राजकारण्यांना पेंशन मग शासकिय कर्मचा-यांना का नाही ?

हि बाब खरी आहे की आज ज्या प्रकारचे राजकारण केले जात आहे ते समाज आणि देशहिताला बाधक आहे,पण केवळ या आधारावर राजकारणाला देशासाठी घातक मानने तर्कसंगत होणार नाही.राजकारणातून काही महत्वपूर्ण गोष्टी समोर येत आहेत ज्यामुळे देश विकासाला चालना मिळते आणि त्यामुळे राजकारण आणि समाजाच्या अंतर्संबंधाविषयी नव्याने विचार करण्यासाठी आपण विवश होतो.आजस्थितीला राजकारणात अनेक प्रकारची संकटे निर्माण होत आहेत.विशेषत: आज राजकारणात सामान्य गरिब माणसाला स्थान राहिलेले नाही. आज राजकिय नेत्यांत देशहिताऐवजी स्वार्थ सर्वोपरी झाला आहे.याचाच परिणाम म्हणून त्यांचे वेतन वाढवण्याचा मुद्दा असो किंवा पेंशनचा प्रश्न असो राजकिय नेते फार मोठया उत्साहाने यात सहभागी होतात.इतर प्रश्नावर वेळोवेळी विरोध करणारे राजकिय विरोधक ही या प्रश्नावर एकत्र आलेले आत्तापर्यंत दिसून आले आहे.माजी खासदार आणि आमदारांना दिल्या जाणा-या पेंशन आणि भत्यांवर वेळोवेळी प्रश्नचिन्ह उभा टाकले आहेत.

मी येथे उपस्थित केलेला प्रश्न अगदी बरोबर आहे.जेंव्हा सामान्य कर्मचारी ३०-३५ वर्षे शासकिय सेवा बजावतो तेंव्हा त्याला कुठे पेंशन मिळते.याउलट राजकिय नेत्यांना अगदी थोडया कालवधीसाठी सेवा बजावल्यानंतरही पेंशन का दयावी?आता तर शासकिय नोक-यात जुनी पेंशन योजनाच बंद करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र सरकारच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकिय आणि निमशासकिय कर्मचा-यांना आता नविन अंशदायी पेंशन योजना लागू करण्यात आली आहे.विशेषत: या नविन योजनेअंतर्गत येणा-या अनेक विभागातील कर्मचा‌-यांची अदयापही या योजनेअंतर्गत वेतनातून कपात सुरू करण्यात आलेली नाही.साहजिकच या कर्मचा-यांचे निवृतीनंतरचे भविष्य अंधकारमय आहे. अशा परिस्थितीत राजकिय नेत्यांना पेंशन देनेच लज्जास्पद आहे. राज्यात सध्याचे भाजपाचे सरकार सत्तेत आल्यावर ऑगस्ट २०१६ मध्ये आमदारांना दरमहा मिळणा-या रू.७५०००/- वेतनात भरघोस वाढ करून ते १.२५ लाख ते १.५० लाख रुपये तर कॅबीनेट मंत्र्यांना मिळणारे वेतन दरमहा १.५ लाख रूपये ते २ लाख रूपये करण्यात आले.हे वेतन महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना मिळणा-या वेतनाएवढे आहे. त्याचप्रमाणे माजी आमदारांना एका टर्मचे रू.५०,०००/- निवृत्ती वेतन मिळते.यात टर्मनुसार प्रत्येक वेळी तेवढीच वाढ होईल.मागे लोक प्रहरी नावाच्या सामाजिक संस्थेने  माजी खासदार आणि आमदारांना आजीवन दिली जाणारी पेंशन आणि अन्य भत्ते रद्द करण्याची मागणी करणारी एक याचिकाच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

मजेची बाब अशी की,जर कोणी राजकिय नेता एक दिवसही लोकप्रतिनिधी पदावर राहिला तर त्याला आजीवन पेंशन मिळते.या सामाजिक संस्थेने या व्यवस्थेला सामान्य नागरिकावरिल ओझ मानून असे म्हटले होते की,८० टक्के लोकप्रतिनिधी हे कोटयाधिश आहेत त्यामुळे त्यांना पेंशनची काहीच गरजच नाही. सरकारी कर्मच्या-यांना दिली जाणारी पेंशन ही सरकार आणि कर्मचा‌-यांच्या योगदानातून जमा झालेल्या फंडातून देली जाते याउलट  लोकप्रतिनिधींना दिली जाणारी पेंशन ही संचीत निधीतून दिली जाते यात त्यांचे काहीच योगदान असत नाही.खरंतर १९७६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने माजी लोकप्रतिनिधींना दिली जाणारी पेंशन योग्यच असल्याचे म्हटले होते मात्र या नव्या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की,माजी लोकप्रतिनिधींना दिली जाणारी पेंशन आणि भत्ते योग्य असले पाहिजेत मात्र त्यात मनमानी नको.

हे एक कटुसत्य आहे की,आजकालच्या राजकिय नेत्यांची आर्थिक परिस्थिती खूप मजबूत आहे.त्यांचा काही-ना-काही व्यवसाय आहे वा ते एखादया उदयोगाचे मालक आहेत.ही लोक समाजसेवेसाठी नाही तर सत्ता आणि वर्चस्व स्थापित करण्याच्या लालसेने राजकारणात येतात.पूर्वी राजकारण हे समाजसेवेचे एक सशक्त माध्यम होते.देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही काळ राजकारण्यात देशासाठी काहीतरी करण्याची भावना होती.यामुळेच तत्कालिन राजकारणी राजकारणाचे पावित्र्य अबाधित ठेवण्यावर विशेष लक्ष देत असत.हळू-हळू राजकारणातील मूल्यांचा –हास होत गेला आणि हे सत्र आत्ताही सूरुच आहे.आत्ताच्या राजकिय नेत्यांच्या वर्तनावरून असे दिसून येते की,आपल्या स्वार्थासाठी ते कुठल्याही थराला जाण्यासाठी तयार आहेत.त्यांच्यासाठी वैयक्तीक स्वार्थच सर्वोपरि आहे.

सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की,सध्याच्या राजकारणात समाजसेवा या शब्दाची काय प्रासंगिकता आहे.आज राजकारण हा एक व्यवसाय बनला आहे ज्यात समाजसेवेचा मुखवटा लावून जनतेसाठी केलेल्या कामाची किंमत जनतेकडूनच वसूल केली जात आहे,.हेच कारण आहे की,राजकारणात आज सामान्य प्रामाणिक नागरिकाला स्थान मिळण अवघड झाले आहे.एकीकडे शासकिय कर्मचा-यांना त्यांची हक्काची जुनी पेंशन मिळवून देणे गरजेचे आहे.दूसरीकडे मूल्यविहीन झालेल्या या राजकारणात आमदार आणि खासदारांच्या पेंशनवर पुर्नविचार व्हावा म्हणून दबाव बनवणे हेच वास्तविक दृष्टया राजकारणाला वैयक्तीक स्वार्थाच्या जाळ्यातून बाहेर काढण्यासाठी उपयोगी ठरेल.

 -सुरेश मंत्री,धारूर