राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी अर्थात एनडीए मध्ये प्रवेशासाठी आता महिला व मुलींना मे-२०२२ मध्ये होणारी प्रवेश परीक्षा देता येणार आहे. केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी ही माहिती देण्यात आली आहे. महिला व मुलींना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत सहभागी करण्यात यावं, यासाठी दाखल केल्या गेलेल्या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करून, वरील माहिती देण्यात आली. सरकारकडून सांगण्यात आले की, योग्य वैद्यकीय आणि शारीरिक फिटनेस स्टॅण्डर्ड्सची मानके निर्धारित करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. याचबरोबर आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. पुरूष व महिला कॅडेट्स यांच्या निवासस्थानाची स्वतंत्र व चांगल्याप्रकारे सोय केली जात आहे. वय आणि प्रशिक्षणाचे स्वरूप लक्षात घेऊन, नियम बनवले जात आहेत. एनडीएमध्ये महिलांची पहिली बॅच २०२३ पासून सुरु होऊ शकते. आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स या तिन्ही दलांमध्ये देशातले सर्वोच्च अधिकारी या अकदामीतून तयार होतात.
एनडीएमध्ये महिलांना प्रवेश नाकारणं ही लिंगभेद करणारी गोष्ट आहे असं सांगत या संधीपासून मुलींना वंचित ठेवणाऱ्या मानसिकतेवर कठोर ताशेरे ओढत न्यायालयाने त्यांना ‘एनडीए’ची प्रवेश परीक्षा देण्यास परवानगी दिली होती. १८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारनं तयारीसाठी किमान या वर्षाची सवलत मिळावी अशी विनंती केली होती. याबाबतची अधिसूचना प्रसृत करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला (यूपीएससी) दिले होते. लष्कर, नौदल आणि हवाई दलांमध्ये गेल्या काही दशकांपासून महिला अधिकारी कार्यरत आहेत; पण गेल्या वर्षापर्यंत त्यांना पूर्ण काळ सेवेचा म्हणजेच 'परमनंट कमिशन'चा अधिकार नव्हता. पाच-सात किंवा जास्तीत जास्त चौदा-पंधरा वर्षांची अल्पकालीन सेवा अर्थात 'शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन' बजावून त्यांना निवृत्ती स्वीकारावीच लागायची. साहाजिकच तिन्ही दलात महिला असल्या, तरी नर्सिंग, वैद्यकीय अथवा तत्सम सेवा वगळता अन्य ठिकाणी त्या वरिष्ठ पदापर्यंत पोहोचत नसत. तेव्हाही, न्यायमूर्तींनी बदलत्या काळाचे भान केंद्र सरकारला करून दिले होते. एव्हाना सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या महिलांसाठी 'पर्मनंट कमिशन' नाकारणे हा अन्यायच आणि तो केवळ लिंगभेदाच्या भावनेतूनच केला जातोय, असे स्पष्ट करत गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना तिन्ही दलात 'परमनंट कमिशन'चा अधिकार दिला. सशस्त्र दलांमधील लिंगभेदाविरोधात महिलांना मिळालेला हा पहिला विजय. आता पुढची लढाई बाकी होती. ती म्हणजे, पदवीपूर्व स्तरावर सशस्त्र दलांच्या प्रशिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश मिळविण्याची. सर्वोच्च न्यायालयाने एका अंतरिम सुनावणीत मुलींनाही 'एनडीए'ची प्रवेशपरीक्षा देण्याचा अधिकार दिला आणि मुलींनी महिलांनी लिंगभेदाविरोधातली दुसरी आणि महत्त्वाची लढाईही जिंकली.
एनडीए'त मुलींनाही प्रवेश मिळणार असेल, तर आपसूकच त्यांनाही 'परमनंट कमिशन' मिळेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. म्हणजे योग्य वयात योग्य संधी, साहाजिकच पदोन्नतीही; त्यामुळे स्वकर्तृत्वाच्या जोरावर कर्नल, ब्रिगेडिअरसारख्या पदांसह त्या पुढील पदावरही त्या मजल मारू शकतील. या दृष्टीने या निकालाचे मोल अधिक. सध्या देशात तीसहून अधिक सैनिकी शाळा आहेत. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पारंपरिक शालेय शिक्षणासोबतच आवश्यक ते लष्करी प्राथमिक प्रशिक्षणही दिले जाते; त्यामुळे ते 'एनडीए'सारख्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जाण्यासाठी तयार होतात. ढोबळमानाने सैनिकी शाळांमधून तिन्ही दलात दाखल होणाऱ्यांची संख्या सुमारे सत्तर टक्के आहे. मागच्या वर्षापर्यंत या शाळांमध्ये फक्त मुलांनाच प्रवेश दिला जाई. आता मात्र या शाळांमध्ये मुलींनाही प्रवेश मिळणार आहे. काही दिवसांपूर्वी लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनाचे भाषण करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'देशातल्या सर्व सैनिकी शाळांमध्ये मुलींना प्रवेश' देण्याचा स्वागतार्ह निर्णय जाहीर केला. स्त्री-पुरुष समानतेचा अंगिकार आणि पुरस्कार करताना, सैनिकी शाळा मुलींसाठी खुल्या होणे आवश्यकच होते. जेंव्हा मुलींना या सैनिकी शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचा निर्णय झाला, तेव्हाच 'एनडीए', 'आयएमए'सारख्या संस्थांची दारेही त्यांच्यासाठी खुली होतील हे पुरेसे स्पष्ट झाले होते. परंतु यातली खेदजनक बाब म्हणजे, केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयासमोर 'एनडीए'तील मुलींच्या प्रवेशासाठी आलेल्या याचिकेला विरोध करीत होते. केंद्र सरकार यासाठी फारसे उत्सुक नसताना, सर्वोच्च न्यायालयाला निर्देश द्यावे लागले. दर वेळी न्यायालयाने आदेशच द्यायला हवेत का? सैन्यदलांमध्ये महिलांना बरोबरीचे स्थान मिळण्यासाठी सरकारची काही जबाबदारी आहे की नाही? आज जगामध्ये अनेक राष्ट्रांच्या सैन्यदलांमध्ये महिला अधिकारी किंवा सैनिक बरोबरीने काम करतात. शत्रूवर चालून जाणाऱ्या विमानांचे सारथ्यही त्या करतात. हे सगळे भारतातही एव्हाना व्हायला हवे होते; मात्र तसे ते झाले नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने 'एनडीए'ची दारे महिलांसाठी खुली होणार असली, तरी खरा मुद्दा मानसिकता बदलायचा असतो. जर मनाची ठेवणच बदलली नाही, तर राजकीय महिला आरक्षणासारखा अनुभव येतो. ही मानसिकता शिक्षणापासून बदलावी लागते. कोरोनाकाळातही अभ्यासासाठी मोबाइल फोन देताना मुलींना मागे सारल्याची उदाहरणे आहेत. समाजापुढे समानतेचा आदर्श ठेवायचा असेल, तर केंद्र सरकारने अधिक धडाडी दाखवायला हवी. समानतेची पावले आता आपण स्वत:हून, उमेदीने आणि सर्व क्षेत्रांत टाकायला हवीत. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तिखट शेरे मारून एकसारखे धक्के देण्याची गरज काय?
आजही सैन्य म्हटले, की आपल्याला आठवते, ती प्रतिकूल युद्धभूमी आणि थरार. या संकल्पना पुरुषत्वाशी जोडलेल्या; त्यामुळे आपल्याला रणरागिणींची परंपरा लाभली असली, तरी पुरूष सैनिकच आपसूक डोळ्यासमोर येतो. हा सर्वसाधारण दृढ समज किंवा मानसिकता बदलायला आणखी काही वर्षे जावी लागणार आहेत. त्याची सुरुवात मात्र आता होताना दिसते आहे. भारतात आजही मुलींना शैक्षणिकदृष्ट्या पुरेशा संधी मिळत नाहीत, हे वास्तव असतानाही मुलींची शैक्षणिक कामगिरी कायम चांगली राहिली आहे. परीक्षांचे निकाल पाहिले, की मुलींचे वर्चस्व सहज दिसून येते; त्यामुळे 'एनडीए'त दाखल झाल्यानंतरही त्यांचा शैक्षणिक आलेख चांगलाच राहील. मात्र, शारीरिक चाचण्या, प्रशिक्षण त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक ठरू शकेल. त्यासाठी त्यांना स्वतःची शारीरिक क्षमता वाढवावी लागेल. जर आपल्याला विकासाच्या मार्गावर आगेकूच करायची असेल तर महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात समानता आणि प्रतिनिधित्व द्यावेच लागेल. या निम्म्या लोकसंख्येला सुरक्षितता, संधी आणि सन्मान मिळणे गरजेचे आहे. त्याखेरीज आपण एक समृद्ध राष्ट्र म्हणून विकसित होवू शकणार नाही. निवडणूक काळातील आश्वासने आणि महिलांच्या संदर्भात केली जाणारी वक्तव्ये यापेक्षा अधिक काहीतरी होणे गरजेचे आहे.
-सुरेश मंत्री
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा