भारतीय स्त्रीयांचे मानसिक आरोग्य

 

सध्याच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे विविध आजारांचे प्रमाण वाढताना दिसून येत आहे. यात शारीरिक आजारांसोबत मानसिक आजारांचे वाढलेले प्रमाण ही चिंताजनक बाब आहे. नैराश्य, ऑटिझम, डायमेंशिया, बायोफ्लोर, डिप्रेशन, न्यूरोटीक, स्क्रिझोफेनिया असे न माहीत असलेले आजार जडतात. त्यामुळे या सर्व मानसिक आजारांबाबत माहिती आणि जनजागृती आणखी वाढली पाहिजे. ही जागरूकता काही अंशी घडत असली तरी स्त्रियांमधील मानसिक आजारांकडे मात्र पूर्णत: दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. सध्याची महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची स्थिती चिंताजनक म्हणावी अशी आहे. आपल्याच लोकांकडून होणा-या अमानवीय वर्तनामुळे स्त्रियांच्या मानसिक आरोग्याची फार मोठी हानी होत असलेले सध्याचे चित्र आहे.

 ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या म्हणण्यानुसार भारतामध्ये दर पाच महिलांपैकी एक महिला तर दर १२ पुरुषांपैकी एक पुरुष मानसिक आजाराला बळी पडतो. यावरून मानसिक आजाराच्या बाबतीत महिलांचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट दिसून येतेय. संपूर्ण राष्ट्रीय आरोग्याचा विचार करता महिलांचे आरोग्य या घटकाला त्यामध्ये अनन्यसाधारण महत्व आहे हे नाकारून चालणार नाही. मात्र आज आपल्या देशातील महिलांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य ही चिंतेची आणि चिंतनाची बाब बनली आहे. ग्रामीण भागामध्ये तर ही स्थिती अत्यंत वाईट आहे. ग्रामीण भागात याबाबत जागरूकतेची उणीव असल्याने अशा महिला आपसूकच भोंदूबाबा, हकिमांच्या जाळय़ात फसतात. शिवाय तिथे उपचार मिळणेही दुर्लभ. यामुळेच अशा महिलांना उपचार मिळेपर्यंत त्यांचा आजार खूप वाढलेला असतो. यातील महत्त्वाचे कारण म्हणजे कौटुंबिक सहयोगाचाही अभाव. अर्थात त्या त्या आजाराबाबतची माहिती हीदेखील तितकीच अभावाची गोष्ट आहे.

शहरात राहणा-या स्त्रियांची स्थितीही फारशी चांगली आहे असे नाही. आधुनिक काळातील महिला घर आणि नौकरी, व्यवसाय अशी दुहेरी जबाबदारी पार पाडत असते. घरातील अनेक कामांची जबाबदारी तिचीच असते. सतत जबाबदारीच्या आणि कामाच्या ओझ्याखाली राहिल्याने मानसिक नैराश्य, भीती, चलबिचल होणे अशी साधारण लक्षणे सर्वच महिलांमध्ये दिसून येतात. विविध पातळीवरील जबाबदारी निभावताना त्या मानसिक स्तरावर हळूहळू कमकुवत होत जातात आणि परिणामी मानसिक आजाराला बळी पडतात. शहरांमध्ये राहणा-या नौकरदार महिलांमध्ये मानसिक तणाव आणि नैराश्य जास्त प्रमाणात पाहायला मिळते. भारतातील किमान १३.७ टक्के व्यक्ती त्यांच्या आयुष्यात मानसिक आजाराने पीडित असतील असा अंदाज आहे. सर्व साधारणपणे स्त्रियांना पुरुषांच्या दुप्पट प्रमाणात मानसिक आजार होण्याची अधिक शक्यता असते. ही तफावत असण्याच्या काही कारणात हार्मोन्स, शरीरशास्त्र यांचा समावेश असला तरी आपल्यावर असलेला संस्कृतीचा पगडा आणि लिंगभेद ही महत्त्वाची कारणे आहेत.

स्त्रियांच्या आयुष्यात प्रत्येक टप्प्यावर काही नेमके बदल होत असतात. मासिक पाळीची सुरुवात, गर्भारपण, प्रसूती आणि मासिक पाळी बंद होणे या टप्प्यांवर काही स्त्रियांना विशिष्ट मानसिक आजार होतात. त्यांना ‘स्त्रियांमधील मानसिक आजार’ असे म्हटले जाते. या टप्प्यांवर स्त्रियांना लहान कालावधीत मोठे शारीरिक, मानसिक व सामाजिक बदल स्वीकारावे लागतात. त्यामुळे त्यांची मानसिक स्थिती बिघडू शकते. स्त्रियांचे स्त्रीत्व अधोरेखित करणारे दोन हार्मेन्स म्हणजे इस्ट्रोजेन आणि प्रोजेस्टेरॉन. गर्भधारणेच्या अवयवांचे आरोग्य आणि कार्य हे हार्मोन्स पार पाडतात. अर्थातच या हार्मोन्सचे कार्य केवळ या अवयवांपर्यंत राहत नाही. शरीरातील प्रत्येक बाब मेंदूशी निगडित असल्याने या हार्मोन्सचाही मेंदूवर परिणाम होतो. त्यांचे संतुलन बिघडल्यामुळे स्त्रियांना हे आजार होतात, असे समजले जाते.

मासिक पाळीशी संबंधित आजार :-

पौंगडावस्थेत मुलींमध्ये उदासीनता, भित्रेपणा यासारखे आजार मुलांच्या तुलनेने जास्त दिसून येतात. बहुतेक स्त्रियांना मासिक पाळीच्या थोडे आधी किंवा त्या दरम्यान लहरीपणा, कंटाळा, थकवा असे त्रास होतात. काही स्त्रियांना हे त्रास तीव्रतेने होतात. त्याशिवाय शरीर बोजड वाटणे, चीडचीडेपणा, उदास-निरुत्साहीपणा, झोपेचे त्रासही होतात. हा त्रास होताना स्त्रियांमध्ये टोकाचे बदल होतात. एका पुरुषाने त्याचा अनुभव सांगितला की, या काळात मी बायकोपासून लांब राहतो, त्या काळात ती मारायलाही कमी करणार नाही. इतर वेळेला मात्र ती एक आदर्श पत्नी आहे, पण ते पाच सहा दिवस काय होते ते कळतच नाही, अगदी तिलासुद्धा. हा त्रास आजाराचे लक्षण आहे हे माहीत नसल्याने त्याचा त्रास वर्षांनुर्वर्षे सहन केला जातो. या स्थितीला नियंत्रणात आणले नाही तर स्त्रीला नैराश्याचा आजार होतो आणि कौटुंबिक नातेसंबंधांवर विपरीत परिणाम होतो.

प्रसूतीनंतरचे विकार :-

गर्भारपणात स्त्री आनंदी, समाधानी असणे अपेक्षित असते. पण काही स्त्रियांना अस्वस्थपणा आणि असमाधान वाटते. कधी कधी सतत उदास, भीती वाटू शकते. हे सर्व त्रास प्रसूतीनंतर वाढतात किंवा नव्याने सुरुवात होते. ८५ टक्के स्त्रियांना प्रसूतीनंतर तीन ते सात दिवस कमी प्रमाणात त्रास होतो. सारखे रडू येते, गोंधळल्यासारखे वाटत आणि आत्मविश्वास कमी झाल्यासारखे वाटते. ही लक्षणे आपोआपच कमी होतात आणि दहा दिवसांनंतर महिला अगदी सामान्य होते. याला ब्लू असे म्हणतात आणि हा आजार नाही. साधारण दहा टक्के स्त्रियांना मात्र उदासीनता, काळजी, भ्रम, रागीटपणा यासारखी लक्षणे सुरू होतात आणि बाळाचे संगोपन करणे अशक्य होत जाते. काही स्त्रियांना स्वत:चे बाळ अपंग, विकृत किंवा आजारी आहे असे वाटत राहते. काही त्रस्त स्त्रिया या आजारामुळे इतक्या भ्रमिष्ट होतात की स्वत:चे किंवा बाळाचे बरे-वाईट करण्याची प्रवृत्ती त्यांच्यात निर्माण होते. ही सर्व गंभीर आजाराची लक्षणे आहेत. अगदी क्वचीतपणे आजार एक-दोन दिवसांत एकदम वाढून स्त्रीची अस्वस्थता वाढते. या वेळेला मानसोपचार नको किंवा त्यातील औषधे तरी नको, असे बाळंतीणीला किंवा तिच्या घरच्यांना वाटते. पण हा गैरसमज आहे. या स्थितीत आईवर लवकर उपचार केले नाही तर आईचे व बाळाचे भावनिक नाते जुळत नाही. हे नातेच बाळाच्या मानसिक व भावनिक वाढीचा पाया असते. आईने औषध घेतले तर स्तनपान करता येणार नाही म्हणून घरचे विरोध करत असतात. पण औषध घेऊनही स्तनपान करता येईल अशी औषधे आहेत. स्तनपानाच्या बाबतीत काही पथ्य पाळता येतात. शिवाय अगदी आणीबाणीच्या स्थितीत स्तनपान न देऊन वरचे दूध देता येईल. पण आई आजारी राहिली तर तिचा लळा आणि प्रेम बाहेरून देता येईल का ? या स्थितीत ईसीटी म्हणजे मेंदूला करंट देण्याची उपचारपद्धतीही सुरक्षित असते.

स्त्रीयांमधील मानसिक आजारांची काही लक्षणे :- 

अचानक रडू येणे, दु:ख वाटणे किंवा सतत रिकामेपणाची भावना असणे, आत्महत्येचा विचार मनात येणे, सतत थकल्यासारखे वाटणे, एकलकोंडेपणा, आशावादाचा अभाव, सतत अस्वस्थतता वाटणे किंवा चीडचीडेपणा निर्माण होणे, विसरभोळेपणा, भीती, नैराश्य, भूक मंदावणे, काल्पनिक गोष्टी ख‌-या वाटणे.

स्त्री-पुरूष असमानता :-

स्त्री हा समाजाचा महत्वाचा घटक आहे, म्हणून तिच्या संपूर्ण आरोग्याचा विचार करणे अत्यंत आवश्यक  आहे. संपूर्ण आरोग्य म्हणजे शारिरीक, मानसिक आणि सामाजिक आरोग्य. परंतु आपल्या पुरूषप्रधान संस्कृतीने नेहमीच तिला दुय्यम स्थान दिले आहे. आपल्या कुटुंबासाठी ती जास्तीत-जास्त कष्ट घेत असते तरीसुद्धा सोईस्करपणे तिच्याकडे दूर्लक्ष केले जाते. शारिरीकदृष्टया विचार केला तर मासिक पाळी, गरोदरपण, बाळांतपण या सर्व गोष्टींचा ताणही तिला सहन करायचा असतो. या सर्व गोष्टींचा एकत्रित परिणाम म्हणून स्त्रीला मानसिक आजारांचा सामना करावा लागतो. 

भारतातील मानसिक आजारांवरिल उपचाराची स्थिती :- 

मानसिक आजाराचे गांभीर्य आणि वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन, केंद्र शासनाने मानसिक आरोग्य सेवा या सामान्य आरोग्य सेवा-सुविधांचा अविभाज्य भाग मानून दुर्गम, ग्रामीण भागातील लोकांना त्या उपलब्ध करून देण्यासाठी ऑगस्ट १९८२ मध्ये राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम सुरू केला. मात्र इतक्या वर्षांनंतरही या कार्यक्रमास गरजू लोकांपर्यंत पोहोचण्यात यश आलेले नाही. भारत सरकारनं मानसिक आरोग्य कायदा, २०१७ संमत केला. यापूर्वी १९८७ साली मानसिक आरोग्यासंबंधी कायदा करण्यात आला होता. नवीन कायद्यामध्ये केंद्र सरकारनं मानसिकदृष्ट्या आजारी व्यक्तीला विशेष अधिकार देण्याची तरतूद केली होती.

यापूर्वी आत्महत्या हा गुन्हा समजण्यात येत होता. मात्र नवीन कायद्यानुसार आत्महत्येला अपराधाच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आलं असून सर्व पीडितांना उपचाराचा अधिकार देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाचीही स्थापना करण्यात आली आहे.

डॉक्टर नीमिश देसाई सांगतात, "कायद्यामध्ये बदल करणं निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र यात पाश्चिमात्य देशांच्या अनुकरणाचा भाग अधिक आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये जशी मानसिक आरोग्याची समस्या आहे, तशी भारतात नाहीये. भारतातील सामाजिक आणि कौटुंबिक वीण या समस्येवर उत्तर शोधण्यासाठी भक्कम आहे. अर्थात, मानसोपचारतज्ज्ञ आणि मनोवैज्ञानिकांची आवश्यकता आहे, हे नाकारता येणार नाही.

अमेरिकेमध्ये ६० ते ७० हजार मानसोपचारतज्ज्ञ आहेत. भारतात ही संख्या ४ हजारांहून कमी आहे. खरंतर आपल्याकडे १५ ते २० हजार मानसोपचारतज्ज्ञांची आवश्यकता आहे. देशात आत्ता ४३ मेंटल हॉस्पिटल आहेत. त्यातील केवळ दोन ते तीन रुग्णालयातील सुविधाच उत्तम आहेत. १०-१२ रुग्णालयात सुधारणा होत आहेत तर १० ते १५ कस्टोडियल मेंटल हॉस्पिटल बनविण्यात आलेत. एमबीबीएसच्या शिक्षणादरम्यानच मानसोपचारांचं प्रशिक्षण दिलं जावं, असं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. दुसरीकडे मानसिक समस्यांनी ग्रासलेल्या पीडितांची ओळख पटविण्यासाठी व्यापक स्क्रीनिंग करणं आवश्यक आहे. कारण मानसिक आजारांवर लवकरात लवकर नियंत्रण आणलं नाही, तर येत्या एका दशकात त्याचं स्वरुप गंभीर होऊ शकतं.

शास्त्रीय अंदाजानुसार, महाराष्ट्रात वर्षाला साधारणतः ५ लाख मनोरुग्णांना औषधोपचाराची गरज असते. एवढया मोठ्या लोकसंख्येला मानसिक आरोग्याची निवासी सेवा देण्यासाठी राज्यात पुणे (२,५४० खाटा), ठाणे (१,८५० खाटा), रत्नागिरी (३६५ खाटा) आणि नागपूर (९४० खाटा) या चार प्रादेशिक मनोरुग्णालयात ५६९५ खाटांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मानसिक आरोग्य सेवा देण्यासाठी रुग्णसंख्येच्या तुलनेत तज्ञ व इतर कर्मचारी खूपच कमी प्रमाणात आहेत. भारतात २ कोटी लोकांना सेवा देण्यासाठी १५ ते २० हजार मानसोपचार तज्ज्ञांची आवश्यकता असताना, केवळ चार हजार पेक्षाही कमी मानसोपचार तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत. म्हणजेच साधारणतः दहा हजार लोकांच्या मागे एक मानसोपचारतज्ज्ञ सेवा देत आहे. ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. 

वाढत्या मनोरुग्णांच्या संख्येच्या प्रमाणात मानसिक आरोग्य सेवांवरील खर्च वाढवण्याऐवजी कमीच केला जात आहे. जगातील अनेक देश मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देत निधीची पुरेशी तरतूद करतात. एकूण आरोग्याच्या तरतुदींपैकी ब्रिटन १०.८२ टक्के, अमेरिका ६.२ टक्के, जपान ४.९४ टक्के, ब्राझील २.३८ टक्के तर बांगलादेश ०.४४ टक्के तर भारतात केवळ ०.०५ ते ०.०८ टक्केच तरतूद केली जाते. तोही खर्च होताना दिसत नाही. म्हणजे एका बाजूला मनोरुग्णांना सेवा मिळत नाहीत, तर दुसऱ्या बाजूला सगळे आलबेल असल्याचे समजून खर्चही केला जात नाही, हे गंभीर आहे.

भारतातील स्त्रीयांच्या मानसिक आजारांवरिल उपचाराची स्थिती :-

स्त्रीयांच्या मानसिक आजाराबद्दल जनजागृतीच्या अभावामुळे व गैरसमजूतींमुळे अजून कितीतरी मानसिक आजारांनी त्रस्त स्त्रीया या सेवांपासून वंचित आहेत. एकूणच स्त्रीयांच्या मानसिक आरोग्याबाबत भारतात उदासीनता असल्याचे दिसते. ज्या स्त्रीया उपचार घेण्यासाठी येत आहेत, त्यांचीही अवस्था कात्रीत सापडल्यासारखी झाली आहे. महागड्या खासगी मानसिक आरोग्य सेवा व औषधोपचार सर्वसामान्यांना परवडत नसल्याने, त्या सरकारी आरोग्य सेवांवर अवलंबून आहेत. जिल्हा रुग्णालय व मेडिकल कॉलेजमध्ये काही मानसोपचार तज्ज्ञ उपलब्ध असल्याने, या ठिकाणी तात्पुरत्या काळासाठी उपचार मिळू शकतात. मात्र नियमित उपचारासाठी प्रादेशिक मनोरुग्णालयांवरच अवलंबून राहावे लागते. पुण्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात उपचार व फक्त नियमित औषधे घेण्यासाठी महिलांना लातूर, परभणी, उस्मानाबाद, सांगली, कोल्हापूर या ठिकाणांहून १० ते १५ तास प्रवास करून यावे लागते. या ठिकाणीही त्यांना समाधानकारक सेवा व वागणूक मिळत नसल्याचे लोकांचे अनुभव आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण, उपजिल्हा रुग्णालयातून मिळणाऱ्या सेवा फक्त कागदावरच आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना याबाबतचे प्रशिक्षण देण्याची घोषणा कधीच हवेत विरून गेली आहे. ग्रामीण रुग्णालयात महिन्यातील एक दिवस मानसिक आजारावरील उपचारासाठी ठरवला आहे, मात्र याबाबत लोकांपर्यंत कधीच माहिती पोहोचत नाही. (डॉक्टर येत नाहीत, ते सोडाच !). 

स्त्रीयांच्या मानसिक आजारांवर वेळच्यावेळी उपाय आवश्यक :- 

पुरूषांच्या तुलनेत महिलांमध्ये मानसिक ताण अधिक असल्याने नक्कीच त्या मानसिक आजारांना सर्वाधिक बळी ठरत आहेत. सोशल मीडिया आणि रोजच्या कामाच्या ठिकाणच्या तणावामुळे त्या विविध मानसिक आजारांना बळी पडतात. यातील काही मानसिक आजार हे सौम्य असतात ता काही गंभीर. या मानसिक आजारांकडे दूर्लक्ष करून चालणार नाही,त्यावर वेळीच उपचार केले तर ते पूर्णपणे बरे होतात, अन्यथा ते अनेक शारीरिक आजारांनाही निमंत्रण देणारे ठरतात. एकंदर स्रीयांच्या मानसिक आजारांकडे दूर्लक्ष करणे ही बाब तिचे शारीरिक आरोग्यही धोक्यात आणु शकते. 

सध्या समाज आणि रुग्णालयातील आरोग्य सेवा यांचा कसलाही परस्पर संबंध नाही. तसेच रूग्णालयातील कामकाजाची पद्धत निर्बंधांवर आधारित आहे आणि स्त्रीयांसाठी अत्यंत कमी सेवा उपलब्ध आहेत. मानसिक आरोग्याबाबत कोणतेही राष्ट्रीय धोरण अस्तीत्वात नसल्याने केवळ मानसिक आरोग्य क्षेत्र हे १९८७ च्या मानसिक आरोग्य कायद्यानुसार चालते. या कायद्याअंतर्गत संस्थात्मक भरतीवर (रूग्णालयात दाखल करणे) भर देण्यात आला आहे. त्यामध्ये भरतीबाबत, उपचारांबाबत व रूग्णालयातुन बाहेर पडण्याबाबत रूग्णाच्या निवडीवर मर्यादा आहेत. परिणामी स्त्रीयांचे कुटुंबीय त्यांना आयुष्यभर मानसिक रूग्णालयात खितपत ठेवतात. मानसिक आरोग्याबाबत कार्यक्रम केंद्रीत आमुलाग्र बदल करण्यासाठी अंदाज पत्रकात भरीव आर्थिक तरतुद करण्याची गरज आहे. यामध्ये स्त्रीयांचे दुय्यमत्व व त्यामुळे होणारा त्रास लक्षात घेवून ‘स्त्री केंद्रीत पद्धती’ अवलंबिण्याची गरज आहे. खास करून मानसिक आजार असलेल्या स्त्रीयांच्या हिंसेपासुन मुक्त असण्याच्या हक्काचे संरक्षण करायला हवे. उपचारांविषयी सक्तीचे कायदे बदलायलाच हवेत. यासाठी खालील उपाययोजना करायला हव्यात.

१. स्त्रीयांना पूर्ण आयुष्यभर गरज लागेल तेंव्हा, कोणत्याही बंधन किंवा अतिक्रमणाशिवाय मानसिक आरोग्य सेवेचा अंतर्भाव असलेली आणि मानसिक–सामाजिक अंपगत्वाबाबत सर्वसमावेशक असलेली सेवा मिळायला हवी.

२.  एकांतवास, शॉक देणे यासहीत सर्व क्रुर व मानहानीकारक उपचार पद्धतींवर तातडीने बंदी घालण्यात यावी.

३.  पोलीस, न्यायालयासहित विविध व्यवस्थांमधील सर्व व्यावसायिक आणि विविध प्रकारच्या मानसिक आरोग्य सेवा देणारे या सर्वांना स्रीकेंद्रीत विचारसरणी आणि लिंगभावाबाबत संवेदनशिलता वाढवणारे प्रशिक्षण द्यायला हवे. 

४.  स्त्रीयांसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या पातळीवर मोफत मानसिक आरोग्यसेवा (वैद्यकिय आणि इतर उपचारात्मक सेवा) देण्यासाठी आवश्यक ती आर्थिक तरतुद आणि मनुष्यबळ पुरवले जावे. तसेच आवश्यक असल्यास पूढील उपचारासाठी संदर्भ सेवा उपलब्ध असावी.

५.  मातृत्वाच्या संदर्भातील आरोग्य सेवा देणा-यांनी प्रजनन आरोग्याचा मानसिक आरोग्यावर होणा-या परिणामांबाबत जास्त लक्ष द्यायला हवे आणि जास्त संवेदनशिल असायला हवे. 

६.  स्त्रीयांसाठी संकटकालीन उपचार केंद्रे (क्राईसेस सेंटर) औषोधोपचार, मानसोपचार आणि समुपदेशन, योग, ध्यानधारणा, कलेवर आधारित उपचार पद्धती इत्यादी मानसिक आरोग्यसेवेमध्ये असलेल्या सर्व प्रकारच्या सेवा सर्व स्तरावर उपलब्ध असाव्यात. तसेच सर्व स्तरावर पुनर्वसन केंद्रे, स्वयंसहाय्य गट आणि व्यावसायिक मार्गदर्शन यासारख्या आधारभुत सेवाही उपलब्ध असाव्यात.

७. प्राथमिक आरोग्य केंद्रासह सर्व पातळ्यांवरिल आरोग्यसेवेतील औषधांच्या यादीत मानसोपचारासाठी योग्य असणा-या औषधांचा समावेश केला जावा.

८. वस्तीपातळीवर आधारित, प्रभावी कार्यक्षम आणि पुरेशी मानसिक आरोग्यसेवा विकसित केली जावी व पुरवली जावी. यामध्ये प्रोत्साहन, प्रतिबंध, उपचार आणि पुनर्वसन यांवर भर असावा आणि प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय अशा तिन्ही पातळ्यांवरिल आरोग्यसेवेशी ती जोडली जावी. 

९. जिल्हास्तरावरिल रूग्णालयांमध्ये संकटकालीन उपचार केंद्रात विशेष मानसोपचार सेवेसाठी पुरेशे कर्मचारी असावेत. या केंद्रासाठी मार्गदर्शक तत्वे असावीत. ज्यामध्ये मानसिक आरोग्याच्या स्थितीची योग्य तपासणी, असणारे धोके व करावे लागणारे उपचार या विषयी माहिती असावी.

१०.  खासगी मानसिक आरोग्य सेवांमध्ये नियमितता आणण्यासाठी यंत्रणा निर्माण केली जावी. यामध्ये उपचाराचे प्रमाणित नियम आणि मान्यता देणा-या यंत्रणेचा समावेश हवा.

११.  रुग्णाविषयी गुप्तता राखली जावी. तिला उपचारांविषयी कल्पना देवून तिची संमती घेण्याला प्रोत्साहन द्यावे.

१२.  उपचाराच्या व खास करून समलैंगिकतेवर ‘उपचार’ करण्याच्या नावाखाली वापरण्यात येणारी तिटकारा येणारी पद्धती किंवा त्यासारख्या उपचार पद्धतींना विरोध करण्यात यावा. तसेच बेधडकपणे वापरण्यात येणा‌री ‘शॉक’ उपचार पद्धतीवर देखरेख ठेवली जावी व निर्बंध घातले जावेत.

१३. शारीरिक छळ, भावनिक क्रुरता व इतर यातना तसेच अनाधिकृतपणे व तिची परवानगी न घेता तिच्यावर केल्याजाणा-या प्रयोगांपासून तिला संरक्षण मिळावे.

१४. मानसिक आजार होण्याची शक्यता असणा-या स्त्रीला कायद्यापूढे एक ‘व्यक्ती’ म्हणून मान्यता मिळायला हवी. तसेच मनाप्रमाणे व निवडीनुसार कृती करण्याच्या तिच्या क्षमतेचा आदर व्हायला हवा.

१५. सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही विम्यांमध्ये मानसिक आजारांवरिल खर्चाचा अंतर्भाव व्हावा.

१६.  कोणत्याही दबावाशिवाय गर्भनिरोधकाची निवड करण्याच्या स्त्रीयांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे. संस्थेच्या ताब्यात असणा-या किंवा नसणा-या स्त्रीया किंवा मुलींची नसबंदी किंवा गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियेस विरोध करावा.

१७. मुलांच्या संदर्भात, त्यांचा ताबा आणि काळजी घेण्याच्या संदर्भात निर्णय घेण्याच्या किंवा त्यांना भेटता येण्याच्या स्त्रीयांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे. तसेच मूल दत्तक देण्याच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे. हे करताना ती मनोरूग्ण असल्याने मूल सांभाळण्यास सक्षम नाही असे समजले जावू नये.

१८. स्त्रीयांच्या स्वातंत्र्याच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे. तसेच बोलणे, उपचार, आध्यात्मासहित आयुष्यातील प्रत्येक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य इ. हक्कांचे संरक्षण व्हावे.

१९. समाजाच्या साहयाने स्वतंत्र राहण्याच्या निवडीचा हक्क मिळावा. सेवापश्चात मार्गदर्शन कार्यक्रम राबवला जावा. तसेच दर्जेदार आयुष्य जगण्यासाठी आवश्यक असणा-या शिक्षण, रोजगार, क्रीडा, पैसा, मोकळा वेळ, नातेसंबंध या प्रश्नांचा विचार केला जावा.

२०.  वस्ती व शाळांमध्ये कार्यक्रमांच्या माध्यमातुन मानसिक आरोग्याबाबत लिंगभेदामुळे स्त्रीयांमध्ये निर्माण होणारी असुरक्षितता आणि पुनर्वसनाबाबत जनजागृती करावी.

२१.  समाजात स्त्री–पुरुष समानता निर्माण करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा उपयोग करून मोठया प्रमाणावर जनजागृती करावी.  

अशाप्रकारे स्त्रियांमधिल मानसिक आजारांचे वेळेवर निदान व नियमित उपचारांनी तो आटोक्यात राहण्यासाठी जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम सक्षम करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करायला हवी. स्थानिक पातळीवरच विकेंद्रित पद्धतीने मानसिक आजारावर उपचार करण्याची सोय उपलब्ध झाली तरच योग्य वेळी उपचार मिळू शकतील. यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण मिळणे, समुपदेशन व पुनर्वसनासाठी अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षित असणे, आवश्यक औषधांचा नियमित व पुरेसा पुरवठा होणे अपेक्षित आहे. तसेच, मानसिक आजारांचा स्वीकार, त्याविषयीचे समुदाय शिक्षण, स्थानिक पातळीवरच विकेंद्रित पद्धतीने गुणवत्तापूर्ण मानसिक उपचारांची उपलब्धता, योग्य निधीची तरतूद, अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण तसेच प्रशासन, धोरणकर्ते, राज्यकर्ते यांच्या इच्छाशक्तीचीही तितकीच आवश्यकता आहे. 

स्त्रियांच्या आरोग्यावर आणि स्थैर्यावर तिच्या कुटुंबाचे भविष्य अवलंबून असते. शारीरिक त्रासासाठी जसा उपचार- सल्ला गरजेचा असतो, त्याचप्रमाणे मानसिक आरोग्याची काळजीही महत्वाची असते. घरातील स्त्री आजारी असल्यावर तिची कामे कदाचित इतर कोणी करू शकेल, पण तिच्यासारखे प्रेम आणि आपुलकी इतर कुठून मिळवणे कठीण- म्हणून मानसिक समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. विशेषत: स्त्रियांचा कल स्वतःचा कोणताही आजार क्षुल्लक समजण्याकडे असतो. शिवाय याबाबतची अपुरी माहिती देण्याकडेही कल असतो. महिला आपल्या घरातील सर्व सदस्यांच्या आरोग्याची नियमित काळजी घेत असतात. पण इतरांच्या आरोग्याची देखभाल करणा-या या महिला स्वतःच्या आरोग्याकडे मात्र दुर्लक्ष करत असतात. हैराण करणारी बाब म्हणजे त्यांच्या या त्यागाकडे घरातील लोकही दुर्लक्ष करतात. महिलांना दुय्यम दर्जा देण्याची विचारधारा त्यांच्या आरोग्याबाबत लागू होते. महिला आपल्या शारीरिक आणि मानसिक अडचणींबद्दल मोकळेपणाने बोलताना दिसत नाहीत. परिणामी, त्यांच्यावर योग्य वेळी उपचार केले जात नाहीत. देश स्तरावर ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ ची योजना राबवून महिलांना सक्षम करण्यासाठी सर्वप्रकारे प्रयत्न केले जात आहेत; परंतु मनोरुग्ण महिलांच्या बाबतीत मात्र वास्तव काही वेगळेच आहे. देशभरातील मानसिक आरोग्य केंद्रात दाखल झालेल्या चारपैकी एका महिलेला तिचेच कुटुंबीय नाकारत असल्याचे वास्तव आहे. अनेकजणी नव-याने शासकीय रुग्णालयात दाखल करून नंतर हात झटकल्याने निराधार, निराश्रित होतात. त्यांचे शोषणही होत राहते. उपचाराचा खर्च न परवडणे आणि मनोरुग्ण महिलांची देखभाल करणे अतिशय अवघड असल्याने नातेवाईकही त्यांना परत नेण्यासाठी इच्छुक नसतात. अनेक जणांनी तर चुकीचा पत्ता दिल्याने मनोरुग्ण महिलांना आरोग्य केंद्रातच राहावे लागत असल्याचे चित्र आहे. मानसिक आजारांबद्दल समाजात ज्या गैरसमजुती आढळतात त्या दूर व्हायला हव्यात. मात्र त्यासाठी ठोस पावलेही उचलली गेली पाहिजेत. मानसिक आजारपण आणि मानसिक ताणतणाव यामुळे आपल्या आयुष्यातील आनंद हिरावून घेतला जातो. जगण्यातील उमेद कमी होते याचा विचार गांभीर्याने करणे आवश्यक आहे. स्त्रियांचे मानसिक स्वास्थ्य जपण्याचा प्रयत्न करूया व प्रत्येक क्षण सोन्याचा करूया.

-सुरेश मंत्री 

( सदरील लेख हा सुरेश मंत्री यांच्या शोध निबंधाचा काही भाग आहे. सदरील शोध निबंध युजीसीच्या लिस्टेट जर्नल मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. )