म्याममारमधून विस्थापित झालेले जवळपास चाळीस हजार रोहिंग्या मुसलमान भारताकडे शरण मागत आहेत.भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात देशाच्या सुरक्षेला रोहिंग्या मुसलमानांपासून धोका असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.सरकारचा हेतू हाच की,सर्वोच्च न्यायालयाने यात दखल देवू नये.यावर न्यायालयात ३ ऑक्टोंबरला सुनावणी होणार आहे.जी लोक आपला जीव वाचवण्यासाठी आपला देश सोडून दूस-या देशात शरण मागण्यासाठी विवश आहेत ते दहशतवादी कसे काय असू शकतात?ज्या लोकांची घरे आणि गावेच्या गावे जाळण्यात आली आहेत ते आपली तान्ही मुल आणि गर्भवती महिलांना सोबत घेवून हजारो किलोमीटर दूर पळण्यासाठी विवश आहेत,खरंच ही लोकं देशाच्या सुरक्षिततेला धोका आहेत का?
भारत सरकारचे असे मत आहे की,रोहिंग्यांचा देशाच्या सुरक्षिततेला धोका आहे.काही रोहिंग्यांचा जम्मू,दिल्ली,हैद्राबाद मध्ये दहशतवादी कारवायात सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.सरकारचे असेही मत आहे की,भारताची लोकसंख्या अगोदरच अधिक असल्याने यांना शरण देवून देशातील नैसर्गिक साधन संपत्तीतून सूविधा दिल्यास याचा नागरिकांवर वाईट परिणाम होईल तसेच अनेक रोहिंग्यांकडे अगोदरच खोटे पॅनकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र उपलब्ध आहे.
आता प्रश्न हा आहे की,‘अतिथी देवो भव’ अशी संस्कृती असणा-या भारतासाठी हे वाक्य आता केवळ टॅग लाईन बनून राहिली आहे का?एक काळ असा होता ज्यावेळी स्वामी विवेकानंदांनी अमेरीकेतील शिकागो येथे विश्व धर्म संमेलनात म्हटले होते की,मला या गोष्टीचा गर्व आहे की मी त्या देशाचा नागरिक आहे ज्याने सर्व धर्मांच्या सतावल्या गेल्या लोकांना आपल्याकडे शरण दिली.मी अशा धर्माचा असल्याचा गर्व आहे ज्याने ख्रिश्चनांना सुद्धा केवळ शरण दिली नाही तर आताही त्यांची मदत करत आहे.
काही दिवसांपूर्वीच स्वामी विवेकानंदांच्या या भाषणाला १२५ वर्षे पूर्ण झाली.यावेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते की,त्यांच्या या भाषणातून बरेच काही शिकायला हवे.मात्र आत्ताच्या या घटनेवरून असे वाटत नाही की,सध्याच्या सरकारने स्वत:च विविकानंदांपासून काही संदेश घेतला आहे.भारत आपला ईतिहास आणि संस्कृती विसरत चालला आहे का?असा प्रश्न यातून निर्माण होतो.तो ईतिहास ज्यात भारताने कित्येकांना शरण दिली.पं. जवहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना त्यांनी तिबेटी लोकांना केवळ भारतात शरण दिली नाही तर तो पर्यंत भारतात राहण्याची परवानगी दिली जोपर्यंत तेथील स्थिती सामान्य होत नाही.
केवळ हेच नाही तर १९७१ मध्ये जेंव्हा पूर्व पाकिस्तान मधून बंगाली लोकांचा सफाया केला जात होता तेंव्हा पं.बंगाल,मेघालय,आसाम आणि त्रिपूराच्या राज्य सरकारांनी सीमेवर या लोकांच्या मदतीसाठी शरणार्थी शिबीरे चालवली होती.पाकिस्तानातून आलेल्या ४०० हिंदू शरणार्थ्यांना भारताने आपलेसे केले आणि ही लोक नंतर जोधपूर,सूरत,बीकानेर आणि जयपुर सारख्या शहरात वसली.१९७९-१९८९ या दशकात अफगाणिस्तानातून आलेल्या जवळपास ६० हजार अफगाणि लोकांच्या मदतीसाठी भारत सरकारने कार्यक्रम चालविला.शेजारी देश श्रीलंकेतून आलेल्या जवळपास १ लाख तमिळी लोकांचेही आपल्या देशाने स्वागत केले.२०१५ मध्ये भारत सरकारने ४,३०० हिंदू आणि शिख जे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून आले त्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्यास सुद्धा उशिर केला नाही.
आता प्रश्न हा आहे की,अतिथीला देव मानणा-या या भारताकडून रोहिंग्यांच्या प्रकरणात मानवतेकडे का दूर्लक्ष केले जात आहे?देशात ४० हजाराच्या संख्येत दाखल झालेले हे रोहिंगे मुसलमान देशाच्या सुरक्षिततेला धोका का वाटत आहेत?हेही तेंव्हा,जेंव्हा जम्मू,दिल्ली,.फरिदाबाद या ठिकाणी असलेल्या रोहिंग्यांच्या विरोधात पोलिसात कोणताही गुन्हा दाखल नाही.
जम्मू काश्मिरच्या मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांनी सुद्धा विधानसभेत सांगितले की,कोणत्याही रोहिंग्याचा दहशतवादी कारवायात हात नाही.जम्मू मध्ये रोहिंग्यांच्या विरोधात १४ एफआयआर आहेत मात्र त्यात अवैध रितीने भारतात घुसणे यासोबत ईतर किरकोळ गुन्हे आहेत.अशात गृहमंत्री राजनाथ सिंहांच्या मताप्रमाणे रोहिंग्यांना शरणार्थी न म्हणता अवैध प्रवासी आहेत म्हणून परत पाठवणे योग्य ठरेल का?दूसरीकडे बांग्लादेशात आलेल्या चार लाख रोहिंग्या शरणार्थ्यांना मदत म्हणून भारताकडून विमानाने मदत सामग्री पाठवली जात आहे.मात्र त्यांना भारतात शरण देण्याचा मुद्दा ज्यावेळी समोर येतो त्यावेळी केवळ आपली सरकार त्यांना दहशतवादीच घोषीत करत नाही तर त्यांची म्यानमारमधून भारतात घूसण्याची शक्यता लक्षात घेवून मणिपूर,मिजोरामच्या सीमा सील करण्याचा आदेशही दिला जातो.हा विरोधाभास आहे नाही तर काय?केवळ रोहिंग्या शरणार्थ्यांच्या बाबतीत दूटप्पी भूमिका का?केवळ यासाठी का की,ते मुसलमान आहेत?जर हे हजारोंच्या संख्येने आलेले वृद्ध,बालके आणि महिला दहशतवादी वाटतात तर त्यांची भारतात घुसखोरी होईपर्यंत गुप्तचर संस्था काय करित होत्या?जर सरकार असे म्हणत असेल की, रोहिंग्यांनी खोटे पॅनकार्ड आणि मतदार ओळखपत्रांसारखे भारतीय दस्ताऐवज बनवले आहेत तर यात सरकारच्या कार्यक्षमतेवरही प्रष्नचिन्ह उभा टाकते.भलेही भारताने १९५१ च्या शरणार्थी करारावर स्वाक्ष-या केलेल्या नाहीत किंवा आपल्याकडे शरणार्थ्यांसाठी भलेही कोणताही कायदाच नाही तरीही ‘वसुदेव कुटुम्बकम’च्या आधारावर जी सर्वांना सामावून घेण्याची आपली छबी आहे,केवळ त्याचा मान राखून का होईना रोहिंग्या मुसलमानांच्याप्रती परत विचार करायला हवा.म्यानमार यांना आपला नागरिक मानण्यास तयार नसल्याने आपल्या ओळखीच्या शोधात आणि आपला जीव वाचवण्यासाठी संघर्ष करणा-या या रोहिंग्याना या सव्वा अरब लोकसंख्या असणा-या देशाने मोठेपण दाखवून आपलेसे केले पाहिजे कारण यांना घृणेची नाही तर आपलेपण आणि प्रेमाची गरज आहे.
-सुरेश मंत्री
सर,
उत्तर द्याहटवाअतिथी देवो भव! असे म्हणून भारताने या लोकांना आसरा दिला,असे आपण गृहीत धरू! परंतु या लोकांची खरच भारतात राहण्याची मनस्थिती आहे का? यांचा ओढा कश्मीरमार्गे पाकिस्तानकडे आहे. आपल्याकडील सुद्न्य जाणते सेकुलर मंडळी देशाच्या बाहेरील असलेल्या रोहिंग्याना कश्मीर मध्ये विस्थापित करा म्हणून टाहो फोडत आहेत ! परंतु देशातील काश्मिरी पंडिताना पुन्हा काशीर मध्ये राहायला जावू द्या असे का बर कोणी म्हणत नाही?
महोदय,
बुधिस्त लोक तसे शांतता प्रिय आणि कमालीचे प्रेमळ आहेत! परंतु या बुद्ध लोकांनी रोहिंग्यान विरुद्ध शस्त्र हाती घेतले आहे. कारण काय आहे हे सांगण्याची गरज नसावी!
भारताला रोहिंग्या डोकेदुखी ठरणार हे ११०% सत्य आहे.
त्याची काही उदाहरणे देता येतील, तुम्ही लेखात दिली आहेत त्याव्यतिरिक्त
आझाद मैदान वरील हल्ला, २०१३ सालातील पूर्वोत्तर राज्यांमधील काही बलातकाराच्या घटना आणि इतर ही काही.
येथे केवळ हिंदू विरुद्ध मुस्लीम हा विचार करून चालणार नाही.
देशाच्या अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेचा देखील विचार करावा लागणार आहे.