जागतिकीकरणामुळे मोठया प्रमाणात शहरीकरण वाढले. लोकांचे रोजगारासाठी गावाकडून शहराकडे मोठया प्रमाणात पलायन झाले. जागतिकीकरणामुळे ग्रामिण अर्थव्यवस्था धोक्यात आली होती. कोरोनाच्या या जागतीक महामारीत हिच ग्रामिण व्यवस्थाच देशाचा आर्थिक आधार बनली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नजर ठेवणारी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआईई) ने २१ जुनला जाहिर केलेल्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, कोरोनामुळे ठप्प पडलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या कामात गावं महत्वपूर्ण भूमिका निभावत आहेत. याच संस्थेने ३ मेला आकडेवारी जाहिर करून म्हटले होते की, देशात बेरोजगारीचा दर २७.१ टक्के वाढला आहे. त्यावेळी असं वाटल होत की, देशाची ढासळती अर्थव्यवस्था सावरणे खूप कठिण होणार आहे.
शेवटी अस काय झाल की, केवळ दिढ महिन्यात या संस्थेच्या अहवालाने नविन आशा पल्लवित झाल्या. ज्या गावांना देशाच्या आर्थिक मागासल्यापणाला जबाबदार धरले जायचे, त्याच गावांकडे अर्थव्यवस्थेचे तारणहार म्हणून बघितल जात आहे. सीएमआईई च्या आकडेवारीनुसार २१ जुनला देशातील बेरोजगारीचा दर घटुन तो लॉकडाऊनच्या पूर्वी एवढा ८.५ टक्के झाला आहे. सीएमआईई च्या मतानुसार ग्रामिण भागात बेरोजगारी दर कमी होण्याचे कारण मनरेगा आणि सध्या सुरू असलेला खरीपाचा हंगाम आहे. सीएमआईई नुसार मे महिन्यात मनरेगा अंतर्गत रोजगाराचा दर ५३ टक्के होता तो जुन मध्ये वाढुन ६५ टक्के झाला आहे. अशाच पद्धतीने ग्रामिण भागात चालु असलेल्या खरीप हंगामामुळे ४० टक्क्यांपर्यंत रोजगार वाढला आहे.
कोरोना महामारीमुळे देशव्यापी लॉकडाऊन करावे लागले याचा सर्वात मोठा फटका औद्योगिक केंद्रांना बसला. शहरात मजुरांना राहणे कठिण झाल्याने खूप मोठया प्रमाणावर शहरांकडून गावांकडे पलायन झाले. फाळणी नंतरचे सर्वात मोठे पलायन म्हणून सुद्धा याकडे बघितले जाते. थोडे-थोडके नाही तर जवळपास १० कोटी लोक शहरांकडुन गावांकडे गेली. निश्चितच ही खूप भयावह स्थिती होती. भावी जीवनाचे आशादायक स्वप्न आणि आपल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी गाव सोडण्यासाठी विवश झालेला मध्यम वर्ग जेंव्हा परत गावांकडे आला तेंव्हा असं वाटल की, तिथे सुद्धा लवकरच परिस्थिती बिघडेल. मात्र केंद्र सरकारने मनरेगासाठीच्या ६१ हजार पाचशे कोटीच्या निधीत ४० हजार कोटींची वाढ केली, या निर्णयाने सुप्त पडलेल्या ग्रामिण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. गावातील बेरोजगारीचा दर कमी करण्यात मनरेगाची मोठी भूमिका आहे.
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सारख्या राज्यांनी आपल्या स्वगृही परतलेल्या या प्रवाशी मजुरांना सामावुन घेण्यासाठी ज्या प्रकारे प्रयत्न केले त्यामुळे गावातील आर्थिक गतीविधी वाढण्यास मदत मिळाली आहे. पीपल्स एक्शन फॉर एम्पलायमेंट गारंटी समुहाच्या अहवालानुसार मनरेगासाठी राखुन ठेवलेल्या निधीच्या जवळपास ४४ टक्के रक्कम या राज्यांनी खर्च केली आहे. ग्रामीण भागात आर्थिक हालचाली वाढल्याने बँका सुद्धा गावांकडे जाण्यासाठी विवश आहेत. रिजर्व बँकेच्या आकडेवारी नुसार गावांमध्ये कोरोना काळात मागील वर्षीपेक्षा १०.९ टक्के कर्ज वाढले आहे. याचाच अर्थ मागील वर्षीच्या तुलनेत गावांनी अधिक कर्ज घेतले आहे. हे स्पष्ट आहे की शेतकरी या कर्जाचा उपयोग शेती आणि कृषी आधारित व्यवसायासाठी करीत आहेत.
आत्तापर्यंत संपूर्ण भारतात बँकिंग व्यवसायाच्या फक्त ३५ टक्केच गावांमध्ये होत होता. मात्र यात वाढ वोवून तो लवकरच ४५ ते ५० टक्के होईल अस बँकांना वाटत आहे. याचाच अर्थ कोरोनाने एक प्रकारे भारताच्या आर्थिक उलाढालीच्या आधाराला बदलण्यात महत्वाची भूमीका बजावली आहे. सीएमआईईचा अहवाल असो वा पीएएजी किंवा रिजर्व बँकेचा या अहवालातुन हे स्पष्ट होते की, ग्रामिण अर्थव्यवस्था आता लय पकडत आहे. याचा परिणाम बाजारात उशिरा का होईना दिसून येईल. कोरोना संकटामुळे ग्राहक आता आपला हात आखडुन खर्च करत आहेत मात्र हे निश्चित आहे की,जेंव्हा हातात पैसा येईल आणि कोरोना नियंत्रणात येईल तेंव्हा हा पैसा ग्राहक बाजारात येईल. भारतीय ग्राहक बाजारात ग्रामिण क्षेत्राचा वाटा ६५ टक्के आहे तर दुचाकी वाहनांच्या बाजाराचा ४० टक्के आधार हा ग्रामिण क्षेत्रच आहे. अलीकडे छोटया शहरांमध्ये सायकल आणि ईतर दुचाकी वाहनांच्या विक्रीत वाढ झाली आहे, सोबत ट्रॅक्टरच्याही विक्रीत वाढ झाली आहे.
हे स्पष्ट आहे की, बदलत्या काळात गावं नव्याने उभा राहत आहेत. महात्मा गांधींनी सुद्धा ‘खेडयाकडे चला’ म्हणून नारा दिला होता. त्यांचे हे स्वप्न होते की, गावं फक्त भारतीय संस्कृतीचाच आधार नाही तर अर्थव्यवस्थेचाही आधार असतील. मात्र त्यांच्या समोरच त्यांचा हा नारा धुडकावला जावू लागला. १९४६ मध्ये त्यांना पत्र लिहून पं.जवाहरलाल नेहरूंनी म्हटले होते ‘ज्यांना सामान्यपणे गावं अस ज्यांना म्हटल जात ती बौद्धीक आणि सांस्कृतीक दृष्टया मागासलेली आहेत. आणि मागासलेपणाच्या वातावरणात कोणी प्रगती करू शकत नाही.’ मात्र या ग्रामिण संस्कृतीमुळेच भारतीय संस्कृती जगात श्रेष्ठ समजली जाते.
आपण हे विसरल नाही पाहिजे की, उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या राज्यात कोरोनाचा प्रकोप लवकर थांबला नाही तर गावात झालेला हा बदल जास्त काळ टिकणार नाही. यासाठी संबंधित राज्य सरकारं आणि केंद्र सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत. जर गावांचे अर्थचक्र असेच गतिमान राहिले तर गावांकडून शहरांकडे पलायन होणार नाही,त्यामुळे शहरं सुद्धा वाढत्या लोकसंख्येच्या दबावापासून वाचतील.
-सुरेश मंत्री
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा