देशात अनेक दशकांपासून चालत
असलेल्या १४ वेगवेगळ्या करांना रद्द करून एक देश,एक कर पद्धतीच्या तत्वावर नविन कर रचना अर्थात जीएसटी ३० जुनच्या
मध्यरात्रीपासून लागू करण्यात आली आहे.१४ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री देशाला
स्वातंत्र्य मिळाले म्हणून देशातील जनता आनंदोत्सव साजरा करित असताना महात्मा
गांधी यापासून दूर बंगाल मध्ये एका अंधा-या खोलीत एकटे बसले होते.३० जुन २०१७ च्या
मध्यरात्री आपल्या संसदेतून आर्थिक स्वातंत्र्याची घोषणा करण्यात आली.या आनंदात
बहुतेक विरोधी राजकिय पक्ष सामिल झाले नाहीत.देशात जीएसटी लागू झाल्यानंतर सुरतसह
अनेक ठिकाणी व्यापा-यांनी विरोधी प्रदर्शने केली.काही ठिकाणी संप करण्यात
आला.व्यापा-यांत एकीकडे जीएसटीबाबत भय आणि आणि सांशकता असताना दूसरीकडे
सर्वसामान्य जनतेला आपल्या अच्छे दिन आणि सोनेरी भविष्याची प्रतिक्षा आहे.नोटबंदीमुळे
ना भ्रष्टाचार संपला,न महागाई,न
काळापैसा,न दहशतवाद.आता जीएसटीमुळे सर्वसामान्य जनता सुखी
होईल का? याचे उत्तर येणारा काळच देईल.
१९९० च्या दशकात असाच ऐतिहासिक
आर्थिक सुधार करण्यात आला होता.देशातील मोठी लोकसंख्या यापासून अनभिज्ञ राहिली
होती.जेंव्हा असमनतेची जाणिव झाली तेंव्हा जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचा अर्थ लक्षात
लक्षात आला.जीएसटी ही सर्व राजकिय
पक्षांची भेट आहे,भलेही विरोधी राजकिय पक्ष याचा विरोध करित
आहेत.जीएसटीच्या समर्थनात असा दावा केला जात आहे की,जीएसटी
लागू झाल्यामुळे सिंगापूर आणि ऑस्ट्रेलियात जशी महागाई वाढली आहे तशी भारतात मात्र
वाढणार नाही,देव करो असेच होवो.नाहीतरी हा देश आशेच्या आधारे
चालला आहे.ही आशा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत,या आशेवर पाणी
फिरणार नाही अशी अपेक्षा आहे.खरंतर देशातील नौकरशाही कोणत्याही अपेक्षेवर पाणी
फेरण्यात माहिर आहे.मोदींच्या नोटबंदीवर नोकरशाहीमुळेच पाणी फेरले गेले.या नौकरशहांपासून
देव मोदींना वाचवो.
नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष
अरविंद पानगढिया यांनी म्हटले आहे की, जीएसटीमुळे विदेशी गुंतवणूकदार आकर्षित होतील.समाजवादी पक्षाचे नेता नरेश
अग्रवाल यांच्या मते देशातील व्यापा-यांना यामुळे जोराचा झटका दिला गेला आहे.जीएसटी
आर्थिक स्वातंत्र्याकडे नाही तर गुलामीकडे घेवून जाईल.काही लोकांचे असे म्हणने आहे
की,पूर्वीची कर पद्धत म्हणजे अनेक अप्रत्यक्ष करांचे मिश्रण
होते जसे उत्पादन शुल्क,सीमा शुल्क,केंद्रीय
विक्री कर इत्यादी.आता हे सर्व कर जीएसटीच्या रूपाने एकत्रीत आले आहेत.हिंदीतील सौ
सुनारकी,एक लोहारकी ही म्हण याला बरोबर लागू पडते.कर हा
शेवटी करच आहे.एक साधी आगपेटी खरेदी करणारा व्यक्तीही कर भरतो.देशातील सव्वाशे
कोटी जनता याप्रकारचे कर अगोदरही भरत होती आत्ताही भरत राहिल.मात्र यामुळे जनतेला
काय मिळते?
शासकिय शाळांमध्ये आणि महाविदयालयांत
दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही.सरकारी दवाखान्यांत योग्य उपचार मिळत नाहीत,पोलीस ठाणे आहेत मात्र सुरक्षा मिळत
नाही.न्यायालय आहेत मात्र वर्षानूवर्षे न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयाचे खेटे
घालावे लागतात.आपल्या लोकशाहीच्या चार स्तंभांची
अवस्था त्या बागेसारखी झालीआहे जिथे फुले तर उमलतात मात्र त्यांना सुगंध
येत नाही,त्यांचा रंग दिसत नाही.यामुळेच जनतेच्या नजरेत हे
स्तंभ आपली किंमत,मूल्ये आणि महत्व गमावित आहेत.कर ५ टक्के
असो वा १८ टक्के वा २८ टक्के मुद्दा हा आहे की,ज्याप्रमाणात
कर वाढला आहे तेवढया प्रमाणात सरकारी शाळा आणि महाविदयालयात मिळणा-या शिक्षणात
सुधारणा होईल का?तेवढयाच प्रमाणात सामान्य नागरिकांना
पोलिसांमार्फत सुरक्षा मिळेल का?तेवढीच न्यायालयांमार्फत
मिळणा-या न्यायात वाढ होईलका?सरकारी दवाखान्यांत सर्व
प्रकारचे योग्य उपचार मिळतील का?वस्तू आणि सेवा कराची अर्थात
जीएसटीला सार्थकता तेंव्हाच येईल जेंव्हा वरिल बाबींचा सकारात्मक अनूभव देशातील
जनतेला मिळेल.साहजिकच देशातील जनतेच्या जीवनात सुख-सुविधा आणि सुरक्षेची भावना
निर्माण झाल्यानंतरच जीएसटीमुळे पूर्व कर पद्धतीत सकारात्मक आणि क्रांतीकारी बदल
झाला आहे अस म्हणने उचित ठरेल.शेवटी देशातील जनता कर भरते तरी कशासाठी ?
-सुरेश मंत्री,धारूर.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा