जगात उपासमारीची गंभीर समस्या

आज रोजी भूक ही जगातील प्रमुख समस्या असून, संपूर्ण जगाला भुकेच्या भीतीने ग्रासले आहे. जागतिक ते स्थानिक अन्न प्रणालीतील अतिव्यापी संकटातून जगभरातील लोकसंख्येची भुकेची पातळी गंभीर असल्याचे जगात दिसुन येते. अन्नाविना उपासमार होणा-यांच्या संख्येत झपाट्याने वाढत आहे. जगात सुमारे ७४ कोटी लोक उपासमारीचे बळी असल्याचे यूएनच्या नवीन अहवालात समोर आले आहे. म्हणजेच त्यांना अन्न अजिबात मिळाले नाही. यूएनच्या 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड २०२२ रिपोर्ट’ नुसार, २०१९ नंतर लोकांचा भुकेशी संघर्ष झपाट्याने वाढला आहे. २०१९ मध्ये, जगातील ६१८ दशलक्ष (६१.८ कोटी) लोकांना उपासमारीचा सामना करावा लागला. म्हणजेच केवळ ३ वर्षात एक वेळचे अन्न मिळत नाही, असे १२.२ कोटी लोक वाढले आहेत. अहवालात असेही म्हटले आहे की, गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२२ मध्ये जगातील ११.३% लोकसंख्येला (सुमारे ९० कोटी लोकांना) पुरेसे अन्न मिळाले नाही. अहवालानुसार, उपासमारीची स्थिती अशीच राहिली तर २०३० पर्यंत ६०० दशलक्ष (६० कोटी) लोक कुपोषणाचे बळी होतील. 

                   जगात दर तीनपैकी एका व्यक्तीला रिकाम्या पोटी झोपण्याची वेळ आली आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, २४० कोटी लोकांना किंवा जगाच्या लोकसंख्येच्या २९.६% लोकांना अन्नाचा पुरवठा होऊ शकत नाही. याशिवाय २०२१ मध्ये जगातील ३१० कोटी लोकांना म्हणजेच ४२ % लोकसंख्येला पोषक आहार मिळालेला नाही. भूक ही खाण्यासाठी पुरेसे अन्न उपलब्ध असण्यापेक्षा ते पौष्टिक असण्याबद्दल आहे. पाच वर्षाखालील मुलांचे मृत्यू दर ४५ टक्के हे अपुऱ्या अन्नामुळे नाहीतर अयोग्य पोषणामुळे होते. २०२२ मध्ये ५ वर्षाखालील ४.५ कोटी मुले कुपोषणाचे बळी ठरले. त्याचवेळी १४.८ कोटी मुलांची वाढ आणि विकास कमी प्रमाणात झाला. ही मुले अतिशय बारीक आणि अशक्त झाली आहेत. या मुलांचे वजन त्यांच्या वयानुसार कमी आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय चलनवाढ वाढली आहे. त्यामुळे लोकांना दैनंदिन वस्तू खरेदी करता येत नाही. खरे तर, रशिया आणि युक्रेन हे दोन्ही देश गहू, सूर्यफूल तेल आणि खतांपासून कृषी उत्पादनांचे प्रमुख निर्यातदार आहेत. युद्ध सुरू झाल्यापासून जागतिक पुरवठा साखळी प्रभावित झाली आहे. युक्रेनमधील युद्धाने व्यापार, उत्पादन आणि उपभोगाचे जागतिक नमुने बदलले आहेत. ज्यामुळे २०२४ पर्यंत चलनवाढीने किमती उच्च राहिल्याने अन्न असुरक्षितता वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. ज्याची सर्वाधिक झळ कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांतील लोकांना भूक बळी आणि कुपोषणाच्या माध्यमातून सोसावी लागणार आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांनुसार २०३० पर्यंत जगातील उपासमार शून्यावर आणण्याच्या उद्दिष्टाजवळ पोहोचणे जवळपास अशक्य असल्याचे दिसत आहे. कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अन्नपुरवठा साखळी विस्कळीत झाली होती. ज्या मुलांना आणि प्रौढांना त्यांच्या आयुष्यात कधीतरी कुपोषणाचा इतिहास होता त्यांना संसर्ग झाल्यास मृत्यूचा धोका जास्त असतो. कुपोषणामुळे रोगांशी लढण्याच्या प्रतिकारशक्तीच्या क्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो.

अन्नाचा अधिकार हा मानवी मूलभूत अधिकांपैकी एक आहे. पृथ्वीवर ७ अब्जाहून अधिक लोकांना पुरेल इतके अन्न उत्पन्न होत असले तरीही त्याचे असमानता आणि आर्थिक विषमतेमुळे असंतुलित वितरण होते. जगभरात उत्पादक केलेल्या अन्नांपैकी एक तृतीयांश अन्न वाया जाते. त्यामुळे इतर आजारांपेक्षा उपासमारीने लोकांचा मृत्यू दर जास्त आहे.सध्याची जगाची ७.९ अब्ज लोकसंख्या २०५० पर्यंत १० अब्जापर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे. सातत्याने वाढणारी लोकसंख्या, उत्पन्नातील सुधारणा आणि आहारातील वैविध्य यामुळे अन्नाची मागणी सातत्याने वाढते आहे. जगभरातून विविध प्रदेशांमध्ये आणि देशांतर्गत पातळीवर अनेक उपाययोजना केल्यानंतरही भुकेच्या समस्येचा पूर्णपणे निपटारा होऊ शकलेला नाही. याउलट उपासमार आणि कुपोषणाचे दुष्टचक्र अधिकच उग्र स्वरूप धारण करू पाहतेय. आज जागतिक ते स्थानिक अन्न प्रणालीला वाढती गरिबी, असमानता, अकार्यक्षम प्रशासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार सुमार पायाभूत सुविधा, आणि अल्प कृषी उत्पादकता या संकटातून हानी पोहोचतेय. सोबतच वाढत्या अन्न असुरक्षिततेतून उपासमार आणि कुपोषणाचे अरिष्ट दिवसेंदिवस गंभीर होताना दिसते. 

जगभरातील भुकेचे पोषण करायचे असेल तर जागतिक अन्न उत्पादन पद्धतीमध्ये सुधार करणे आवश्यक आहे. शाश्वत कृषी पद्धती आणि नवीन तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करणे अपरिहार्य आहे. शेतीची पर्यायाने अन्नसुरक्षेची शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी आर्थिक सहयोग व विकास संघटनेने सुचित्त केल्याप्रमाणे शेतीसाठी पाणी, हवा आणि जैवविविधता संवर्धनासाठी किफायतशीर कृषी-पर्यावरण धोरणांचा फेरविचार महत्त्वाचा ठरेल. आपण अन्न कसे वापरतो, सामायिक करतो आणि वाढ करतो ह्यावर पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. नीट व्यवस्थापन केल्यास शेतीतून, मत्स्य उत्पादनातून पुरेसे पौष्टिक अन्न पुरवू शकतो. सध्याच्या अन्न व्यवस्थेत अजूनही दरवर्षी सुमारे एक तृतीयांश जागतिक अन्नधान्याची नासाडी होतेय, जे जवळपास १.२ अब्ज टन अन्नाच्या समतुल्य आहे. संशोधन असे सूचित करते, की जर उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांनी काढणीपश्चात होणारे नुकसान पन्नास टक्क्यांनी कमी केले तर गरीब देशांमधील कुपोषित लोकांची संख्या ६३ दशलक्षांपर्यंत कमी होऊ शकते. तसेच उरलेलं अन्न कंपोस्ट करणे यासारखी छोट्या प्रक्रियेसाठी पावले उचलू शकतो. सर्वसमावेशक शासन आणि अन्न प्रणालीमध्ये परिवर्तन करण्याच्या प्रयत्नांना केंद्रस्थानी ठेवणे, त्यासाठी नागरिकांचा अधिकाअधिक सहभाग, कृती आणि देखरेख सुनिश्चित करावे लागेल आणि स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन दुर्मीळ संसाधनांच्या कार्यक्षम वापरातून वाढत्या मानवी गरजा पूर्ण करून अन्न व पोषण सुरक्षेची खात्री देणाऱ्या धोरणांवर नव्याने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. 'अन्न सुरक्षा’ कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. ही योजना जगातील सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा/ अन्न-सुरक्षा योजना आहे, केवळ याच योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीने अपेक्षित यश मिळू शकते. गरज आहे ती प्रभावी अंमलबजावणीची.

-सुरेश मंत्री.