भाजपाची दुटप्पी भुमिका

                   

केंद्रातील वर्तमान एनडीए सरकारला सत्तेत येवून ३ वर्षे होवून गेली आहेत.भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमीत शहा आणि भाजपाच्या अन्य नेत्यांनी दावा केला आहे की,मोदींचे सरकार यापूर्वीच्या यूपीए सरकारच्या तुलनेत अधिक चांगले आणि स्वच्छ प्रतिमा असलेले सरकार आहे.मागील तीन वर्षात मोदी आणि त्यांच्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप झालेला नाही.काळ्या धनाच्या प्रश्नापासून नोटबंदीपर्यंत सरकारने केलेल्या कामाबद्दल बोलून या नेत्यांनी केंद्रातील एनडीए सरकार भ्रष्टाचार मुक्त असल्याचे ठासून सांगितले आहे.या नेत्यांनी पुन्हा एकदा म्हटले आहे की,मागील सरकारवर लागलेल्या सर्व भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा मोदी सरकार तपास करेल आणि आरोपींना कायदयानूसार शिक्षाही मिळवून देईल.या नेत्यांनी मोदी सरकारच्या बाबतीत केलेला हा दावा काही अंशी खराही आहे,मात्र मागील सरकारवरिल आरोपांच्या तपासासंदर्भातील या नेत्यांच्या विधानावरून काही प्रश्नही निर्माण झाले आहेत.सीबीआय आणि ईडी सारख्या तपास संस्थांमार्फत निष्पक्ष तपास होईल का?यांच्या तपासात सरकारचा हस्तक्षेप होणार नाही का?बिहारमधील सत्ता येन-केन-प्रकारे हस्तगत करण्यासाठी केंद्रातील भाजपा सरकारवर लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर सीबीआयला छापे टाकायला लावल्याचा जो आरोप सध्या होत आहे यावरून तर हेच दिसत आहे.

या तपास संस्थांची क्षमता आणि कार्यप्रणाली याबाबत निश्चितच संशय केला जावू शकत नाही,मात्र प्रश्न तपासातील राजकिय हस्तक्षेपाचा आहे.भाजपा सरकार यामागील सरकारवरिल भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा निष्पक्ष तपास करणार की पूर्वग्रह दूषीतपणा ठेवून कार्यवाही करणार?जर केंद्र सरकार पूर्वग्रह दूषीतपणा ठेवून चालणार असेल तर भ्रष्टाचार मूक्त भारताचे स्वप्न हे स्वप्नच राहिल.हे सरकार मागील सरकारांसारखे अर्धे-अधुरे प्रयत्न करून सिमटून जाईल.

भारतात भ्रष्टाचार हा एक प्रमुख मुद्दा आहे.२०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या वेळी प्रचारादरम्यान भाजपाने हा मुद्दा मोठयाप्रमाणावर उचलला होता.त्या अगोदर अण्णा हजारे आणि त्यांच्या टिमने केलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाने युपीए सरकारचे घोटाळे आणि भ्रष्टाचार जनतेसमोर आणण्याचे काम केले होते.देशातील मोठा मतदार वर्ग युपीए सरकारवर नाराज होता.एकीकडे जनतेतील भ्रष्टाचाराविरूद्धचा रोष वाढत असताना भाजपाने प्रामाणिक प्रतिमा असलेल्या गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून घोषीत केले होते.जनतेसमोर गुजरातचे विकास मॉडेलही होते.अशा परिस्थितीत निवडणूक जिंकणे भाजपाला सोपे होते.साहजिकच लोकांनी भ्रष्टाचार मुक्त भारतासोबत विकासालाही निवडले.या काळात काँग्रेस आणि घटक पक्षांनीही विकासाच्या गोष्टी सादर केल्या.मानव विकाससूचकांपासून अनेक अर्थशास्त्रज्ञांचे विकासासंबंधी विचार ठेवले गेले.मात्र काँग्रेस जनतेसमोर आपल्या कार्यकाळात केलेला विकास मांडण्यात पूर्ण अयशस्वी ठरली.

         जनतेला भ्रष्टाचार मुक्त भारत हवा होता.जातीयवाद,धर्म,संस्कृती,भाषा,क्षेत्र याबद्दलची सर्व समिकरणे मागे पडली.जनतेने भ्रष्टाचार मुक्त भारताच्या नावावर नरेंद्र मोदींच्या सरकारला अविश्वसनिय असे बहुमत दिले.या सरकारला भ्रष्टाचाराच्या विरोधात खुले समर्थन मिळाले.आता या सरकाराकडून पूर्वग्रहरहित दृष्टीकोणाची अपेक्षा आहे.राजकिय आणि वैचारिक दुराग्रह व्यक्तीच्या विचार क्षमतेला कुंठीत करतात.राजकिय प्रतिबद्धता अनेक वेळा दृष्टीला संकुचीत करून ठेवते.सर्व राजकिय पक्ष पूर्वग्रह दूषीतपणाचे शिकार होवू शकतात आणि पूर्वी झालेही आहेत.भारताने इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी देशावर लादलेल्या आणिबाणीच्या काळात याचा अनुभवही घेतला आहे.यामुळेच सरकारला पक्षिय राजकारणापासून वेगळे राहून निष्पक्ष राहण्याचा सल्ला दिला जातो.मात्र आत्तापर्यंतचा मोदी सरकारचा अनुभव सांगत आहे की,सरकार निष्पक्ष न राहता पक्षपातीपणा करत आहे.हे सरकार फक्त आपल्याच पक्षातील नाही तर सहका-यांच्या बाबतीतील भ्रष्टाचार प्रकरणात नरमाईची भुमीका घेत आहे.

उदाहरणासाठी तमिळनाडूच्या एआईडीएमकेचे उदाहरण घेता येईल.भाजपाला तमिळनाडूमध्ये आपले बस्तान बसवायचे आहे मात्र या पक्षांच्या नेत्यांच्या प्रती विरोध दाखवू ईच्छीत नाही.म्हणून या पक्षाच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबतीत केंद्र सरकार गप्प आहे.

दूसरीकडे बिहारचे राष्ट्रीय जनता दलाचे लालू प्रसाद यादव सध्या भाजपाच्या निशान्यावर असलेले दिसतात.राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांच्या घरावर ७ जुलैला छापेमारी झाली.सीबीआयने त्यांच्या सोबत त्यांच्या पत्नी आणि बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी,त्यांचा मुलगा आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आणि अन्य काही लोकांविरोधात नंतर एक नियमित गुन्हा दाखल केला आहे.लालू प्रसाद यादव भाजपाचे नेहमी कट्टर विरोधक राहिले आहेत.लालू प्रसाद यादवांनी राष्ट्रपदी निवडणूकीच्या वेळी भाजपविरोधी भूमिका घेतली होती.त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांवर सीबीआयचा वापर करून धाडी टाकण्यात आल्या असा आरोप सध्या भाजपावर होत आहे.

बिहारमध्ये आजपर्यंत जेडीयू आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे सरकार होते..भाजपाला केंद्रात बहुमत मिळूनही बिहारमध्ये मात्र सत्ता हस्तगत करण्याचे स्वप्न पूर्ण करता आले नव्हते.यामुळे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यादव यांच्यात बेबनाव निर्माण करून सत्ता हस्तगत करण्यासाठी भाजपाने सीबीआयचा वापर केल्याचा राजकिय जाणकारांचे मत आहे.भाजप आपल्या या राजकिय खेळीत यशस्वीही झाली.भ्रष्टाचार विरोधी अशी प्रतिमा असलेल्या मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना अशा स्थितीत राष्ट्रीय जनता दलाबरोबर सत्तेत राहणे अवघड झाले होते.लालू प्रसाद यादवा यांनी तेजस्वी यादव आपला राजीनामा देणार नसल्याचे सांगितले होते.त्यामुळे आज मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी यांच्याकडे आपला राजीनामा सोपविला.भाजपा जेडीयू आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या महायुतीत फुट पाडण्यात यशस्वी ठरली.आता नितीश कुमारांच्या जेडीयूला पाठिंबा देवून भाजपा तिथे पुन्हा सत्तेत येवू शकते.याचाच अर्थ लालू प्रसाद आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा आधार घेवून भाजपा बिहार मध्ये सत्तेची सिढी चढणार आहे.आयपीएलचे माजी चेअरमन ललित मोदींच्या विरोधातील भ्रष्टाचाराचे काही प्रकरणे समोर आली आहेत मात्र त्यांच्या विरोधात भाजपाचे सध्यातरी काहीच धोरण असलेले दिसत नाही.

काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांच्या विरोधात भाजपा नेत्यांनी भूमी अधिग्रहण प्रकरणात कथित अनियमतते संदर्भात अनेक आरोप करणारी विधाने केली आहेत.या नेत्यांचा हा आरोप आहे की,अशोक गहलोत,वीरभद्र सिंह आणि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यांनी अनुक्रमे राजस्थान,हिमाचल प्रदेश आणि हरियाणा मध्ये नियम आणि कायदे डावलून वाड्रा यांना जमिन दिली आहे.ही हैराण करणारी गोष्ट आहे की, हरियाणा आणि राजस्थान मध्ये आता भाजपाची सत्ता असतानाही वाड्रांच्या विरोधातील आरोपांना सिद्ध करता आलेले नाही.वाड्रा यांनी त्यांच्यावरिल आरोप राजकिय हेतूंनी प्रेरीत असल्याचे म्हटले आहे.ईथे हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे की,न्यायमुर्ती ढिंगरा यांचा रिपोर्ट आल्यानंतरही भाजपाच्या नेतृत्वाची हरियाणातील खट्टर सरकारने वाड्रा यांच्या विरोधात काहीच कार्यवाही केलेली नाही.

भ्रष्टाचारातील दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे.केवळ राजकिय हेतूंनी प्रेरीत आरोप केल्याने भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील मोहिमेला खिळ बसते. भ्रष्टाचाराविरोधातील चालवलेले  अभियान जर प्रतिशोधाच्या भावनेने प्रेरीत असेल,पुर्वग्रहग्रस्त असेल तर भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन अशक्य आहे.अशात तपास संस्था केवळ खेळणे बनून राहतील.मागील काँग्रेस सरकारांनी सुद्धा हेच केले होते.विरोधकांना दाबण्यासाठी त्यांनी तपास संस्थांची मदत घेतली होती.आता भाजपा या मार्गावर जावून दलदलीत फसत आहे.मग हे भाजपा सरकार पूर्ववर्ती सरकारांपेक्षा वेगळे कसे आहे?

                 एक निष्पक्ष सत्ताच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा योग्य तपास करू शकते.राजकिय पक्षांकडून याची अपेक्षा करणे चूकीचे आहे.अशात सशक्त लोकपालाची आवश्यकता आहे.लोकपाल आल्याने देशातील भ्रष्टाचार संपून जाईल,खास करून वरच्या स्तरावरील.अस मानल जात की,भ्रष्टाचार वरच्या स्तरावरून खालच्या स्तरापर्यंत फैलावतो.लोकपाल जर वरच्या स्तरावरील भ्रष्टाचार रोखण्यात यशस्वी झाले तर देशाचे चित्रच बदलून जाईल. भ्रष्टाचार मुक्त भारताचे स्वप्न सत्यात अवतरल्याशिवाय राहणार नाही.

-सुरेश मंत्री