चला आपण आता मूळ मुद्द्यावर येवू या.केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१५ मध्ये आम आदमी पार्टीच्या सहा नेत्यांविरुद्ध मानहानीचा दावा न्यायालयात दाखल केला होता. ही केस आजही न्यायालयात सुरूच आहे.मानहानीचा दावा दाखल करणे आणि दिर्घ काळापर्यंत न्यायालयात केस लढणे ही सामान्य नागरिकाच्या आवाक्या बाहेरची गोष्ट आहे. हे फक्त राजकीय नेत्यांनाच जमू शकते.या केसचा निकाल लागत नाही तोच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आणखीन एक दहा कोटी रुपयांची मानहानी झाल्याचा दावा दाखल केला आहे.अरूण जेटली यांनी ज्यावेळी पटियाला न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल केला तेंव्हा ते एकटेच न्यायालयात गेले नाहीत तर त्यांच्या सोबत केंद्रीय मंत्र्यांची मोठी फौज होती.एक प्रकारे मानहानीच्या या दाव्यात त्यांनी शक्तिप्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला.स्वतः खुद्द अरूण जेटली यांच्या विरोधात हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री विरभ्रद सिंह यांनी मानहानीची केस केलेली आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सुध्दा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला होता. या प्रकरणात स्वतः अरविंद केजरीवाल यांनी जामीन नाकारल्यामुळे त्यांना दोन दिवस जेलची हवा खावी लागली होती.अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात मानहानीच्या अशा दहा केसेस आहेत.तामिळनाडूच्या माजी दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता या मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनी आपल्या कार्यकाळात पत्रकार, नौकरशाह आणि विरोधी राजकीय नेत्यांवर २०० पेक्षा जास्त मानहानीचे खटले दाखल केले होते. २०१५ मध्ये राहुल गांधी यांनी संघाचा म. गांधींच्या हत्येत सहभाग होता असे विधान केल्याने त्यांच्या विरोधातही मानहानीची केस दाखल आहे.२०१७ मध्ये अंजली दमानिया यांच्या विरोधात छगन भुजबळ यांनी मानहानीची केस दाखल केली तर नुकतीच शिवसेनेचे खासदार रविंद्र गायकवाड यांनी एअर इंडियाच्या विरोधात मानहानीची धमकी दिली होती.आपण इंटरनेटवर जर शोध घेतला तर अशी राजकीय नेत्यांनी एकमेकांवर मानहानीचा आरोप करणारी कित्येक प्रकरणे न्यायालयात दाखल केलेली दिसतील त्यामुळे मी इथे या सर्वच प्रकरणांचा उल्लेख करु शकत नाही.
सध्या तर सोशल मीडिया आणि व्हाट्सअॅपद्वारे विरोधी राजकीय नेत्यांची बदनामी करणाऱ्या अनेक अफवांचे अभियान चालवण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यांच्या प्रतिष्ठेची हानी करणे म्हणजेच बदनामी करणे, मानहानी करणे हा राजकारणाचा एक भाग झाला आहे.खासकरुन व्हाट्सअॅपचा यासाठी मोठयाप्रमाणावर उपयोग केला जात आहे. त्याचप्रमाणे वेबसाईट बनवून त्यातून पक्षीय बातम्याच नाही तर विरोधी राजकीय नेत्यांवर चिखलफेक केली जात आहे. मानहानीचा दावा न्यायालयात दाखल करणे हा एकमेव प्रकार आहे तर मानहानी करण्याचे अनेक प्रकार आज सहज उपलब्ध आहेत.
खरं पाहिले तर खुर्चीवरून पायउतार झाल्यानंतर ज्यांच्याकडे कुणी साध ढुंकूनही पाहत नाही अशा राजकारण्यांची मानहानी आजकाल जरा जास्तच होत आहे.सर्वात जास्त मानहानी अशा नेत्यांची होत आहे ज्यांच्या इज्जतीचा अगोदरच कचरा झाला आहे आणि या दुर्गंधीयुक्त कच-याला कुणी उचलून कचरापेटीतही टाकायला तयार नाही.या नेत्यांच अस मानन आहे की, त्यांची स्वतःची प्रतिष्ठा आहे.नेत्यांसाठी प्रतिष्ठेचा अर्थ आहे काळा-पांढरा पैसा,वाहनांचा ताफा,सुरक्षा रक्षकांचा घेरा आणि पदस्पर्श करणारी जनता.यांची प्रतिष्ठेची कक्षा फार मोठी असल्याने ती नेहमी धोक्यात असते.आपल सगळ काम सोडून ते हिला वाचवण्यासाठी सकाळ-संध्याकाळ न्यायालयात चकरा मारत असतात.आमदार, खासदार असो वा दोन-तीन मंत्रालय सांभाळणारे मंत्री आपला 'मान' वाचवण्यात व्यस्त आहेत,न्यायालयात हजेरी लावीत आहेत.आज याच्यावर मानहानीचा खटला तर उद्या त्याच्यावर.या खोट्या प्रतिष्ठेचा व्यवसाय करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.चला आपण मानल की,एखाद्या राजकीय नेत्याचा १०-२० टक्के मान वाचला आहे आणि ८० टक्के मानहानी झाली आहे तर हा मान परत मिळवण्यासाठी हे जनतेत परत जाणार नाहीत कारण यांना माहित आहे की, मतदार केवळ पर्याय नसल्याने यांना मते देतात पण यांचा मनातून काहीच मान-सम्मान करत नाहीत.खरं तर यांच्या नजरेतही गरीब जनतेचा मान आहे कुठे ज्याच्यासाठी आपला मान वाचवण्यासाठी ते जनतेपुढे येतील.यांचा मान तर आजकाल पैशात मोजला जातोय.त्यांना आपल्या मानसन्मानाची किंमत रुपयात पाहिजे जी केवळ त्यांना न्यायालय देवू शकते.न्यायालयाने त्यांच्या प्रतिष्ठेची जर थोडीही रक्षा केली तर पैसाच पैसा येईल तोही पांढ-या स्वरूपात जो त्यांच्याकडे अभावानेच असतो.यासाठीच ते न्यायालयात जात होते की, न्यायाधीश महाराज माझी पन्नास लाखांची मानहानी झाली आहे.आता तर यांचा 'मान' एवढा वाढला आहे की,मानहानी झाली म्हणून ते दहा-वीस कोटींची मागणी करित आहेत,कदाचित पूढे चालून ही रक्कम वाढून अरब रुपयांपर्यंत जावू शकते.
अस समजा की, त्यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला आहे की, माझी दहा कोटी रूपयांची मानहानी झाली आहे आणि न्यायालयाने सांगितले की, आपला 'मान' फक्त दहा लाखांचा आहे आणि मानहानी फक्त वीस हजारांची झाली आहे तर ते ही रक्कम सुद्धा हसत-हसत स्विकारतील.ज्यांनी आपल्या प्रतिष्ठेची किंमत दहा कोटी रुपये लावली असताना ती जर केवळ दहा लाखच निघाली तर यांच्या प्रतिष्ठेला काहीच बट्टा लागत नाही कारण खिशातून तर काहीच जात नाहीय, उलट येत आहे तर घेऊन टाका.
वर्तमानकालिन आणि भूतपूर्व नेत्यांची एक रेटलिस्ट तयार करायला पाहिजे जेणेकरून सर्वांना माहित होईल की,कुणाच्या प्रतिष्ठेची किंमत किती आहे. आपली प्रतिष्ठा कमी असताना जर हे दहा-दहा कोटी रुपयांचा दावा ठोकत असतील तर यामुळे न्यायालयाचा जो वेळ वाया जातो, तो वाचेल.
राजकीय नेत्यांनी आपला मान शेअर बाजारात रजिस्टर्ड करावा जेणेकरून आपल्या 'मान' मध्ये दैनिक किती उच्चांक झाला किंवा निच्चांक झाला हे सगळ्यांना माहीत होईल. कुणाचा 'मान' शेअर बाजारातून आऊटच झाला आहे हेही समजेल.शेअर बाजाराचे जाणकार आणि राजकीय नेते यातील काही शेअर्स खरेदी करून भविष्यात यांची किंमत कित्येक पटीने वाढण्याच्या अपेक्षेने आपले उर्वरित जीवन व्यतीत करु शकतील.
गुलजार वानीला वयाच्या २८ व्या वर्षी तो अलीगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटीत पी.एच.डी करत असताना दहशतवादाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. तब्बल १८ वर्षे कारागृहात काढल्यानंतर वयाच्या ४४ व्या वर्षी त्याची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.खोट्या आरोपाखाली तो कारागृहात गेला नसता तर कदाचित आज तो प्राध्यापक झाला असता.गुलजार वानीला न्यायालयाने त्याची मानहानी झाली म्हणून नुकसान भरपाई दिली पाहिजे.गुलजार वानीसारखीच कित्येक सामान्य नागरिकांची मानहानी होत आहे म्हणून आपणही राजकीय नेत्यांपासून धडा घेऊन आप-आपली प्रतिष्ठा तोलून घेतली पाहिजे जेणेकरून भविष्यात गरज पडली तर न्यायालयात मानहानीचा दावा ठोकता येईल.
-सुरेश मंत्री
संपर्क-९४०३६५०७२२
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा