कोरोना विरूद्धच्या लढ्यात डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफसह पहिल्या फळीतील कोरोना योद्धयांचे योगदान महत्वपूर्ण आहे. सेवा बजावत असताना आपले कुटुंबीय, प्रियजनांपासून दूर राहत इतरांच्या कुटुंबातील प्रियजन कोरोनाने हिरावले जावू नयेत म्हणून या सर्वांनी अहोरात्र मेहनत घेतली. कोरोनाची साथ भारतात पसरू लागली, तेंव्हा आपल्याकडिल आरोग्य सुविधा अतिशय तोकड्या होत्या. कोरोना संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी अगदी पीपीई किट मिळणे अवघड होते. बाकी ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटरर्स, औषधे आणि इतर भौतिक सुविधा तर सोडाच. सुरुवातीच्या काळात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणातून आरोग्य कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचं मनोबल उंचावण्याचा प्रयत्न केला. मग ते अगदी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी थाळ्या वाजवणं, दिवे लावणं, हेलिकॉप्टरमधून आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर फुलांचा वर्षाव करणं इथपर्यंत अनेक गोष्टी केल्या गेल्या. सोबत केंद्र सरकरनं सांगितल की, आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचा-याच कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला ५० लाख रूपयांची नुकसान भरपाई दिली जाईल. ही योजना जाहीर करताना भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या होत्या की, आरोग्य कर्मचारी हे 'पांढऱ्या कपड्यातील देव' आहेत.
एका अभ्यासानुसार, भारतातील जवळपास १८०० आरोग्य कर्मचारी सेवा बजावत असताना कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडले. हे मृत्यू सार्वजनिक आणि खासगी अशा दोन्ही आरोग्य क्षेत्रातील आहेत. या आकडेवारीत कम्युनिटी वर्कर्स, स्वयंसेवक, वॉर्ड बॉय, रोजंदारीवर काम करणारे आणि कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची गणती नाहीच. ३० मार्च २०२० आणि १६ जुलै २०२१ या कालावधीत केंद्र सरकारनं कोव्हिडमुळे निधन झालेल्या ९२१ आरोग्य कर्मचा-यांच्या कुटुंबियांना विम्याचा लाभ दिला. सरकारकडे या विम्याचा लाभ मिळवण्यासाठी १३४२ अर्ज आले होते. उर्वरित ४२१ अर्ज एकतर प्रक्रियेत होते किंवा फेटाळण्यात आले होते. केंद्र सरकारने ६६३ कोटींहून अधिक रक्कम विम्याचा प्रीमियम म्हणून २९ मार्च २०२० आणि ८ जुलै ३०२१ दरम्यान भरली. यातली जवळपास ७० टक्के रक्कम ३ मे २०२१ नंतर भरण्यात आली.
जुलै २०२१ मध्ये खासदारांनी केंद्र सरकारकडे मागणी केली की, आतापर्यंत कोव्हिडच्या साथीत किती आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी आपले प्राण गमावले आहेत, याची आकडेवारी द्यावी. त्यावेळी सरकारनं दिलेल्या उत्तरानं बऱ्याच जणांना धक्का बसला. ते उत्तर होतं, विम्याचा लाभ वर नमूद केलेल्या योजनेनुसार देण्यात आलाय, मात्र आमच्याकडे अशी काही आकडेवारी नाहीय. केंद्र सरकारनं या प्रश्नाचं उत्तर दिलं नाहीय की, कोव्हिड काळात किती आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं निधन झालं? याची नेमकी आकडेवारी नसताना, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबापर्यंत नुकसान भरपाई कशी पोहोचते? सरकारनं हेही स्पष्ट केलं नाही की, विमा योजना कशी तयार केली गेलीय आणि बोली लावून व्यापार कव्हरेजच्या दृष्टीनं योजना निवडण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या?
एकीकडे केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार ९२१ आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांपर्यंत नुकसान भरपाईची मदत पोहोचलीय, तर दुसरीकडे डॉक्टरांच्या मृत्यूंची संख्या १,१०० च्या वर असल्याची सांगितलं जातेय. यापैकी केवळ २०० डॉक्टरांच्या कुटुंबियांना विम्याची मदत मिळाली आहे. या कोव्हिड योद्धयांच्या बलिदानात त्यांच्या कुटुंबियांचा त्याग खूप मोठा आहे. कोरोनाशी लढताना मृत्युमुखी पडलेल्या डॉक्टरांच्या आकडेवारीत आणि नुकसान भरपाई मिळालेल्या कुटुंबांच्या आकडेवारीत इतकी तफावत का आहे? याचं एक प्रमुख कारण समोर येतं ते म्हणजे, सरकार नुकसान भरपाईसाठी केवळ सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातले कर्मचारी म्हणजेच सरकारी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचीच गणती करतं. शिवाय, अशाच खासगी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा विमा योजनेत समावेश करण्यात आला, जे सरकारच्या सांगण्यावरून कोव्हिडच्या लढाईत उतरले होते. हेच थोडं वेगळ्या शब्दात सांगायचं तर, जे खासगी क्षेत्रातील आरोग्य कर्मचारी आहेत, जे भले कोव्हिड रुग्णांवर उपचार केले असतील किंवा कोव्हिडसदृश लक्षणं असलेल्यांवर उपचार केले असतील, त्यांची सरकार दरबारी आरोग्य कर्मचारी म्हणून नोंद केली जात नाही. सरकारी डॉक्टरांना नुकसान भरपाई देऊ आणि खासगी डॉक्टरांना नाही, हा भेदभाव आहे. हे बरोबर नाही. सरकारनं सगळ्यांकडे समानतेनं पाहिलं पाहिजे.
भारताच्या संसदेत नोव्हेंबर २०२० मध्ये भारतातील कोव्हिड साथीच्या स्थितीचा आणि त्यासाठी केलेलं व्यवस्थापन यांचा अहवाल सादर केला गेला. भारतातील आरोग्य व्यवस्थेबाबत या अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. "विशेषत: द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील सार्वजनिक हॉस्पिटलमधील रिक्त जागांबाबत.’’ यामुळेच अनेक ठिकाणी खासगी क्षेत्रातील डॉक्टर किंवा कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहण्याचं प्रमाण वाढलंय. या अहवालात पुढे म्हटलं होतं की, "सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतन, आर्थिक भत्ता आणि विमा कवच देणं गरजेचं आहे. कोरोनाकाळात ज्यांचे जीव गेले, त्या डॉक्टरांना शहीद म्हणून दर्जा दिला पाहिजे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य ती नुकसान भरपाई दिली पाहिजे." मात्र, सरकारचं धोरणं जे आधी होतं, तेच कायम राहिलं. मृत्युमुखी पडलेल्या १,१०० डॉक्टरांपैकी केवळ २०० डॉक्टरांच्या कुटुंबांनाच नुकसान भरपाई मिळाल्याचं कळलंय. उर्वरित कुटुंबांना भरपाई देण्यास नाकारलं गेलं किंवा लालफितीच्या कारभारामुळे प्रक्रिया प्रचंड मंद गतीने चालणारी असल्यानं अद्याप भरपाई मिळाली नाहीय. जर काही दावा नाकारला गेला, तर तिथे पुन्हा सर्वेक्षणाची आवश्यकता आहे. आपण लशींवर खर्च करतोय, आपल्याकडे जगभरातील इतर देशांच्या तुलनेत आता मृत्यूदर कमी झलाय आणि या सगळ्या जमेच्या बाजुंना डॉक्टरच कारणीभूत आहेत. कारण त्यांनी लाखो लोकांवर उपचार केलेत आणि त्यांच्याबाबतीत हयगय केली जातेय.
सरकारची विमा पॉलिसी 'प्रचंड संकुचित' आहे. या पॉलिसीच्या मर्यादा वाढवून, सर्व आरोग्य कर्मचारी नव्हे, तर रूग्णवाहिका चालक, कंत्राटी कर्मचारी, अंत्यविधी करणारे कामगार यांच्यापर्यंत नेली पाहिजे. पॉलिसी लागू होण्यासाठी आवश्यक आर्हता उदार मनानं या कर्मचा-यांसाठी सोपी आणि सोयीची केली पाहिजे. इतर कुणांहीपेक्षा आपल्या आरोग्य कर्मचा-यांना सर्वात अधिक महत्व व प्राधान्य दिलं पाहिजे. सरकारनं आपलं मन मोठं केलं पाहिजे. खासगी असो वा सरकारी, कुठलाही भेदभाव होणार नाही, हे पाहिलं पाहिजे.
- सुरेश मंत्री
-
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा