लोकप्रतिनिधी आणि त्यांची शैक्षणिक पात्रता
राजकारणात नेहमी सुधारणेची चर्चा करणारे लोक मात्र ज्या-ज्या वेळी उमेदवारांच्या शैक्षणिक
पात्रतेचा विषय निघतो त्या-त्या वेळी बचावात्मक पावित्रा घेताना दिसतात.त्यांचे
असे म्हणने असते की,लोकप्रतिनिधींसाठी शैक्षणिक पात्रतेची अट घालणे हे घटनेच्या विरोधात आहे
यामुळे गरीब,आदिवासी,मागास लोकांवर
अन्याय होईल.या साठी ते भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरुंचे उदाहरण
देतात.त्यांनी संविधान सभेत बोलताना सांगितले होते की,ज्या
निरक्षर लोकांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी स्वत:चे सर्वस्व झोकून दिले त्यांना
शैक्षणिक पात्रतेची अट घालून निवडणुक लढवण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार
नाही.
जवाहरलाल
नेहरुंच्या या मताशी कोणीही सहमत असेल,पण त्यांचे हे मत आत्ताच्या परिस्थितीशी निश्चितच जुळत
नाही.त्या काळी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारे स्वातंत्र्य सैनीक आज कुठे
निवडणुक लढतायत ? १९४७ ची तत्कालीन देशाची परिस्थिती आणि
२०१७ च्या परिस्थितीत बराच फरक आहे.त्या काळी देशात शिक्षणाचा म्हणावा तेवढा
प्रसार झाला नव्हता.देशातील बहुतांश जनता ही निरक्षर होती.त्यामुळे देशाला
लोकप्रतिनिधींसाठी शैक्षणिक पात्रतेची अट घालण्याचा हक्कही बनत नव्हता.त्या वेळी
देशातील जनता जवळपास ९० वर्षे स्वातंत्र्यासाठी झुंजत होती.१९४७ ला देशातील फक्त
१२ टक्के जनता साक्षर होती म्हणजे साक्षरता ह्वी तशी नव्हतीच.आजची परिस्थिती वेगळी
आहे.देशाचा साक्षरतेचा दर ७४ टक्क्यांच्या आसपास आहे.मग आपण अशात कमीत-कमी ८ वी
पास असणे ही अट लोकप्रतिनिधींसाठी ठेवू शकत नाहीत का ? नेहरुंनी
संविधान सभेत जे या विषयी मत व्यक्त केले होते ते त्या काळाच्या संदर्भात होते.आपण
काळाचे भान ठेवले पाहिजे,हे आवश्यक नाही की, त्यांचे मत आज ही प्रासंगिक आहे.
काही राज्यांनी
या बाबतीत सकारात्मक पाऊल उचलले आहे मात्र ते फक्त ग्रामपंचायतीच्या स्तरापर्यंतच
आहे आणि शैक्षणिक पात्रतेची अट ही पाचवी,आठवी किंवा दहावी पर्यंतच आहे.हरियाणा सरकारने ग्रामपंचायतीची
निवडणुक लढवण्यासाठी शैक्षणिक पात्रता दहावी असणे अनिवार्य केले आहे.यातही महिला
आणि दलित वर्गासाठी थोडीफार सुट आहे.हरियाणा सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात
सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली मात्र सर्वोच्च न्यायालयाला या निर्णयात गैर
कायदेशिर किंवा भेदभाव करण्यासारखे काही वाटले नाही.मात्र हा निर्णय फक्त दोन
न्यायाधिशांच्या बँच ने दिला होता.या अगोदर ही सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा म्हटले
आहे की,निवडणुक लढवणे हा भारतीय नागरिकाचा कायदेशिर अधिकार
आहे,घटनात्मक नाही.काही निर्ण्यात मात्र याला घटनात्मक
अधिकार असेही म्हटले गेले.या पूर्वी हरियाणाच्या राजबाला विरुद्ध हरियाणा सरकार
केस मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रामपंचायतीची निवडणुक लढवण्यासाठी किमान
शैक्षणिक पात्रता असणे योग्य ठरविले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर
मोठया प्रमाणात टिका ही झाली.या विरोधाचा केंद्रबिंदु हा होता की, या मुळे एका मोठया समुदायाच्या निवडणुक लढवण्याच्या अधिकरावर गडांतर आले
आहे.पण हा निर्णय म्हणजे कोणत्याही मुलभुत अधिकाराचे उल्लंघन नाही आणि हे अदयाप
कोणी सिद्ध ही करुन दाखवू शकले नाही.भारतीय घटनेतच अशी तरतुद आहे की, जर कोणत्या राज्याने असा कायदा केला आहे ज्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुक
लढविणारा उमेदवार अपात्र घोषित होवू शकतो तर हे योग्यच आहे.खर तर हरियाणा
सरकारच्या विधानसभेतील काही सदस्यांकडेच ही पात्रता नाही. निवडणुक लढविणा-या
उमेदवारासाठी शौचालय असणे किंवा दोन पेक्षा जास्त अपत्य नसण्याची अट असणे हे अशाच
प्रकारच्या कायदयांची उदाहरणे आहेत मग सर्व प्रकारच्या निवडणुका लढविण्यासाठी
उमेदवाराची किमान शैक्षणिक पात्रता असण्याचा कायदा करण्यात गैर ते काय आहे ?
एखादया
लोकप्रतिनिधीला आठवी किंवा दहावी पर्यंत शिक्षण करणे अवघड आहे काय ? देशात अनेक ठिकाणी मुक्त
शिक्षणाची सोय उपलब्ध आहे.जर अशा प्रकराचा कायदा केला गेला तर लोकप्रतिनिधींचा
हक्क हिरावून घेतला जाणार नाही तर आपला हक्क मिळविण्यासाठी मेहनत करण्यासाठी
सांगितले जाईल.देशात विविध सरकारी नौक-यांसाठी आणि पेशांसाठी वेग-वेगळ्या शैक्षणिक
पात्रता निर्धारित करण्यात आल्या आहेत.थोडयाफार प्रमाणात सुट देवून या अटी दलित
आणि मागास समाजासही लागू आहेत.जर दलित आणि मागास समाजांवर लोकप्रतिनिधींसाठी
शैक्षणिक अर्हता ठेवल्याने अन्याय होणार असेल तर हा अन्याय इतर क्षेत्रात ही होत
असेल.सर्वच क्षेत्रात आरक्षणाची सोय उपलब्ध आहे मग फक्त लोकप्रतिनिधींसाठीच किमान
शिक्षणाच्या अटीत सुट का ? त्यांच्यासाठी ही किमान शैक्षणिक
अर्हततेची अट असणे गरजेचे आहे.
आपण निट विचार
केला पाहिजे की,कशा
प्रकारचे लोक आपले लोकप्रतिनिधी बनत आहेत.आज पैसा असणा-या व्यक्तीच निवडणूक लढवू शकतात.निवडणुकीची
टिकीट मिळते ते फक्त भरपुर पैसा असणा-यांना किंवा नेत्यांच्या नातेवाईक,निकटवर्तीयांनाच.मग या उमेदवारांच्या प्रति सहानुभूती निर्माण करण्यासाठी
तो दलित,मागास,अल्पसंख्यांक वर्गातील असल्याचा
आधार घेतला जातो.मग ते भलेही निरक्षर किंवा कमी शिक्षीत असो.आज किती नेता खरोखरच
दलित,मागास,अल्पसंख्यांकाचे आयुष्य जगत
आहेत.नुकत्याच झालेल्या उत्तर प्रदेश मधील पहिल्या चरणातील निवडणुकीत २३१
उम्मेदवार हे करोडपती होते यातील बरेच दलित,मागास,मुस्लिम वर्गातील आहेत.गुन्हेगारी पार्शभूमी असणा-या लोकांना तर कोणत्याही
पक्षात सहज उमेदवारी मिळत आहे मग त्या पक्षाची छबी भलेही गरिबांचा किंवा
दलित-मागास समाजाचा पक्ष अशी असेल.
एका संपन्न
कुटुंबातील असणारे बिहारचे मंत्री तेजस्वी यादव यांना कोणत्या गोष्टीची कमी होती की,ते फक्त ८ वी पर्यंतच शिकले.फक्त
हेच नाहीत तर असे बरेच संपन्न कुटुंबातील लोकप्रतिनिधी असे आहेत की जे निरक्षर
आहेत किंवा त्यांनी फार कमी शिक्षण घेतले आहे,मग उच्च
शिक्षीत आय.ए.एस व इतर नौकरदारांनी यांचा आदेश कोणत्या आधारे मानावा.हे कोणत्या
आधारे सांगितले जात आहे की, एक साधारण गरीब मागास किंवा
आदिवासी व्यक्ती सहजरित्या निवडणुक लढवण्याचा अधिकार मिळवत आहे आणि त्याला किमान
दहावी पास असण्याची अट रोखेल.
आज प्रत्येक
पक्षांचे बहुतांश उम्मेदवार सोशल मिडियावर झळकण्याचा प्रयत्न करित आहेत मग किमान
शिक्षणाची अट असणे आता राजकीय क्षेत्रासाठी अवघड नाही.याला विरोध करणारे एक
विचित्र तर्क देतात की,कोण्या निरक्षर व्यक्तीने आत्तापर्यंत भ्रष्टाचार केलेला नाही.हा तर एक
संशोधनाचा विषय आहे.जरी आपण मानले की शिक्षित लोकांनी भ्रष्टाचार केले आहेत पण
भ्रष्टाचार करण्यामागचे कारण त्यांचे शिक्षीत असणे आहे काय ?
भ्रष्टाचाराचा संबध शिक्षीत असण्या किंवा नसण्याशी नाही तर नैतीकतेशी आहे.निरक्षर
लोकप्रतिनिधी या भ्रष्टाचाराला ओळखून रोखू शकतात काय ?
लोकप्रतिनिधी
कायदा,१९५१ मध्ये सुधारणा करून
कमीत-कमी शैक्षणिक पात्रतेची अट घातली जावू शकते मात्र यात कोणत्याही राजकीय
पक्षाला रस नाही.मुस्लिम समाजच्या शिक्षणाच्या बाबतीत नेहमी चिंता व्यक्त करून
सच्चर कमिटीच्या अंमलबजावणी बाबतीत मागणी केली जाते.जोपर्यंत मुस्लिम समाजाचे
लोकप्रतिनिधीच शिक्षणाचे महत्व ओळखणार नाहीत तोपर्यंत ते आपल्या समाजाचा विकास कसा
काय साधणार ? बाबासाहेब आंबेडकर हे उच्च शिक्षीत होते म्हणून
दलित समाजाचे अतिशय चांगल्या प्रकारे नेतृत्व करू शकले.सावित्रीबाई फुल्यांनी
अंगावर शिक्षणासाठी चिखल का झेलला होता ? राजकीय तज्ञ असे
मानतात की राजकारणासाठी फक्त राजकीय समज असणे गरजेचे आहे त्याचा शिक्षणाशी
काडीचाही संबध नाही.पण राजकीय समज ही फक्त मत मिळविणे आणि निवडूण येणे ईथपर्यंतच
सिमित आहे काय ? हेच लोकप्रतिनिधी प्रशासनाचाही एक हिस्सा
असतात.यांच्याच ईशा-यावर प्रशासन चालते.त्यांनाही प्रशासनाच्या नियम व कायदयांची
जाण असणे गरजेचे आहे.मग प्रशासन चालवण्यासाठी शिक्षण लागत नाही का ? फक्त लोकप्रतिनिधींनाच किमान शिक्षणाच्या अटीतून सवलत का ?
-सुरेश मंत्री,धारूर
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा