अनेकदा जेष्ठ नागरिकांना मुलं आजारपणात व वृद्धापकाळात त्यांची देखभाल करतील, अशी आशा असते. मुलांकडून त्यांना फार अपेक्षा असतात त्यामुळं मुलांच्या प्रेमापोटी ते स्व-कमाईतून कमावलेली मालमत्ता बक्षीस पत्राद्वारे विनाअट त्यांच्या नावे करतात. जेष्ठ नागरिक जेव्हा त्यांची मालमत्ता त्यांच्या जवळच्या लोकांना किंवा मुलांच्या नावे देतात तेव्हा त्याबदल्यात जेष्ठ नागरिकांची काळजी घ्यावी, अशी अट त्यात जोडलेली नसते. बऱ्याचदा असे निर्णय प्रेम आणि आपुलकीच्या भावनेने घेतले जातात. त्या बदल्यात कोणतीही अपेक्षा ठेवली जात नाही. वृद्धापकाळात मुलं मात्र पालकांकडे साफ दुर्लक्ष करतात. मुले मोठी झाल्यावर मालमत्ता स्वत:च्या नावावर करत आई-वडिलांना घरातून बाहेर काढतात, त्यांच्या औषधांसाठी किंवा खर्चासाठी पैसे न देणे, उपासमार होणे, मानसिक छळ होणे, त्यांना मारहाण करणे, अशा अनेक समस्यांना आजही देशातील तील ज्येष्ठ नागरिक तोंड देत आहेत. आई-बाप जन्मभराची पुंजी मुलांवर खर्ची घालतात. घरदार मुलांच्या नावे करतात... आणि मग एक टप्पा असा येतो, की त्या घरातल्या म्हाताऱ्या आई-वडिलांचे किंवा त्यातल्या एकाचे अस्तित्व मुलांना, सुनांना अगदी नातवंडांनाही घरात नकोसे होते. त्यांना नैतिकतेचे, सामंजस्याचे, सुस्वभावाचे डोस देणे सुरू होते. ज्येष्ठांना सन्मानाने जगता यायचे असेल तर हे वातावरण बदलण्याची आवश्यकता आहे. मुलगे आणि मुली या दोघांवरही ज्येष्ठांच्या देखभालीची जबाबदारी असायला हवी. वडिलांच्या संपत्तीत मुलींना मुलांएवढाच वाटा देण्याचा कायदा असेल आणि तो मुलींकडून अधिकाराच्या प्रस्थापनेसाठी वापरला जात असेल तर मुलींवर सुद्धा जबाबदारीही टाकली पाहिजे. विनाअट बक्षीस पत्र दिल्याने वृद्धापकाळात जरी भेट दिलेली संपत्ती परत घेण्याची पालकांची ईच्छा असली तरी ते असं कायद्याने करु शकत नाहीत. त्यामुळे पालकांनी आपली संपत्ती मुलांच्या नावे मालमत्ता बक्षीस पत्र करताना मुलं आपला वृद्धापकाळात योग्य ती काळजी घेतील अशी अट घातली पाहिजे. जर मुलांनी अशा सुविधा आणि भौतिक गरजा प्रदान करण्यात नकार दिला किंवा ते यात अपयशी ठरले तर साहजिकच कायद्यानुसार मालमत्ता हस्तांतरण फसवणूक किंवा जबरदस्तीने किंवा अवाजवी प्रभावाने केले गेले आहे असे मानले जाईल. असे हस्तांतरण नंतर हस्तांतरणकर्त्याच्या विनंतीनंतर रद्द करण्यायोग्य बनते आणि देखभाल न्यायाधिकरणाला हस्तांतरण रद्द म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
जेव्हा तुम्ही तुमच्या मालमत्तेचे कोणतेही मूल्य न घेता विनामूल्य हस्तांतरित करता, तेव्हा ते बक्षीस पत्र म्हणून केले जाते. साधारणतः एखादी व्यक्ती जवळच्या नातेवाईकालाच मालमत्ता भेट देऊ शकते. भेट म्हणून दिलेली मालमत्ता सहसा परत करता येत नाही. मालमत्ता हस्तांतरण कायद्याचे कलम १२६ बक्षीस पत्र कोणत्या परिस्थितीत रद्द केले जाऊ शकते याच्याशी संबंधित आहे. भेट देणारा आणि घेणारा दोघेही या मुद्द्यावर सहमत असल्यास, बक्षीस पत्र परस्पर संमतीने निलंबित किंवा रद्द केली जाऊ शकते. जर बक्षीस पत्रावर वर स्वाक्षरी करूनही मालमत्ता हस्तांतरित केली गेली नाही आणि भेट देणाऱ्याने नंतर त्याचा/तिचा निर्णय बदलला, तर बक्षीस पत्र त्याच्या इच्छेनुसार रद्द केली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीने आपले राहते घर आपल्या भावाला बक्षीस पत्र केले. तरी जोपर्यंत ते नोंदणीकृत होत नाही तोपर्यंत त्या घराचा मालकी हक्क भावाला मिळत नाही. फसवणूक किंवा जबरदस्तीने मिळवलेली मालमत्ता रद्द केली जाऊ शकते. जर बक्षीस पत्रामध्ये मालमत्ता भेट देण्यासाठी आवश्यक अट म्हणून कोणतीही तरतूद असेल, आणि ती पूर्ण झाली नाही, तरीही बक्षीस पत्र रद्द केले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, जर एका वडिलांनी आपल्या मुलाला त्याची संपत्ती या अटीवर भेट दिली की तो त्याची आयुष्यभर काळजी घेईल आणि नंतर मुलाने ही जबाबदारी पार पाडली नाही, तर वडील त्याचे बक्षीस पत्र रद्द करून मालमत्तेवर परत दावा मिळवू शकतो. अशा एका प्रकरणात २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ नागरिक प्राधिकरणाचा निर्णय योग्य ठरवत मुलगा आणि सुनेच्या नावे केलेले एक बक्षीसपत्र रद्द केले आहे. आपली मालमत्ता आपल्या मुलांना किंवा जवळच्या नातेवाईकांना बक्षीस पत्र देत असताना काही अटींच्या अधिन राहून जर बक्षीस पत्र दिले तर ज्येष्ठांचा वृद्धापकाळ निश्चितच सुरक्षित व सुखकारक जाऊ शकेल हाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सल्ल्यातून घ्यावयाचा बोध आहे.
-सुरेश मंत्री
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा