या आधारावर कोरोना संकटातुन निघण्याचे संकेत दिले आहेत, 

मात्र यावेळी परिस्थिती तर वेगळी आहेच आणि समिकरणही. त्याचप्रमाणे संकटामुळे प्रभावित क्षेत्रसुद्धा वेगळे आहे. भूकंपानंतर काही ठराविक जिल्हयांवर फोकस कराव लागल होत मात्र कोरोनामध्ये संपूर्ण देशाच्या पुर्नबांधणीचे आव्हान आहे. कित्येक राज्यात ईतर पक्षांची सरकारं आहेत, ती आपल्या पद्धतीने निर्णय घेतील. कोरोनासोबत आर्थिक संकट अशावेळी आले आहे जेंव्हा अगोदरच देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत होती. जीडीपी सतत खाली जात होती. अशात यावेळी हे आव्हान खूप मोठे आहे आणि साधन आणि पर्याय मर्यादित.

      त्यातल्यात्यात ही लढाई क्लिष्ट आणि दिर्घकाळ चालणारी आहे. एकूण नरेंद्र मोदींच्या २० वर्षांच्या प्रशासकिय प्रवासात कोरोनाची महामारी मोठे आव्हान बनून उभी आहे. याच्या पहिल्या सत्रात ते जिंकताना दिसले, जेंव्हा लॉकडाऊनची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यश मिळवले. आता ख-या आव्हानाला सुरूवात होणार आहे. या महामारीला दूस-या महायुद्धानंतरचे सर्वात मोठे संकट मानले जात आहे. हे संकट आणखीन किती काळ राहिल हे सुद्धा स्पष्ट नाही. अशा परिस्थितीत केवळ त्यांच्याच नेतृत्वाची नाही तर संपूर्ण देशाची कसोटी लागणार आहे ज्याचा निकाल येणा-या काळात दिसेल.

-सुरेश मंत्री.