मढयावरच लोणी

कोविड-१९ महामारीची दुसरी लाट सध्या देशात सुरू आहे. दिवसागणिक रूग्णसंख्येत वाढ होतच आहे. सोबत मोठया प्रमाणावर रेमडिसिविर इंजेक्शन्स, ऑक्सिजन आणि औषधांचा तुटवडा जाणु लागला आहे. महत्वाचा प्रश्न हा आहे की, खरंच असा तुटवडा आहे की आणखीन काही ? खरंच रेमडिसिविर इंजेक्शन्स वा फैबी फ्लूच्या टॅबलेटस उपलब्ध होत नाहीत का? कोण म्हणत उपलब्ध होत नाही, फक्त आपल्याला याची किंमत चुकवावी लागेल. काही दिवसांपूर्वी माझ्या एका परिचितांचा फोन मला आला, त्यांना रेमडिसिविर इंजेक्शन पाहिजे होते. गयावया करून म्हणाले, काहीही करून उपलब्ध करून द्या. मी त्यांना समजावुन सांगितल की, नियमानूसार हे इंजेक्शन त्यांना संबंधित रूग्ण उपचार घेत असलेल्या कोविड हॉस्पीटलच देवु शकते. त्यांनी सांगितल- हॉस्पीटलवाल्यांनीच सांगितलय, बाहेरून जुगाड लावायला. काही घंटयांनंतर ते रेमडिसिविर इंजेक्शनच जुगाड बाहेरून लावण्यात यशस्वी झाले, म्हणाले- ब्लॅक मध्ये मिळालं.

    हीच अवस्था ऑक्सिजन सिलेंडरच्या बाबतीत आहे. काही ठिकाणी दहा-दहा हजार रुपयांना एक-एक सिलेंडर मिळत असल्याच माझ्या ऐकण्यात आलय. पाहिजे असेल तर पैसे देवुन घेवुन जा आणि आपल्या प्रियजनांचे प्राण वाचवा. याचा अर्थ हे सर्व काही उपलब्ध आहे, मात्र काळाबाजार आणि साठेबाजी करणा-यांच्या घरात आहे. संधीच सोन करण्याची किमया जाणणा-यांच्या गोदामांमध्ये आहे, तुमच्याकडे पैसे आहेत तर खरेदी करू शकता. 

एखाद्या सामाजिक संकटाला स्वत:च्या वैयक्तीक स्वार्थात बदलण्याची कला या देशातील काही ढेरपोटया वर्ग अगोदरच जाणुन आहे. ढेरपोटया यासाठी कारण यांच खावुन-खावुन पोट भरलयं पण हाव काही जाता जात नाही. त्यांना हे चांगल माहित आहे की, आपत्ती जेवढी भयानक असेल, त्यांच्या मालाची किंमत तेवढीच जास्त असेल. हे सर्व जुनं असल तरी यात आता एक नविन ट्रेंड आलाय, या साठेबाजीला परोपकारात बदलण्याचा. या कोरोना महामारीत ज्या गोष्टी मिळवण्यासाठी रूग्णांचे नातेवाईक दिवस-रात्र धावपळ करतायत त्याच गोष्टी काही संधीसाधु सामाजिक जबाबदारीच्या नावाखाली वाटताहेत. दिल्लीमध्ये भाजपा खासदार गौतम गंभीर फैबी फ्लूच्या गोळ्या वाटताना दिसून आले. ज्या गोळ्या भारतातील सर्व औषधी दुकानांमधुन गायब झाल्या, त्या एवढया मोठया प्रमाणात त्यांना मिळाल्याच कश्या? मागे सुरत मध्ये एका राष्ट्रीय पक्षांचे नेता रेमडिसिविर इंजेक्शन फुकट वाटत होते. त्यांनी ५,००० इंजेक्शन्स वाटण्याची घोषणा केली आहे. अहमदनगर मध्ये तर म्हणे, एकांनी ही इंजेक्शन्स खाजगी विमानाने आणुन जनतेला फुकट वाटली. दुर कशाला, आपल्याकडेच अनेक नेत्यांनी मी एवढे, मी तेवढे रेमडिसिविर इंजेक्शन्स मोफत वाटणार म्हणून घोषणाही करून टाकलीय. अर्थात ते प्रत्यक्षात वाटतील तेंव्हाच खरं, निदान अद्यापपर्यंत तरी कुणाला मिळालेल नाही, लोकांची धडपड अद्यापही सुरूच आहे. मात्र जे इंजेक्शन हॉस्पीटलच्या प्रीस्क्रीप्शन शिवाय मिळत नाही ते हयांना कुठुन उपलब्ध होतय, हे यांना कुणी विचारलय का ? काही ठिकाणी अनेक गृहनिर्माण संस्था ऑक्सीजन सिलेंडर जमा करून ठेवत आहेत. त्यांच म्हणन आहे की, ते त्यांनी आपल्या सोसायटीतील लोकांसाठी वाचवून ठेवले आहेत. एकीकडे लोकांचे जीव जात आहेत आणि दुसरीकडे हे लोक औषध आणि ऑक्सिजन सिलेंडर यांचा साठा करून ठेवित आहेत. जेणेकरून जर त्यांच्या कोणाला कोरोना झाला तर त्याचा जीव वाचवता येईल आणि नेतेमंडळी आपली राजकारणाची दुकान चालवण्यासाठी हे सर्व फुकट वाटताहेत.

बाजारातुन केवळ रेमडिसिविर आणि अॉक्सिजनच गायब नाही तर पल्स अॉक्सिमिटर सारखी उपकरणे सुद्धा गायब होत आहेत. एका औषधी दुकानदाराने सांगितले की, पूर्वी पल्स अॉक्सिमिटर ९०० ते १००० रुपयांना ग्राहकाला मिळायच. आता आम्हालाच मिळत नाहीय आणि मिळालच तर दुप्पट किमतीत. त्यामुळे आम्हालाही ते जास्त किमतीने विकाव लागत आहे. याही पुढे जाऊन मजेची गोष्ट म्हणजे कोरोनाचा ग्रामीण भागातील प्रादुर्भाव व मृत्यूदर रोखण्यासाठी अनेक ठिकाणी आरोग्य विभागाकडून मोहिम हाती घेण्यात आली असुन या अंतर्गत सर्वेक्षणाची जबाबदारी शिक्षकांना देण्यात आली आहे. यात घरोघरी जाऊन शिक्षकांना पल्स अॉक्सिमिटरच्या साहयाने नागरिकांची अॉक्सीजन पातळी मोजायची आहे. मात्र अनेक ग्रामपंचायतींनी हे उपकरण एकतर अपु-या प्रमाणात पुरवले किंवा पुरवलेच नाही. गुरूजी तरी बिचारे काय करतील? त्यांनी अॉक्सिजन लेव्हल मनानेच ठोकुन दिल्या. थर्मल गन, अॉक्सिमिटर व इतर साहित्य खरेदी न करता खरेदी दाखवुन मलिदा लाटण्याचाही प्रयत्न संबंधित यंत्रणेकडून होवु शकतो. अशाप्रकारे आरोग्य सर्वेक्षणं होणार असतील तर कोरोनाला रोखणार तरी कसे? आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा गावपातळीवरचा अध्यक्ष हा सरपंच असतो व आपत्ती व्यवस्थापनात आणि निवारणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भुमिका महत्वाची असते याचा विसर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पडलेला दिसत आहे. असो, औषधी दुकानांमध्ये जे फेस शिल्ड २५-३० रूपयांना मिळायचे ते आता १०० रुपयांना मिळत आहे. सॅनीटायजरची चढ्या दराने विक्री होत आहे. पूर्वी सर्जिकल मास्क औषधी दुकानदारांना १ ते दिड रुपयात मिळायचे व ते त्याला ४ ते ५ रुपये प्रतिनग विकायचे. तेच आता औषधी दुकानदारांना चार ते साडेचार रूपयांना मिळत असल्याने ग्राहकांना महाग मिळत आहे. पॅरासीटामॉल ६५० मध्ये डोलोचा खूप तुटवडा झाला आहे त्याऐवजी केल्पॉल मिळत आहे. गळ्यावरील इन्फेक्शनसाठी उपयुक्त असणारी अॅजिथ्रोमायसिन मनासारखी मिळत नाहीय, त्याऐवजी सब्स्टिटयुटचा आधार घ्यावा लागत आहे. Limcee चाही खूप तुटवडा आहे त्याऐवजी Celin ५०० दिली जात आहे. याशिवाय फेबीप्लु टॅबलेट, रेमडिसिविर आणि टोसिलिजुमाब इंजेक्शन्स मोठया मुश्किलीने भेटत आहेत. 

ही प्रवृत्ती खूप घातक आहे. घातक यासाठी कारण, आपल्याकडे संसाधनांची खूप कमतरता आहे. नुकतंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशुन बोलताना खरं सांगितल की, मागील एका वर्षात देशाने मास्क, पीपीई किट, लस आणि औषध बनवण्यात खूप प्रगती केली आहे. मात्र ही औषधं कुणाच्या कामी येत आहेत? ती सरकारी दवाखान्यात नाहीत, औषधी दुकानातही नाहीत, मग कुणाकडे आहेत? हे स्पष्ट आहे की, हे सर्व त्या काळाबाजार करणा-यांकडे आणि तथाकथित परोपका-यांकडे आहे. अशा लोकांवर कारवाई झालीच पाहिजे.

लक्षात घ्या, कोविड-१९ ही या शतकातील सर्वात मोठी महामारी आहे. या महामारीने आपल्या अनेक प्रियजणांचा बळी घेतला आहे आणि अजुनही हे सुरूच आहे. आज सरकारी दवाखान्यातही अनेक ठिकाणी बेड उपलब्ध होत नाहीय. अशात खाजगी दवाखान्याचा आधार घ्यायचा म्हटलं तर, अगोदर पन्नास हजार डिपॉजीट ठेवावे लागताहेत. नंतर पूढे सर्व उपचार संपल्यानंतर दोन ते तीन लाखांच बील हातात पडतयं. यात काळ्या बाजारातुन प्रत्येकी वीस-वीस हजार देवून घेतलेल्या रेमडिसिविर इंजेक्शन्सची रक्कम जोडली तर हा खर्च कुठे जातो याचा विचार न केलेलाच बरा. प्रशासन ही याबाबतीत चालढकल करत आहे. रूग्णांच्या नातेवाईकांना रेमडिसीविर मिळवण्यासाठी आजही प्रशासनाकडे जोडे झिजवावे लागत आहेत. काही ठिकाणी तर याच्या वाटपाची जागा रोज बदलली जातेय, ती कशासाठी? लोकांनी प्रशासनाचा नाद सोडून या मढयावरच लोणी खाणा-या लोकांकडून चढया दराने काळ्याबाजारातुन विकत घ्याव म्हणून? असा काळाबाजार करणा-यांवर आणि औषध प्रशासनातील त्यांच्या पाठीराख्यांवर कडक कार्यवाही झालीच पाहिजे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दहा लाख रेमडिसीविर इंजेक्शन्स उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. निदान आता तरी ती जनतेपर्यंत पोहचु द्या, अन्यथा जनता तुम्हाला कदापी माफ करणार नाही? 

-सुरेश मंत्री