मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

आता मशिनच ऐकते सर्व दु:ख

  आ जच्या युगात विचारांच्या देवाणघेवाणीचे सर्वात वेगवान माध्यम म्हणून इंटरनेटकडे पाहिले जाते. मात्र जसं-जस याचा उपयोग वाढत आहे संचार क्षेत्रातील मानवीयतेची जागा तंत्रज्ञान घेवू लागले आहे. मानवी चेहरा गायब आहे. ही स्थिति समस्येचे समाधान करण्याऐवजी तिला आणखीनच वाढवत आहे. मग त्या सोशल नेटवर्किंग साइट्स असो वा सेवा देणा-या ऑनलाईन कंपन्या, यातील अधिकाधिकच्या बाबतीत एकतर आपल्याला जास्त काही माहित नाही, ना आपल्या समस्या, वेदना आणि आनंद आपल्या आवाजात यांच्यापर्यंत पोहचवु शकतो. जे काही सांगायच आहे लिहुन सांगा. यानंतर या कंपन्यांच्या एखाद्या जबाबदार व्यक्तीला योग्य वाटल तर त्यांच्या सोईनुसार त्यांचा एखादा कर्मचारी आपल्याशी संपर्कही करेल. ऑक्टोंबर २०२० पर्यंत फेसबुकचे २.४५ सक्रीय ग्राहक होते. यात जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असणा-या चीन आणि भारताच्या नागरिकांचाही समावेश आहे. आपल्याला काय आवडते, काय नाही आवडत, आपण काय खरेदी करतो, कुठे फिरायला जातो यासारखी माहितीच नाही तर आपल्या घरातील सदस्यांचे, मित्रांचे फोटो आणि व्हिडिओ सर्व काही फेसबुक आणि ट्विटर सारख्या साइटसकडे आहे. दूसरीकडे एका संस्थागत तंत्र...

ही वाट दूर जाते

अ मेरिकेनंतर भारत जगातील दूसरा असा देश आहे जिथे मोठया प्रमाणावर रस्ते आहेत. अमेरिकेकडे ६७ लाख किलोमीटर रस्त्यांच जाळ आहे तर भारताकडे जवळपास ५९ लाख किलोमीटर. भारतात मोठया प्रमाणावर महामार्ग तयार केले जात आहेत. हे महामार्ग तयार करण्यासाठी एकीकडे मोठया प्रमाणावर झाडांची कत्तल करून बळी दिला जात आहे तर यावर होणा-या अपघातांमुळे दरवर्षी दिड लाख लोकांचाही बळी जात आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर वेळ ही जगाची सर्वात महत्वाची गोष्ट बनली आहे. मग हा वेळ वाचवण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणून जास्त वेगाकडे पाहिल जात आहे. ताशी शंभर पेक्षा जास्त वेगाने वाहने धावू लागली आहेत. रस्त्यांवरिल या वेडेपणापासून महानगरातील लोकांना मेट्रो आणि सार्वजनिक वाहतुक सेवेने काही प्रमाणात वाचविले होते, मात्र कोरोनामुळे या सेवांमध्ये अनियमितता आली. याच कारणांमुळे केवळ लॉकडाऊन नंतरच्या अवधित रस्ते अपघातात ६५ हजार लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. लोकांना आपला वेळ वाचवण्यासाठी वेग हवा आहे. हा वेग़ आणखीन वाढवण्यात ऑटोमोबाईल कंपन्या जुटल्या आहेत तर सरकारं द्रुतगती मार्ग बनवुन या कामात जणु त्यांची मदत करित आहेत. अर्थशास्त्रज्ञानांनाही अस वा...

एकाचवेळी निवडणूका सोईच्या

सं विधान दिवसाच्या निमित्ताने देशातील सर्व निवडणूका एकाच वेळी घेण्याची मागणी परत एकदा करण्यात आली. म्हणजे लोकसभा, विधानसभा, पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणूका वेगवेगळ्या वेळी घेण्यात येवू नयेत. या सर्व निवडणूका एकाचवेळी एकाच निश्चित तारखेला घेण्यात याव्यात. ही मागणी भाजपाच्या २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या घोषणापत्रातही होती मात्र यावर आत्तापर्यंतही अंमल करण्यात आला नाही. या मुद्दयावर विचारविनिमय करण्यासाठी भाजप सरकारने २०१४ मध्ये सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती मात्र जवळपास सर्व महत्वपूर्ण राजकिय पक्षांनी या बैठकीत सहभाग घेतला नव्हता. कम्युनिस्ट पक्षाने या बैठकीत भाग तर घेतला मात्र त्याने या प्रस्तावाचा विरोध केला होता. देशातील पहिल्या चार निवडणूका १९५१-५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ याच तत्वावर झाल्या होत्या. म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका एकाचवेळी झाल्या होत्या. फक्त केरळ आणि ओरिसामध्ये १९६०-६१ मध्ये परत मध्यावधी निवडणूक झाली होती. १९६७ नंतर मात्र देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका एकाचवेळी कधीच घेण्यात आल्या नाहीत. या नंतरच्या सर्व लोकसभा आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकल्या न...

कोरोनाला हलके घेवू नका.

      भा रतातील कोरोनाचा वेग अॉक्टोंबरचा शेवटचा आठवडा येईपर्यंत मंदावला, रुग्ण संख्या घटु लागली आहे. अनलॉक प्रक्रियेअंतर्गत जवळपास सर्व काही सुरु झाल आहे. या वातावरणात अनेकजण मात्र जणुकाही कोरोना संपला या अविर्भावात वागत आहेत. तोंडाला मास्क नाही, सॅनीटायजरचा वापर नाही आणि सोशल डिस्टेंसिंग तर नाहीच नाही. दूसरीकडे कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. अनेकांना कोरोनाच कसलच गांभीर्य नाही. कोरोना सारखा आजार झाल्यानंतर स्वतः सोबत कुटुंबाची काय दुरावस्था होते हे जे यातुन गेले आहेत त्यांना विचारा, नव्हे मलाच विचारा. कोरोनामुळे मी माझ्या वडिलांना कायमचा गमावून बसलो एवढच नाही तर स्वतः पॉझिटिव्ह झाल्याने त्यांच्या अंत्यविधीलाही उपस्थित राहू शकलो नाही याहुन मोठे काय दु:ख असेल?  तो दिवस मी कधीच विसरु शकणार नाही. ९ अॉक्टोंबरला संध्याकाळी गावाकडून डॉक्टर असलेल्या चुलत भावाचा फोन आला. त्याने वडिलांना श्वास घेण्यात अडचण येत असुन तात्काळ अॉक्सिजनची गरज असल्याच सांगितल. मी तात्काळ गावाकडे धाव घेतली आणि वडिलांना स्वाराती मध्ये घेवून आलो. त्यांचा एक्सरे काढला असता न्युमोन...

पोटनिवडणूकांवर सरकारचे भवितव्य

बिहार विधानसभा निवडणूका बरोबरच ११ राज्यांच्या ५६ जागांसाठी पोटनिवडणूका होणार आहेत. या पोटनिवडणूकांचे खास महत्व असल्याने याकडे दूर्लक्ष करून चालणार नाही. विशेषकरून मध्यप्रदेश, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशच्या पोटनिवडणूकांचे निकाल अर्थपूर्ण राहतील.      मध्यप्रदेश मध्ये २८ जागांसाठी मतदान होणार आहे. याच्या निकालांवर तेथील सरकारची स्थिरता अवलंबून असेल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि कमलनाथ यांचे राजकिय भवितव्य या निकालांवर अवलंबून असेल. जर या जागांचे समिकरण बघितले तर यापैकी अधिकाधिक जागा अशा आहेत जिथे २०१८ मध्ये भाजपाच्या राज्यस्तरिय प्रबळ नेत्यांचा पराभव करून काँग्रेसचे उमेदवार जिंकले होते. मात्र हेच काँग्रेसचे उमेदवार या पोटनिवडणूकीत भाजपाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक मैदानात असतील कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या सोबत त्यांनीही पक्षांतर केले आहे. पक्षांतर करणा-या सर्व काँग्रेसी नेत्यांना भाजपाकडून जर तिकिट देण्यात आलं तर भाजपाच्या जुन्या नेत्यांकडून बंडखोरीचे संकट भाजपासमोर निर्माण होवू शकत. पक्षामध्ये या मुद्दयावर विचारमंथन सुरू आहे. भाजपाच्या नेत्यांचा एक वर्ग असा आहे ज्यां...

कोरोना: बेरोजगारी आणि उपासमारीचे आव्हान

भा रत आता द्विधा अवस्थेत आहे. एकीकडे अनलॉक प्रक्रीयेअंतर्गत रेल्वे, मेट्रो, हवाई वाहतूक, कार्यालये, बाजार आणि कंपन्या सर्व काही सुरू झाले आहेत तर दूसरीकडे कोरोनाची महामारी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. स्वत: भारताची महामारीपासून महत्तम महामारीकडे घोडदौड सुरू आहे. या घोडदौडीत त्याने जगातील अधिकतर देशांवर मात केली आहे. एक काय तो अमेरिका पूढे आहे. ब्राझील आणि भारतात कोरोना संक्रमित रूग्णांचा आकडा ४१ लाखांच्या जवळपास बरोबरीत पहुंचला, नंतर मात्र भारताची बुलेट ट्रेन एवढी सुसाट धावू लागली की, ब्राझील खूप मागे पडला. रूग्ण वाढीचा हा वेग असाच राहिला तर भारत लवकरच अमेरिकेलाही मागे टाकेल. सध्या भारतात दररोज कोरोनाने संक्रमित होणा-या रूग्णांची संख्या एक लाखाच्या जवळपास आहे. यात शंका नाही की या महामारीचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारं जीव तोडून प्रयत्न करित आहेत. दररोज १० लाखाच्या आसपास कोरोना चाचण्या घेतल्या जात आहेत. आत्तापर्यंत जवळपास ५ कोटी लोकांची तपासणी करण्यात आली आहे मात्र १३५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशात तपासणीचा वेग असाच राहिला तर सर्वांची तपासणी करण्यात वर्षे लागतील...

काँग्रेसला मजबुत नेतृत्वाची गरज

काँ ग्रेसच्या महत्वपूर्ण २३ नेत्यांनी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना एक विशेष संयुक्त पत्र लिहून पक्ष संघटनेच्या विविध समित्यांच्या निवडणूका घेऊन निवडणूकीद्वारे पक्षाचा अध्यक्ष निवडण्याची मागणी केल्याची अभूतपूर्व घटना मागच्या सप्ताहात घडली. यावर राहुल गांधी यांनी तिव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. या २३ जणांच्या मागणीला बंडखोरी ठरवून या नेत्यांचे पक्षातुन खच्चीकरण करून त्यांचे राजकारण अप्रत्यक्षरित्या संपविल्या जाण्याची शक्यता जास्त आहे. मागील दोन लोकसभा निवडणूकींचा निकाल पाहिला असता काँग्रेसची मोठया प्रमाणात घसरण झाली आहे. काँग्रेस मध्ये पक्ष नेतृत्वाची सुत्रे काही अपवाद सोडता नेहमी गांधी घराण्याच्या भोवती फिरत आली आहेत. काँग्रेसला नवसंजिवनी द्यायची असेल तर आत्ता मात्र मजबुत नेतृत्वाची गरज आहे. प्रादेशिक पक्षांचे तसं बर आहे. यांच्यात अध्यक्षाला घेवून भांडणे होत नाहीत. ज्याचा पक्ष तोच अध्यक्ष. पक्ष सुद्धा तो बनवतो ज्याच्याकडे वोट बँक आहे. प्रादेशिक पक्षांमध्ये नेतृत्वावरून भांडण झाल तर हा वाद कौटुंबिकच असतो तोही तेंव्हा जेंव्हा  राजकिय वारसा सांभाळण्याचा प्रश्न निर्म...