केवळ कर्जमाफी हा शेतक-यांच्या समस्यांवरिल उपाय आहे ?

सध्या शेतक-यांच्या कर्जमाफीची चर्चा जोरात आहे.महाराष्ट्रापासून मध्यप्रदेश आणि पंजाबमध्ये शेतक-यांनी आंदोलने करून सरकारला झुकण्यास भाग पाडले आहे.महाराष्ट्र सरकारही कर्जमाफीस तयार झाले आहे.मात्र केवळ कर्जमाफीने शेतक‌-यांच्या सर्व समस्या सुटल्या असत्या तर प्रतिदिवस शेतक‌-यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या आल्या नसत्या.यापूर्वी सुद्धा शरद पवार मुख्यमंत्री असताना शेतक-यांचे कर्जमाफ करण्यात आले होते मात्र तरी शेतक-यांच्या आत्महत्या न थांबता याच्या प्रमाणात वाढच होत गेली.कर्जमाफी ही शेतक‌-यांच्या समस्यांवरिल तात्पुरती मलमपट्टी आहे.शेतक‌-यांच्या समस्यांवर दिर्घकालिन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.आत्ताच सरकारला जाग आली नाही तर शेती सोडणा-यांची संख्या वाढत जाईल.देशासाठी अन्न-धान्याचे उत्पादन करणा-या शेतक-यांची झोळी खाली असेल तर,देशाचे पोट जास्त दिवस भरू शकणार नाही.देशासाठी अन्न,फळे आणि भाज्यांचे उत्पादन करणारा शेतकरी आज जर रडत आहे,आत्महत्या करत आहे तर याला फक्त सरकारच जबाबदार नाही तर ती यंत्रणा आहे जीने फक्त धान्याच्या किंमती पासून पुरवठयापर्यंत आपले नियंत्रण ठेवले आहे.

मृत्यूला कवटाळणारा शेतकरी फक्त कर्जामुळे आत्महत्या करत नाही,त्याला मारणारी एक यंत्रणा आहे,जी धान्य खराब झाल्यानंतर त्याला कमी भाव देवून लुटते आणि विक्रमी उत्पादन झाल्यानंतर त्या निघत नाही. यावर्षी महाराष्ट्रात झालेल्या तुरीच्या विक्रमी उत्पादनावरून हे दिसून आले आहे.दोन्ही बाबतीत शेतकरीच मारला जात आहे.पंजाब मध्ये यंदा बटाटयाचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने तो शेतीतच पडल्या-पडल्या सडत आहे.या बटाटयाला मंडी अथवा कोल्डस्टोरेज पर्यंत पोहचवायचा खर्च गृहीत धरला तर साधा उत्पादन खर्चही निघणे दूरच यातून झालेल्या तोटयामुळे तेथील शेतक-यांचे कंबरडे मोडल्याशिवाय राहणार नाही.येथील शेतक-यांचा बटाटयातील उत्पादन खर्च ५ रुपये प्रती किलो आहे आणि बाजारात बसलेले आडती आणि दलाल याला २ रुपयांपेक्षा जास्त दराने खरेदी करण्यास तयार नाहीत.खेदाची बाब अशी आहे की,हाच बटाटा दिल्ली,मुंबई आणि अन्य शहरांच्या बाजारात १५ ते २० रुपये किलोच्या दराने विकला जात आहे.म्हणजे शेतक-यांचे हात खाली आणि ग्राहकांच्या खिशावर दरोडा.शेतक-यांपासून ग्राहकांपर्यंत पोहचेपर्यंत हा बटाटा सहा ते सात दलालांच्या साखळीतून जातो आणि त्याच्या किंमतीत ९ पट वाढ होते.शेतकरी लाखोंच्या कर्जामुळे आत्महत्या करत आहेत तर दूसरीकडे दलालांच्या हातात चांदीचा चमचा.ही अवस्था शेतीसाठी समृद्ध असणा-या पंजाबची आहे आणि हा शेतक-यांच्या समस्यांचा फक्त एक पैलू आहे.

अस नाही की सरकार यापासून अनभिज्ञ आहे.सरकारने कोल्डस्टोरेज आणि गोदामांची व्यवस्था केली असती तर हजारो टन कांदा मध्यप्रदेश मध्ये पडून सडला नसता.शेतक-यांपासून आठ रुपये प्रतीकिलो दराने खरेदी केलेला कांदा येथील सरकार दोन ते तीन रूपये दराने व्यापा-यांना विकत आहे.हे यासाठी की,येथे विक्रमी उत्पादन झालेल्या कांदयाला ठेवण्यासाठी सरकारकडे आवश्यक गोदामच नाहीत.यामुळे मध्यप्रदेश सरकारचे ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याचा अंदाज आहे.याचा सरळ अर्थ असा होतो की यामुळे जनतेने करातून भरलेल्या पैशाची नासाडी होणार आहे.आत्ताच्या शेतक-यांच्या आंदोलनामुळे मध्यप्रदेश सरकारने आश्वासनांची झड लावली,मात्र तरीही येथे शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत.मागील २४ दिवसात येथे ४६ पेक्षा जास्त शेतक-यांनी आत्महत्या करून मृत्यूला कवटाळले आहे.स्वत: मुख्यमंत्र्यांच्या सिहोर जिल्हयातील यापैकी १० शेतकरी आहेत.एका अंदाजानूसार गेल्या १६ वर्षात मध्यप्रदेश मध्ये २१,००० शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.महाराष्ट्रातही अशीच काहीशी अवस्था आहे.आकडेवारी असं सांगते की,यामध्ये कर्जाच्या ओझ्याबरोबर पिकाला योग्य भाव न मिळणे,गारपिटी सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिक वाया जाणे यासोबत गरिबी आणि शेत जमिनीच्या वादासारखी अनेक कारणे आहेत.कधी कांदयाला भाव मिळाला नाही की, शेतकरी कांदयाला रस्त्यावर फेकताना दिसतात.कांदा रडवतो कसा हे या शेतक-यांना विचारा.

एकीकडे कांदा शेतक-यांना रडवत असताना याचा कसलाही फायदा ग्राहकांना झालेला दिसत नाही.दिल्लीत कांदा १५ ते २० किरकोळ रुपये दराने विकला जात आहे.म्हणजेच दलालांचे तंत्र आपले खिसे भरत आहे.ही स्थिती काही नविन नाही.कोणत्याही पिकाचे विक्रमी उत्पादन झाले की,निर्माण झालेल्या बिकट परिस्थितीशी शेतक-यांनाच चार हात करावे लागतात.कांदयाचे सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्रात होते तर मध्यप्रदेशचा दूसरा क्रमांक.मागिल वर्षी मध्यप्रदेश मध्ये ८,००० टन कांदा सडला.ही सरकारच्या धोरणांची अयशस्विता नाही तर दूसरे काय आहे की वर्षानूवर्षे कधी गहू,कधी कांदा तर कधी डाळीचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने चूकीच्या व्यव्स्थापनामुळे एका मोठया खेपेची नासाडी होते.दूसरीकडे बाहेरील देशातून होणारी धान्य आयात आणि कमी आयात कर शेतक-यांचे कंबरडे मोडत आहे.मागे केंद्र सरकारने डाळीचे भाव वाढल्यानंतर मोठया प्रमाणावर डाळ आयात केली होती.मागील वित्त वर्षात डाळीचे विक्रमी उत्पादन देशात झाल्यानंतर सुद्धा बाहेरील देशातून डाळीची आयात रोखण्यात आली नाही.याचा परिणाम म्हणून देशाअंतर्गत डाळीचे भाव गडगडले त्यामुळे अनेक ठिकाणी शेतक-यांना आपली डाळ हमी भावापेक्षा कमी दराने व्यापा-यांना विकावी लागली होती.यात साहजिकच व्यापा-यांची चांदी झाली.

सरकार आत्ताही जागे झाले नाही तर शेती सोडणा-यांची संख्या वाढत जाईल.देशात अन्न उत्पादन करणा-या शेतक-यांची झोळी खाली असेल तर,देश आपले पोट भरू अधिक दिवस शकणार नाही.बाहेरून आपण भलेही अन्न आयात करत आहोत पण त्यामुळे आपला अन्न-धान्याच्या बाबतीतला स्वावलंबीपणा कमी होवून आपला परावलंबीपणा वाढवत नाहीत का?नोटबंदी,जीएसटी सारखे मोठे आणि कडक निर्णय घेणा-या केंद्र सरकारकडे शेतीचे चित्र सुधारण्यासाठी काही कायमस्वरूपी उपाययोजना आहे का?अन्यथा शेतकरी यापूढेही कर्ज,दलाली तंत्र आणि सरकारची उदासिन धोरणाखाली दबण्यासाठी विवश असेल.

-सुरेश मंत्री