भारतात कोविशिल्ड लस तयार करणा-या सीरम इन्सिटयुटला लस तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल अमेरिकेने रोखल्याने या लसीच्या उत्पादनात अडचण निर्माण झाली होती. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बाइडेन यांच्याशी फोनवरून चर्चा केल्यानंतर बाइडेन यांनी सांगितल की, अमेरिका या लसीच्या कच्च्या मालाच्या निर्यातीवरिल बंदी उठवेल एवढेच नाहीतर ज्याप्रमाणे भारताने या महामारीच्या सुरूवातीला अमेरिकेला मदत केली होती त्याचप्रमाणे अमेरिकाही भारताला मदत करण्यासाठी कटीबद्ध आहे. दिल्या शब्दाप्रमाणे अमेरिकेकडून भारताला मदतही सुरू झाली आहे. यामुळे कोविशिल्ड लसीच्या उत्पादनात कसलीच अडचण आता येणार नाही.
साधारण एक वर्षापूर्वी या महामारीच्या संक्रमणाला देशात सुरूवात झाल्यानंतर देशात लसीचा शोध आणि उत्पादन यावर विचार होवू लागला. सामान्यपणे कोणतीही लस तयार करण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात मात्र भारत बायोटेक आणि सीरम इन्सिटयुट या दोन स्वदेशी कंपन्यांनी अवघ्या काही महिन्यातच ही लस बनवण्याची किमया करून दाखविली. एवढच नाही तर या लसींच मोठया प्रमाणावर उत्पादनही सुरू झाले. ऑक्सफर्डच्या एसट्राजेनेला सोबत घेवून सीरम इन्सिटयुट ऑफ इंडियाची कोविशिल्ड आणि देशातच विकसित करण्यात आलेल्या भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सीनचा उपयोग देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत करायला १६ जानेवारी पासुन सुरूवात झाली. २६ एप्रिल पर्यंत देशात कोरोना लसीचे १४ कोटी पेक्षा अधिक डोस देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने लसीवरिल आपले नियंत्रण काढुन टाकल्याने कोरोनावरिल लस खरेदीचा राज्य सरकारांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारे आता कोणतीही देशी किंवा विदेशी लस खरेदी करू शकतात व लसीकरणासंबंधित निर्णय घेवू शकतात. या लसींच्या निर्धारित करण्यात आलेल्या किंमतीवरून मात्र वाद निर्माण झाला होता. निर्धारित करण्यात आलेल्या किंमती हया केंद्रासाठी कमी आणि राज्य सरकारसाठी अधिक होत्या. २६ एप्रिलला केंद्र सरकारने या दोन्ही कंपन्यांना किमती घटवण्याचे आव्हान केल्यानंतर मात्र या दोन्ही कंपन्यांनी लसीच्या किमती घटवल्या आहेत हे विशेष. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १ मे पासून १८ वर्षांपूढील सर्व नागरिकांच्या मोफत लसिकरणाची घोषणा केली असुन लसीकरणासाठी लागणारी सर्व लस एकरक्कमी खरेदी करण्याची तयारी असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणामुळे या लस उत्पादक कंपन्यांसाठी मोठी बाजारपेठ खुली झाली आहे. एवढच नाही तर केंद्र सरकार सीरम इन्सिटयुट आणि भारत बायोटेकला लस उत्पादनासाठी अनुक्रमे ३,००० कोटी आणि १,५०० कोटी अग्रिम रक्कम देणार आहे. भारत कोविड संकटामुळे कोटयावधींचा तोटा सहन करत आहे. लस निर्मितीत गुंतवणूक केल्याने भविष्यातील आर्थिक नुकसान भरून काढता येईल. जगातील सर्वात मोठी लस निर्माता कंपनी सीरम इन्सिटयुट आपली मासिक उत्पादन क्षमता वाढवून २० कोटी डोस करू शकते. भारत बायोटेक वार्षिक ७० कोटी डोस आणि जायडस कॅडिला वार्षिक २४ कोटी डोस तयार करू शकते. हैद्राबादची मुख्य औषध निर्माता कंपनी डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज ही रशियाची कोरोनावरिल लस स्पुतनिक व्ही ची भागिदार आहे. या कंपनी मार्फत स्पुतनिक व्ही चे ६० ते ७० टक्के जागतिक उत्पादन भारतात होणार आहे. हे स्पष्ट आहे की, भारत जागतीक स्तरावर कोरोना लसींचा मोठा पुरवठादार होण्याची तयारी करत आहे. भारताच्या सेंट्रल ड्रग स्टॅँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायजेशनने याबाबतीत १५ एप्रिलला अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. भारताने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आपत्कालिन वापराच्या लसींच्या यादीत समाविष्ट कोरोना लसींच्या भारत प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केला आहे. यामुळे आता विदेशी लसीही भारतात आयात करता येतील. लस उत्पादनाशी संबंधित कच्चा माल आयात करून मोठया प्रमाणावर लसींच भारतात उत्पादन करून त्यांची निर्यातही करता येईल. लवकरच विदेशी कंपन्या सुद्धा भारतात कोरोना लसींच उत्पादन करू शकतील.
असं मानल जात आहे की, २०२१ च्या शेवटपर्यंत काही विकसित देशच लसीकरणाच उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण करू शकतील मात्र अधिकाधिक देशांना हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात वेळ लागेल. यामुळे कोरोना नव्या-नव्या रूपात लोकांचा जीव घेतच राहिल. जर सर्व गरिब आणि विकसनशिल देशांपर्यंत लस पोहचली नाही तर जागतिक मानवता आणि जागतिक अर्थव्यवस्था दोघांनाही धोका निर्माण होईल. अशात गरिब आणि विकसनशिल देशांतील लोकांच्या कोरोना लसीकरणात भारताची भूमिका महत्वाची असेल. जगात कोरोनाने हाहाकार माजवला असताना भारतासाठी कोरोना लसींच जागतिक हब बनण्याची जी संधी निर्माण झाली आहे, ती संधी हातातुन सुटता कामा नये.
भारत सध्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करत असला तरी तिसरी लाट येऊ नये यासाठी काळजी घेणंही तेवढंच आवश्यक आहे. त्याशिवाय तिसरी लाट टाळणं शक्य होणार नाही. अमेरिकेने २३ एप्रिलपर्यंत १८ वर्षांवरील ३६ टक्के नागरिकांना लसीचे दोन्ही डोस दिले आहेत, तर उर्वरित १७ टक्के नागरिकांनाही पहिला डोस दिला आहे. तरीही अमेरिकेत सध्या सरासरी ६० हजार नवीन रुग्ण दररोज सापडताहेत. भारताच्या लोकसंख्येशी या आकड्याची तुलना करता सरासरी संख्या अडीच लाखांपर्यंत जाईल.
तिसरी लाट ही अत्यंत मोठी असेल, असं म्हटलं जातं. त्यामुळे वेगवान लस निर्मिती आणि मोठी गुंतवणूक हाच प्रभावी उपाय आहे. जुलैपर्यंत कोवॅक्सिनचे महिन्याला १० कोटी डोस तयार केले तरीही ते अत्यंत कमी असतील. अमेरिकेने आता कच्चा माल देण्याचीही तयारी दाखवली आहे. त्यामुळे तिसरी लाट टाळण्यासाठी महिन्याला ५० कोटी डोस निर्मितीचं लक्ष्य आवश्यक आहे. भारत बायोटेकने सगळी जबाबदारी स्वतःवर न घेता इतर उत्पादकांनाही परवानगी देणं अत्यावश्यक आहे. गरज पडल्यास सरकारने भारत बायोटेककडून पेटंटचा मालकी हक्क मिळवण्यासाठी सार्वजनिक निधीचा वापर करायलाही हरकत नाही. यानंतर केंद्र सरकार विविध निर्मात्यांकडून लस निर्मिती करून घेऊ शकतं. याशिवाय भारताने कोविशिल्ड आणि रशियाच्या स्पुतनिक व्ही लसीच्या निर्मितीमध्येही मोठी गुंतवणूक करणं आवश्यक आहे. अमेरिकेला मोठया प्रमाणात लसीकरण करता आलं, कारण अमेरिकेने सुरुवातीपासूनच संशोधनात, निर्मितीत आणि चाचणीत मोठया प्रमाणात गुंतवणूक केली. चॅड बोन आणि थॉमस बोलीकी यांच्या रिपोर्ट्सनुसार, अमेरिकन सरकारने लस निर्मात्यांना फेब्रुवारीच्या सुरुवातीपासूनच निधी दिला. १२ मार्च २०२१ पर्यंत अमेरिकेने २ हजार कोटी क्लिनिकल ट्रायल, लस निर्मिती आणि भविष्यातील खरेदीसाठी जाहीरही केले होते. यापैकी १५ कोटी रुपये राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ बिडेन यांनी कार्यभार स्वीकारण्याच्या आधीच जाहीर झाले होते.
भारत कोविड संकटामुळे कोटयावधींचा तोटा सहन करत आहे. लस निर्मितीमध्ये गुंतवणूक केली तर भविष्यात आर्थिक नुकसान भरुन काढता येईल. याशिवाय हजारो जीवही वाचवता येतील. लस वितरणाचं विकेंद्रीकरण ही देखील एक मोठी चूक ठरू शकते. कारण, करोना संकट ही राष्ट्रीय आणीबाणी आहे. त्यामुळे यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर नियोजन, समन्वय आणि प्राधान्यक्रम हवा. अमेरिकेने सुद्धा हाच मार्ग अवलंबला होता. विकेंद्रीकरणाला प्राधान्य देणाऱ्या अमेरिकेने लसीचं केंद्रीकरण केलं आणि विविध कंपन्या, राज्य आणि रुग्णालयाला लस पोहोचवली. लसीचा तुटवडा होईल तेव्हा राष्ट्रीय नियोजनाची अत्यंत गरज भासेल. कारण, एका व्यक्तीला दोन वेळा लस द्यावी लागते. भारतातील १८ वर्षांवरील लोकसंख्या ६५ टक्के आहे. त्यामुळे लसीकरणामध्येच एक वर्ष जाईल आणि या काळात येणाऱ्या लाटा टाळण्याचं आव्हान असेल. त्यामुळेच ज्या भागाला जास्त गरज आहे, त्या भागाला लस पुरवण्याची जबाबादारी केंद्राची असणं आवश्यक आहे.
जिल्हा स्तरावरील लसीकरणाचं नियोजन पाहिलं तर परिस्थिती अत्यंत खराब आहे. २१ एप्रिलपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशातील ५२ टक्के करोना केसेस असलेल्या ४० जिल्हयांमध्ये लसीचे दोन्ही डोस फक्त २१ टक्के नागरिकांना दिले आहेत. गुजरातमधील अरवली जिल्हयात फक्त ३९७ सक्रिय केसेस आहेत, तर जिल्हयातील २ लाख ७० हजार जणांना लस दिली आहे. दुसरीकडे लातूर जिल्हयात १६ हजार ७३२ सक्रिय रुग्ण आहेत, तर फक्त २ लाख १० हजार जणांचं लसीकरण झालं आहे.
लसीकरण धोरणातील विकेंद्रीकरणामुळे लस निर्माता कंपनी आता ५० टक्के लस स्वतः वाटप करू शकणार आहे. देशातील सर्वात मोठी लस निर्मिती करणारी कंपनी सीरम इस्टिटयुट जुलैपर्यंत आपलं गृहराज्य महाराष्ट्राला प्राधान्याने लस देणार आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक केसेस असल्या तरी, राष्ट्रीय विचार करता इतर प्रभावित राज्यातील लाट रोखणंही तेवढंच महत्वाचं आहे. केंद्राने लसीचं धोरण पूर्णपणे हातात घेतल्यामुळे टीका झाली होती. त्यामुळेच केंद्राने यात बदल केला. पण यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर नियोजनात अडथळा येणार आहे. याशिवाय तिसरी लाट रोखताना नागरिकांनाही आपलं कर्तव्य पार पाडावं लागणार आहे. लसीकरण पूर्ण होत नाही तोपर्यंत अनावश्यक घराबाहेर पडणं, मास्क वापरणं हे पाळावं लागेल. काही गोष्टींसाठी सरकारला जबाबदार धरताही येईल, पण त्याचे परिणाम मात्र आपल्या स्वतःला भोगावे लागतात. त्यामुळे नागरिक म्हणून कर्तव्यांचं पालन गरजेचं आहे.
-सुरेश मंत्री
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा