चीनची आर्थिक नाकेबंदी आवश्यक

सध्या भारत आणि चीन यांच्यात डोकलामवरून तणावाचे वातावरण आहे.चीन सरकार आणि तेथील सरकारी वृतपत्राने धमकी दिली आहे की,भारताने आपले सैन्य डोकलामवरून हटवावे अन्यथा युद्धास तयार रहावे.चीनच्या अशा प्रकारच्या धमक्या आणि भारतीयात त्याच्याप्रती वाढत्या तिरस्कारामुळे भारतात चीनी वस्तूंबद्दल बहिष्काराची स्थिती निर्माण झाली आहे.३० जुलैला आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनचे प्रत्यक्ष नाव न घेता सणांमध्ये स्वदेशी वस्तूंचा वापर करण्याचे जनतेला आव्हान केले आहे.त्यांनी म्हटले आहे की,भारतातील मातीपासून बनलेल्या मुर्त्या आणि दिवे यांचा वापर केल्याने गरिबांना रोजगार मिळेल.साहजिकच त्यांचा रोख चीनकडे होता.सध्या आर्थिक मंदीतून जात असलेल्या चीनची आर्थिक नाकेबंदी केली तरच चीनची खुमखुमी उतरेल.

दरवर्षी रक्षाबंधन,गणेशोत्सव,दिपावलीच्या दरम्यान चीन मधून हजारो कोटींचा माल भारतात आयात केला जातो.भारतात चीनी वस्तूंना त्या स्वस्त असल्याने मोठया प्रमाणावर मागणी आहे.चीनी वस्तूंच्या वाढत्या मागणीमुळे या वस्तूंची निर्मीती करणारे स्वदेशी उदयोग संकटात सापडले असून हळू-हळू ते लयाला जात आहेत.डोकलाम विवादावरून चीनच्याप्रती वाढत्या असंतोषामुळे संपूर्ण देशभरात सक्रीय वाट्सअ‍ॅप ग्रुप आणि विविध सामाजिक संस्थामार्फत चीनी वस्तूंच्या विरोधात अभियान सूरू करण्यात आले आहे.यात काहीच शंका नाही की,भारतीय नागरिक आणि दुकानदार चीनी वस्तूंवर बहिष्काराचे धोरण अवलंबून चीनला धडा शिकवू शकतात.

मागील वर्षी ऑक्टोंबर महिन्यात भारतीय ग्राहकांनी चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकल्याने चीनहून भारतात होणा-या आयातीत खूप मोठी कमी झाली होती.अशा स्थितीत आलेली जागतीक मंदी आणि दूसरीकडे चीनचा घटत चाललेला आर्थिक विकासाचा दर यामुळे चीनी नेतृत्व   भारताकडून उत्पन्न झालेल्या आर्थिक दबावामुळे नक्कीच चिंतीत होईल.

चीनला धडा शिकवण्यासाठी चीनहून होणा-या आयातीत कमी करणे गरजेचे आहे.एकीकडे भारतातून चीनमध्ये होणारी निर्यात कमी होत चालली आहे तर दूसरीकडे चीनहून भारतात होणारी आयात सतत वाढत चालली आहे.नविन आकडेवारीनूसार वर्ष २०१६-१७ मध्ये भारत-चीन व्यापार ७१.४७ अरब डॉलर इतका झाला.भारतातून चीनला १०.१९ अरब डॉलर मूल्याची निर्यात करण्यात आली तर चीनहून भारतात आयात मूल्य ६१.२८ अरब डॉलर राहिले.अशा पद्धतीने भारताला व्यापारात ४७.६८ अरब डॉलर घाटा झाला.

चीनहून भारतात होणा-या आयातीत नियंत्रण मिळवण्याचा यशस्वी प्रयोग मागील वर्षी ऑक्टोंबर २०१६ मध्ये दिसून आला होता. ऑक्टोंबर २०१६ मध्ये भारताने सर्जिकल स्ट्राईक केल्यानंतर चीनने पाकिस्तानची बाजू घेतली होती.यामुळे भारतीय ग्राहकांनी मोठया प्रमाणावर चीनी मालावर टाकलेला बहिष्कार एक महत्वपूर्ण पाऊल ठरले होते.मागिल वर्षी दसरा आणि दिपावलीच्या काळात भारतीय बाजारात चीनी वस्तूंच्या विक्रीत ३० ते ४० टक्के घट झाली होती.यामुळे वर्ष २०१६-१७ मध्ये चीनी वस्तूंच्या आयात दरात कमी आली होती.यामुळे चीनच्या भारतात वाढत्या व्यापार दरात घट झाली होती.

भारतीय बाजारपेठ चीनसाठी अत्यंत महत्वाची आहे.वर्ष २०१५ पासून आत्तापर्यंत चीनचे चलन युआनच्या मूल्यात अमेरीकेच्या डॉलरपेक्षा खूप कमी आली आहे.यामुळे चीनच्या निर्यातदारांचा फायदा होत आहे.चीनचे चलन स्वस्त झाल्याने तेथून भारतात आयात होणारी प्रत्येक वस्तू स्वस्त झाली आहे.यामुळे भारतात स्वस्त चीनी वस्तूंची आवक वाढली आहे.चीनी उत्पादनांची गुणवत्ता कसी का असेना,वस्तू मात्र भारतीय वस्तूंच्या तुलनेत स्वस्त आहेत.भारतातील अनेक उदयोग कच्च्या मालासाठी चीनवर अवलंबून आहेत.भारतात चीनकडून होणा-या गुंतवणूकीत सतत वाढ होत चालली आहे.वर्ष २०११ मध्ये भारतात गुंतवणूक करणा-या देशात चीनचे स्थान ३७ वे होते.आता चीन १७ वा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार बनला आहे.याउलट चीनमधील भारताची एकूण गुंतवणूक आणि निर्यातीत भारताचा हिस्सा खूप कमी आहे.चीनची एकूण वार्षिक निर्यात १८४५ अरब डॉलर आहे,यात भारताचा हिस्सा जवळपास ३ टक्के आहे.चीनने केलेल्या एकूण विदेशी गुंतवणूकीत भारतातील विदेशी गुंतवणूकीचा हिस्साही खूप कमी आहे.तरीही आत्ताच्या परिस्थितीत भारताने चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकला तर चीन निश्चितच चिंतीत होवू शकतो.चीनवरचा हा आर्थिक प्रहार किती घातक असू शकतो याचा अंदाज आपण  भारतात वापर होणा-या चीनी मोबाईलच्या वाढत्या प्रयोगावरून लावू शकतो.

चीनच्या मोबाईल फोन कंपन्यांच्या वैश्विक लक्षाला भारतीय बाजारातूनच गती मिळत आहे.जगात सर्वात जास्त चीनी मोबाईल भारतात विकले जातात.भारतात विविध चीनी मोबाईल कंपन्यांनी आपले चांगले बस्तान बसवले आहे.वर्ष २०१७ मध्ये भारतात जवळपास १३ कोटी स्मार्टफोन विकले जाण्याची शक्यता आहे.अशात भारतीय ग्राहकांनी चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकल्यास चीनी मोबाईल कंपन्यांची अवस्था खूप बिकट होईल.चीनचे २०२० पर्यंत भारत-चीन व्यापार १०० अरब डॉलरपर्यंत पोहचविण्याचे लक्ष्य आहे.चीनचे हे स्वप्न यामुळे कदाचितच पूर्ण होवू शकेल.

भारत आणि चीन जागतीक व्यापार संघटनेचे सदस्य आहेत.यामुळे भारत जागतीक व्यापार संघटनेच्या नियमांनूसार चीनवर निर्यात निर्बंध लावू शकत नाही.याउलट चीनने जागतीक व्यापार संघटनेच्या नियमांचा हवाला देवून मोठया जनावरांचे मांस,फळे,भाज्या,बासमती तांदूळ आणि कच्च्या पदार्थांच्या भारतातून होणा-या आयातीत बाधा आणली आहे.भारत सुद्धा चीनी वस्तूंवर मोठया प्रमाणावर आयात कर लावून चीनची गोची करू शकतो.आशा आहे की,भारतातील कोटयावधी ग्राहक चीनी वस्तूंची खरेदी करणे सोडून स्वदेशी वस्तूंचा स्विकार करतील.दूसरीकडे मोदी सरकार जागतीक व्यापार संगटनेच्या नियमांनूसार चीनी वस्तूंच्या भारतातील प्रवेशावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करेल.अशा पद्धतीने चीनवरच आपल अवलंबत्व कमी होईल.आर्थिक स्वावलंबनाची कुटनीती अवलंबल्याने भारत-चीन विवादात निश्चितच भारताच्या जिंकण्याची शक्यता वाढू शकते.

-सुरेश मंत्री