‘स्वप्न’ विकणा-या शाळा

शिक्षण विभागाने आता प्रत्येक शाळांना एक ठराविक संकेतांक दिला आहे. याला यू.डायस.क्रमांक असे म्हणतात. या क्रमांकाचा वापर शाळा अनेक ऑनलाईन कामे करण्यासाठी करतात. पूर्वी विद्यार्थ्याला शाळा बदलावयाची असेल तर तो पूर्वी शिकत असलेल्या शाळेचा टि.सी.नविन शाळेला दयावा लागे. आता यात थोडासा बदल झाला आहे. आता विद्यार्थ्याचे टि.सी मागणारे विनंती पत्र नविन शाळेकडून त्यांच्या यू.डायस.क्रमांकासह पूर्वीच्या शाळेला द्यावे लागते मगचं त्या विद्यार्थ्याचा टि.सी दिला जातो. एवढ्यावर त्याचा प्रवेश झाला असे नाही. जून्या शाळेमार्फत त्याचे नाव ऑनलाईन पद्धतीने फॉरवर्ड केल्याशिवाय त्याचा प्रवेश अधिकृत होत नाही.
अशाच एका विद्यार्थ्याचे नाव फॉरवर्ड करताना एक गंमतीदार गोष्ट माझ्या समोर आली. संबंधीत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेच्या पत्रावर नाव एका नामांकीत शैक्षणीक संस्थेचे होते तर ऑनलाईन मध्ये ते दुसरेच दिसत होते. म्हणजे दूकानावर मालकाचे नाव एक आणि खरा दूकानदार वेगळाचं. हि पालकांची शुद्ध फसवणूक झाली. शिक्षण एक व्यवसाय झाला आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शिक्षणाचा प्रसार झपाट्याने झाला. ग्रामिण भागात शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून अनेक समाजसेवी लोकांनी शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून शाळा काढल्या, या मागे आर्थिक लाभ मिळवणे हा हेतू बिलकूल नव्हता. या मुळे ग्रामीण भागातील मुले शिकून उच्च शिक्षण घेवू लागली. मध्यंतरीच्या काळात इंग्रजी विषयाचा बाऊ झाला. अनेक मुले या विषयात नापास होऊ लागली. ईच्छा असूनही केवळ इंग्रजीत नापास झाल्याने त्यांना पूढचे शिक्षण घेता येईना, दूसरीकडे फक्त विज्ञान शाखेतचं करिअर करता येते असा समज पालकात निर्माण झाला. या शाखेचे शिक्षण केवळ इंग्रजीतुन असल्याने त्यांना इंग्रजी महत्वाची वाटु लागली.
जागतिकीकरण व खाजगीकरणाचे वारे देशात वाहू लागले. शिक्षण ही मोठी बाजारपेठ आहे हे काही उद्योगपतींच्या लक्षात आले. शासनानेही विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात न घेता ‘मागेल त्याला शाळा’ हे धोरण स्विकारले. पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या मनात इंग्रजी विषयाची असलेली भिती आणि आकर्षण याचा फायदा घेवून लाखोंची कमाई करता येईल असा तल्लख विचार त्यांच्या मनात आला, शेवटी उद्योजकच ते. येथूनचं शिक्षणाच्या बाजारिकरणाला सुरूवात झाली.
या उद्योगपतींनी मगं इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा काढून त्यांच्या स्वप्न दाखवणा-या मोठया आणि अवास्तव जाहिराती करायला सुरूवात केली. अनेक ठिकाणी छोट्या व्यावसायिकांना हाताशी धरुन त्यांना फ्रेंचाईजी दिल्या. बोर्ड पॅटर्न, सी.बी.एस.ई पॅटर्न च्या इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले. थोडी गुंतवणूक करा आणि भरपुर कमवा. सुरुवातीला पालकांनी याकडे कानाडोळा केला मात्र हळूहळू ते त्यांच्या जाळ्यात अडकत गेले. (या उद्योगपतींकडे व्यवसाय व्यवस्थापन शास्त्राची पदवी (एम.बी.ए) झालेले लोक होतेचं की मार्केटींग करायला)
मध्यमवर्गिय पालकांना आपल्या पाल्याच्या भविष्याची खूप चिंता असते. त्याचे जीवनमान उंचावे, चांगली गलेलठ्ठ पगाराची नौकरी, मजबुत आर्थिक स्थिती असावी अशी अपेक्षा असते. गेल्या काही वर्षात या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे फॅड पालकात एवढे वाढले आहे की विचारता सोय नाही. इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेतल्याशिवाय शिक्षणचं होत नाही जणू. काही मराठी माध्यमांच्या शाळा चालकांनी यातील आर्थिक उलाढाल बघून मराठी माध्यमांच्या शाळांची कास सोडली आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा काढल्या. सुरुवातीला केवळ शहर स्तरावर असणा-या या शाळांचे पाय आता ग्रामिण भागात पसरलेले दिसत आहे. पुर्वी ६ वर्षे पुर्ण झाल्यानंतर मुल शाळेत जायचे आता ३ वषाचे मूल इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत जावू लागले आहे. त्याच्या पाठीवर न झेपणा-या दफ्तराचे आणि पालकाच्या अपेक्षेचे ओझे आहे. कुठेही जा विद्यार्थ्यांनी खचाखच भरलेले अ‍ॅटो शहरा कडे धावताना दिसतात. इथे या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची कसलीही काळजी घेतली जात नाही हे विशेष. त्यात आपले रस्ते, यांची हाडे अकालीच खिळखिळी होत नसतील तर नवल.
शहरात जिथे-तिथे से.मी, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे होर्डींग्ज भरभरुन लावलेले दिसतात. पालकांचा वाढता कल बघुन यांचा भाव ही आता वधारला आहे. या शाळांची वार्षिक फिस ३० ते ४० हजारा च्या दरम्यान आहे. तसेच इथे प्रवेश घेताना तेवढेच डोनेशन द्यावे लागते. काही पालकांना काही कारणामुळे अनेक वेळा आपल्या पाल्याची शाळा बदलावी लागते व प्रत्येक वेळी नवीन शाळेला डोनेशन द्यावे लागते. स्कूल बस व कोचींग क्लास चा खर्च वेगळा. बिचारे मध्यमवर्गिय पालक पोटाला चिमटा मारुन हि फिस भरतात. यांच्या विचित्र अटी ही पालकांना पाळाव्या लागतात. शाळेचा लोगो असणारा गणवेश, टाय, वह्या, शूज शाळेतूनच खरेदी कराव्या लागतात. काही ठिकाणी नर्सरीत शिकणा-या ३ वर्षाच्या मुलाला भारी स्पोर्ट शूज ची अट घातली जाते. ज्या मुलाला तो कुठे आणि कशा साठी जात आहे तेच अद्याप कळत नाही, ज्याला निट चप्पल पायात घालता येत नाही त्याला स्पोर्ट शूज हवेत कशाला ? हे न उमगणार कोड आहे. या वस्तू अव्वा च्या सव्वा दराने पालकांच्या माथी मारल्या जातात. आज काय यलो डे, आज काय ब्लू डे. उद्या सर्वांनी डब्ब्यात अमूकचं खाद्य पदार्थ किंवा फळ आणावे लागेल असे फर्मान यांच्या मार्फत काढले जाते. बिचारे पालक ते फळ किंवा खाद्य पदार्थ बाजारातून आणण्यासाठी धावपळ करताना दिसतात.
आपण निट विचार केला तर नर्सरी ते १० वी पर्यंतचा खर्च एका विद्यार्थ्यामागे ४ ते ५ लाख रुपया पर्यंत जातो. त्याला लावलेला कोचिंग क्लासेस चा खर्च वेगळा. का व कशासाठी ? केवळ आपल्या पाल्याला इंग्रजी चांगली यावी म्हणून. इंग्रजी केवळ एक भाषा आहे. शिक्षण म्हणजेच ज्ञान ते कोणत्याही भाषेतून घेतले तरी त्यात काही कमी-जास्त होत नाही. आपल्या पाल्याने दोन-तीन कविता इंग्रजी भाषेतून बोलून दाखवल्या कि या ग्रामीण भागातील अशिक्षित पालकाच्या चेह-यावरुन आनंद ओसंडून वाहू लागतो, मात्र तो अशिक्षीत असल्याने केवळ एवढ्यावरुन त्याला त्याच्या पाल्याच्या प्रगतीचे निदान करता येत नाही.
पालकांकडून मिळणा-या प्रचंड पैशातून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची लाखोंची कमाई दर वर्षी होत आहे. यातून त्यांच्या टोलेजंग ईमारती, इतर भौतीक सूविधा निर्माण झाल्या आहेत. दूसरीकडे अनुदानीत मराठी माध्यमांच्या शाळांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. या शाळांचे वेतनेत्तर अनुदान शासनाने गेल्या कित्येक वर्षां पासून देणे बंद केले आहे. संस्थेचा आर्थिक उत्पन्नाचा मार्ग बंद झाल्याने ईछा असूनही या शाळांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी लागणा-या भोतीक सूविधा संस्था उपलब्ध करुन देवू शकत नाहीत. शिल्लक राहिलेला ग्रामीण भागातील गरिब पालक आपला पाल्य शिकत असलेल्या मराठी माध्यमाच्या शाळेला अशा प्रकारचा आर्थिक हातभार लावू शकत नाही. कायम विनाअनुदानित धोरणामुळे गेली कित्येक वर्षे उपाशी पोटी मराठी शाळेतील शिक्षक अध्यापनाचे काम करतो आहे. मराठी माध्यमांच्या शाळांचे चालक व शिक्षक पदरमोड करुन या भौतीक सूविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जिल्हा परिषद , महानगरपालिकांच्या शाळांची अवस्था याहून वेगळी नाही. या शिक्षकांवर जनगणना, निवडणुक, मतदार नोंदणी, मध्यान्ह भोजन योजनेची देखरेख, इतर ऑनलाईन व बरीच अशेक्षणीक कामे लादली जात आहेत. शहराकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढल्याने या शाळांची पट संख्या कमी होवू लागली आहे. मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
मराठी माध्यमांच्या शाळांतील शिक्षक अगदी जीव तोडून शिकवतो. या शाळांतून शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी या पुर्वीही डॉक्टर, इंजिनिअर, उच्चस्पद अधिकारी झाले आहेत, आता ही होत आहेत आणि भविष्यात ही होतील. मग पालकांचा केवळ इंग्रजी शाळांकडे ओढा कशाला ? केवळ इंग्रजीच्या भितीमूळे. इंग्रजी शिकण्यासाठी ५ ते ६ लाख खर्च करावा लागतो हे कोणत्याही शहाण्या माणसाला न पटण्यासारखे आहे. इंग्रजी अवश्य शिका मात्र मराठीची मूठमाती देऊन नको. केवळ इंग्रजी माध्यमातूनच शिक्षण घेतल्याने करिअर बनते असे नाही. इथे सर्वांचीच स्वप्न पुर्ण होतात असेही नाही. आपण स्वप्न जरुर बघावीत मात्र डोळसपणे विचार करूनचं. शिक्षण क्षेत्र ही एक बाजारपेठ बनली आहे. पुर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षण सगळा गोरख धंदा झाला आहे. केवळ दिखावूपणामुळे शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ता घसरत चालली आहे. इथे स्वप्न विकणा-या शाळा निर्माण झाल्या आहेत असेच मी म्हण

- सुरेश मंत्री.