विरोधी पक्षांमध्ये एकजुट का नाही?

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या सत्तर वर्षानंतर प्रथमच भारतीय समाज आणि राजकारण दोन गटात विभागल्यासारखी अवस्था निर्माण झाली आहे.एकीकडे हिंदू राष्ट्र निर्मितीची धारणा घेवून चालणा-या संघटना आहेत ज्यांना २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीनंतर सत्तेवर मजबूत पकड बनवून ठेवली आहे.ज्यांच्या विचारधारेचे आधार आपले प्राचिन ग्रंथ रामायण,महाभारत,वेद आणि उपनिषद आहेत तर दूस-या गटात असे राजकिय पक्ष आहेत जे असे मानतात की,भारतीय राजकारण १९५० च्या भारतीय घटनेच्या मूळ संरचनेच्या आधारावर चालले पाहिजे आणि सत्तेचा आधार स्वातंत्र्य,समानता आणि सहिष्णुता सारखी मूल्ये असली पाहिजेत.

प्रश्न हा आहे की,भारताला केवळ हिंदू राष्ट्राच्या रूपात बघितल जावू शकत का?भाजपाची वैचारिक धारा ही संघ परिवाराला अनुसरून राहिली आहे.यासाठी संघ परिवाराच्या वैचारिक अभियानाला रोखणे हेच एकमेव उद्दिष्ट अशा विरोधी पक्षांचे बनत चालले आहे जे सामाजिक विविधतेचे समर्थक आहेत आणि पूर्ण देशाला सोबत घेवून चालू ईच्छितात.

संघ परिवाराच्या विचारधारेचा विरोध करणारे हे विरोधी पक्ष केंद्र आणि राज्यांतील भाजपाचा विजय रथ रोखू ईच्छितात मात्र त्यांच्यात तरी एकजुट आहे का?याचे उत्तर नाहीच असे मिळेल.असंघटित आणि अनेक स्तरांवर विभाजित विरोधी पक्ष भाजपा सारख्या सुसंघटित पक्षाला आव्हान कसे काय देवू शकतात?प्रांतवाद,जातियवाद आणि अन्य काही कारणांनी विभागलेल्या या राजकिय पक्षांना राष्ट्रीय हिताचे काही एक देणे-घेणे नाही.स्वतंत्र भारताच्या ईतिहासात लोहियावादी पक्षांनी अन्य पक्षांसोबत मिळून कित्येक वेळेस काँग्रेसला धूळ चारली आहे.कित्येक वेळा त्यांनी आपसातील मतभेद दूर सारून युती केली आणि निवडणूकीत विजयही मिळवला.ही बाब वेगळी आहे की,या राजकिय पक्षांची युती जास्त काळ कधीच टिकली नाही कारण काळाबरोबर या पक्षांतील मतभेद वाढत गेले यामुळे ज्या कारणासाठी ते एकत्र आले होते ते कारण मागे पडत गेले.असे अनेका वेळा घडल्याने लोक या कसरतीला वैतागले आहेत.आजही विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचा प्रश्न जेंव्हा समोर येतो तेंव्हा लोक प्रश्न विचारतात की,ही युती कायम राहिल का?

प्रश्न हा आहे की,विरोधी पक्षांना १९७७,१९८९ वा २००४ सारख्या आव्हानाची जाणिव होत आहे की नाही?त्यांना असे वाटत नाही का,की विरोधी पक्ष असल्याकारणाने राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची वेळ आता आलेली आहे?आपले फायदे-तोटे बाजूला सारून एकजुट झाले पाहिजे?एक व्यापक कार्यक्रम समोर ठेवून एकजुट होण्यासाठी व्यापक दृष्टीकोनाची आवश्यकता आहे.तात्कालिक हित जर त्यांनी आपल्या डोळ्यासमोर ठेवले तर यात बाधा आल्याशिवाय राहणार नाही.असे कित्येक ठराविक राज्यांपूरते मर्यादित असणारे राजकिय पक्ष आहेत ज्यांनी जवळपास मागिल एका दशकापासून आपला राष्ट्रीय अभिप्राय जाहिर केलेला नाही,मग तो नोटबंदीचा प्रश्न असो वा अन्य काही.हे क्षेत्रीय पक्ष आपल्या राज्यातील विकासासाठी आणि आपले अस्तीत्व कायम ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारसोबत हातमिळवणी करतात मात्र बदल घडवून आणण्यासाठी हे आवश्यक आहे की,या पक्षांना वैचारिक आणि राजकिय आव्हनांची जाणिव झाली पाहिजे.या पक्षांनी हे स्विकार केले पाहिजे की,आज सर्वात मोठे आव्हान हिंदुत्व आहे.

२०१५ च्या विधानसभा निवडणूकीच्या वेळी बिहारने या आव्हानाला स्विकारले होते.जेडीयू,काँग्रेस आणि आरजेडी यांनी मिळून भाजपाला कडवे आव्हान दिले.ही युती खूप प्रभावी राहिली मात्र या युतीचा अंतही पहिल्या युतींसारखाच झाला.२६ जुलै २०१७ ला ही महायुती तुटली.ज्या भाजपाचा विरोध करण्यासाठी ही महायुती बनली होती त्याच्यासोबतच नीतीशकुमार यांनी हातमिळवणी केली.महायुतीच्या राजकारणाचा विरोध करणारे आता म्हणत आहेत की,भारतात महायुतीची अशीच अवस्था होणे निश्चित आहे कारण या पक्षांत एवढे मतभेद आहेत की,त्यांच्यात राजकिय एकता कायम राहूच शकत नाही.या महायुती एखाद्या खास मुद्दयाला घेवून बनतात आणि लक्ष्य पूर्ण होताच तुटतातही.नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणूकीतही असेच काहीसे दिसून आले आहे.

आपले-आपले स्वार्थ-

काँग्रेसला हे चांगले माहित आहे की,तिचे राष्ट्रीय अस्तीत्व धोक्यात आहे यामुळे विरोधाशिवाय तिच्याकडे अन्य दुसरा कोणताही पर्याय नाही.गोवा आणि मनिपूर मध्ये सर्वात मोठा पक्ष असूनही तिला या दोन राज्यात सरकार बनवता आले नाही.हीच समस्या हळू-हळू ईतर राजकिय पक्ष अनूभवत आहेत.उत्तर प्रदेश मध्ये हेच संकट समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाजवादी पार्टीच्या समोर आहे.या पक्षांसमोर आता जास्त काही पर्याय शिल्लक नाहीत.एकतर त्यांना नीतीश कुमारांसारखी भाजपाशी हात मिळवणी करावी लागेल किंवा स्वत:ला वाचवण्यासाठी महायुती करावी लागेल.निवडणूक हेच बदलाचे एकमेव साधन आहे.भाजपाचा सांस्कृतीक राष्ट्रवाद विरोधी पक्षांना कडवे आव्हान देत आहे.समान विचारधारा असणारे पक्ष मागिल महिन्यात शरद यादव यांच्या प्रयत्नातून एकत्र आले होते मात्र याला बळ तेंव्हाच मिळेल जेंव्हा त्यांच्यात अनेक काळ सहमती बनून राहिल.

-सुरेश मंत्री.