मुलीच्या लग्नासाठी सध्या किमान १८ वर्षे वयाची अट आहे. मात्र लवकरच यात बदल होऊ शकतो. कारण मुलीच्या लग्नाचं किमान वय १८ वर्षांवरून २१ वर्ष करण्याच्या प्रस्तावावर सरकार दरबारी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे विधेयक संसदेत मांडण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक संसदेत मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. विवाहाचं वय वाढवण्यासाठी बालविवाह कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी लाल किल्ल्यावरील भाषणात पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणातून याविषयीचे संकेत दिले होते. या मुद्द्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सनं आपल्या अहवालात मुलीच्या लग्नाचं किमान वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याची शिफारस केली होती. माजी खासदार जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली या टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली होती. टास्क फोर्सनं आपल्या अहवालात आई बनण्याची वयोमर्यादा आणि महिलांशी संबंधित इतर समस्यांबाबतही आपल्या शिफारशी दिल्या होत्या.
असा झाला कायद्याचा विकास...
१. १८६० मध्ये भारतीय दंडसंहिता लागू करण्यात आल्यानंतर त्यात १० वर्षे वयाखालील मुलीशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे हा गुन्हा ठरवण्यात आला.
२. १८८० च्या दशकात भारतात महिलांच्या विवाहासाठीच्या निर्धारित वयाबाबत कायदेशीर विचार सुरू झाला.
३. १९२७ च्या सहमती विधेयकात तरतूद करून १२ वर्षांखालील मुलाशी विवाह करणे अवैध मानण्यात आले.
४. १९२९ मध्ये बालविवाह प्रतिबंध अधिनियमाने मुली आणि मुलासाठी लग्नाचे किमान वय अनुक्रमे १६ आणि १८ वर्षे निर्धारित करण्यात आले.
५. १९५५ मध्ये हिंदूंसाठी हिंदू विवाह कायद्यानुसार पुरुष व स्त्रियांसाठी विवाहाचे किमान वय अनुक्रमे २१ वर्षे आणि १८ वर्षे निर्धारित करण्यात आले.
६. १९७८ मध्ये शारदा कायद्यानुसार पुरुष व स्त्रियांसाठी विवाहाचे किमान वय अनुक्रमे २१ वर्षे आणि १८ वर्षे असण्याची तरतूद करण्यात आली. (न्यायमूर्ती हरिबिलास शारदा यांच्या नावावरून हा कायदा शारदा ऍक्ट म्हणून प्रसिद्ध आहे.)
मोठ्या संघर्षानंतर मुलं आणि मुलींच्या लग्नाचं किमान वय निश्चित करण्यासाठी जे कायदे बनले, त्यात दोघांच्याही वयातील फरक कायम ठेवला गेला. मुलींचं वय मुलापेक्षा कमी ठेवलं गेलं. मग ते बालविवाह प्रतिबंधक कायदा असो वा विशेष विवाह कायदा असो किंवा हिंदू विवाह कायदा असो किंवा अगदी पारसी विवाह आणि तलाक कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा असो, सर्वांनी लग्नासाठी मुलांचं किमान वय २१ वर्षे आणि मुलींचं वय १८ वर्षेच निश्चित केलं. लग्नाच्या वयातील हा फरक असमानता दर्शवणारा आहे. ही असमानता किमान कायद्याच्या पातळीवर तरी संपवायला हवी. मुली लवकर मोठ्या होतात, हा मुलींना नियंत्रणात ठेवण्यासाठीचा दावा बंद केला पाहिजे. जर खरंच आपला समाज मुलींना परिपक्व मानतं, तर ते सन्मान आणि समानतेतून दिसायला हवी. हा मुद्दा वयापेक्षा आपल्या दृष्टीकोनाचा अधिक आहे. आपला दृष्टिकोनच बदलणार नसेल, तर समान पातळीवर असूनही स्त्रियांच्या आयुष्याच्या वास्तवापासून आपण कोसो दूर असू. खरंतर १८ व्या वर्षी लग्न करणं हे जरा लवकर होणारंच लग्न आहे. कारण यामुळं मुलींवर आई होण्यासाठी दबाव येतो. लवकर आई बनण्याचा अर्थ म्हणजे अचानक खांद्यावर येणाऱ्या अनेक जबाबदाऱ्या. त्यामुळे पुढचा विचार करणं, हेच आपल्यासाठी योग्य ठरेल.
बालविवाह थांबत नव्हते म्हणून १९७८ साली कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. विशेषत: मुलींचं लग्नाचं किमान वय १८ वर्षे केल्यानंतरही बालविवाह थांबले नाहीत. आकड्यांवरून काही मतभेद असू शकतील, मात्र कायदेशीर किमान वयापेक्षाही कमी वयाच्या मुलींचे लग्न आजही होत आहेत. त्यामुळं २००६ साली बालविवाह रोखण्यासाठी नवीन कायदा आणण्यात आला. या कायद्यानं बालविवाहाला दखलपात्र गुन्हा बनवला. बालविवाहावर सर्वत्र बंदी घातली गेली आहे; मात्र तरीही जगभरात दररोज ३३ हजार बालविवाह घडतात. आतापर्यंत अंदाजित ६५० दशलक्ष मुलींचा लहान वयात विवाह झाला आणि २०३० पर्यंत १८ वर्षांखालील आणखी १५० दशलक्ष मुलींचा विवाह केला जाईल. दरम्यान, युनिसेफच्या अंदाजानुसार दरवर्षी १८ वर्षांखालील किमान १.५ दशलक्ष मुलींचे लग्न भारतात केले जाते. ज्यामुळे भारत हा जगातील सर्वाधिक बालवधू असलेला देश ठरतो. जगातील एकूण बालविवाहांपैकी एक तृतीयांश बालविवाह हे भारतात होतात. भारतात सध्या १५ ते १९ वर्षे वयातील १६ टक्के किशोरवयीन मुली विवाहित आहेत, असेही युनिसेफने म्हटले आहे. युनिसेफनं बालविवाहाला मानवाधिकारांचं उल्लंघन म्हटलंय. सर्वच धर्मांनी मुलींच्या लग्नासाठी योग्य वेळी त्यांच्या शरीरातील होणाऱ्या जैविक बदलांना प्रमाण मानलंय. म्हणजेच मासिक पाळीच्या आधी, मासिक पाळीनंतर किंवा मासिक पाळी आल्यानंतर मुलींचं लग्न लावून दिलं पाहिजे, असं धार्मिक अंगानं सुचवण्यात आलंय. एकूणच स्वातंत्र्याच्या आधी असो वा नंतर, जेव्हा कधी मुलींच्या लग्नाच्या किमान वयाचा मुद्दा चर्चेत आला, त्या त्या वेळेस वाद उपस्थित झालाय. मुलींना 'ओझं' मानणं, मुलींची सुरक्षा, हुंडा, गरिबी, मुलींचं शिक्षण अशा अनेक गोष्टींमुळे मुलींचं कमी वयात लग्न लावून दिलं जातं. इंडियन मेजॉरिटी अॅक्ट १८७५ कायद्यानं १८ हे प्रौढ वय मानलं आहे. यानुसारच मुला-मुलींच्या लग्नासाठीही समान वय स्वीकारलं पाहिजे. पती आणि पत्नीच्या वयातील फरकाला कायद्यान्वये काहीही आधार नाहीये. वेगवेगळ्या कायदेशीर मानकांनुसार पत्नी ही पतीपेक्षा लहान असावी; मात्र ही बाब रुढी-पंरपरांना हातभार लावण्यास मदत करते.
हा कायदा होऊन लग्नाचे वय वाढवणे हे वरकरणी फक्त कायदा करण्यापुरते स्वागतार्ह मानले तरीसुद्धा भारतासारख्या देशात जिथे मुलींच्या लग्नाचे कायदेशीर वय १८ वर्षे करूनसुद्धा त्याची अंमलबजावणी होणं प्रचंड अवघड असताना हे वय २१ वर गेल्याने परिस्थिती आणखी किती बिघडेल याचाही विचार करायला हवा. म्हणजे ज्या देशात मुलगी जन्माला आल्यापासून ती मोठी होईपर्यंत म्हणजे वयात येईपर्यंत वडिलांची जबाबदारी आणि नंतर नव-याची जबाबदारी म्हणून पहिली जाते, जिथे पूर्णवेळ मुलीचे लग्न हा पालकांसाठी मोठा भार असतो आणि लवकरात लवकर आपल्याकडचा हा भार हलका करून दुसर्या कुणाकडे तरी सोपवण्यासाठी १८ वर्षांची वयोमर्यादा पाळणंही अवघड होतं, अशा देशात २१ वर्षे वय केल्यानंतर हा गुंता वाढून कमी वयात लग्न करण्याचे प्रमाण आणखी वाढेल ह्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
मुलींच्या लग्नाचे वय वाढवून त्यांच्या सुरक्षिततेवर फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही. गेल्या काही वर्षांत मुलींची लैंगिक सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. अवघ्या दोन महिन्यांच्या मुलींवरही अत्याचार होत असल्याच्या घटना होत आहेत. मुलींवर लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण वाढते आहे. मुलींचे मासिक पाळीचे वयही अलीकडे आले असून, लहान वयात त्यांच्या मानसिक अवस्थेत होणार बदल स्वीकारण्याचे आव्हान पालकांसमोर आहे. बालविवाह कायदा आधीच केलेला आहे; पण आजही लहान वयात मातृत्व मुलींना स्वीकारावे लागेत. ह्या सगळ्यात आणखी एक खटकणारा आणि पुन्हा पुन्हा थांबून विचार करायला लावणारा मुद्दा म्हणजे मुली आणि महिलांबाद्दलचे कोणतेही निर्णय घेताना नेहमी उपयुक्ततावादी दृष्टीकोनातूनच पाहिले जाते. ‘बेटी बचाव, बेटी पढाओ’, का? तर मुलगी शिकली की, ती एका नाही इतर अनेक कुटुंबांना पुढे नेते. मुलगी शिकली की, प्रगती होते कारण ती आपल्या मुलांचा कुटुंबाचा सांभाळ व्यवस्थित करते. तसेच मुलींनी चांगली आणि सुदृढ मुलं जन्माला घालावीत म्हणून २१ पर्यंत त्यांनी लग्न करू नये. ह्या सगळ्यात आपण मुली शिकल्या, नोकरी करून पैसे कमवायला लागल्या, त्यांचं आरोग्य चांगलं राहिलं तर ते त्यांच्यासाठी माणूस म्हणून चांगलं असेल आणि त्याने देशाला सुशिक्षित, सुदृढ नागरिक मिळतील असा विचार आपण कधी करणार आहोत? म्हणून मला हा लग्नाचे वय वाढवण्याचा निर्णय सुद्धा त्याच उपयुक्ततावादी दृष्टीकोनातून होऊ घातलेला निर्णय वाटतो. पण पितृसत्तेने घालून आणि नेमून दिलेले साचे बघता तिथपर्यंत पोहचायला आणखी किती काळ लागेल याचा अंदाज तरी कसा लावणार? कायदा करण्यासोबत मुलींना सक्षम करण्यासाठी, त्यांची सुरक्षितता जपण्यासाठी अधिक परिणामकारक योजना अस्तित्वात आल्या पाहिजेत. समाजमन बदलण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
- सुरेश मंत्री.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा