काश्मीरमध्ये पीडीपी आणि भाजपा युतीच्या सरकारला दोन वर्षाहून जास्त काळ झाला आहे.केंद्रातही भाजपाच्या सरकारला तीन वर्षे होवून गेली आहेत,मात्र काश्मिर पूर्वीसारखेच किंबहूना एवढे जास्त धगधगत आहे की,तेथे १९८९ सारखी परिस्थिती पून्हा निर्माण होण्याची भीती सतावते आहे.खरं पाहिल तर त्यावेळच्या परिस्थितीत आणि आजच्या परिस्थितीत खूप फरक आहे.सिमेवरील सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी तारांची कुंपणं उभा करण्यात आली आहेत.दहशतवादयांच भारतात सहज घुसखोरी करणं आणि काश्मीरी तरुणांना भुलावून ट्रेनिंगसाठी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घेवून जाण आता सहज शक्य नाही,मात्र काश्मीरी जनतेतील वाढता असंतोष आणि रागामुळे सीमेपलीकडे बसलेल्या दहशतवादयांच्या मोहरक्यांना आयती संधी प्राप्त होत आहे.
काश्मीर अगोदरही धगधगत होते आणि धगधगत राहिले आहे.तेथील दहशतवादाचा तीन दशकांचा इतिहास आहे,मात्र प्रत्येक वेळी काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्नही होत राहिला आहे.प्रयत्न यावेळी सुद्धा होत आहे,मात्र तो फार वेगळ्या पद्धतीने होत आहे.मात्र नेमका काय प्रयत्न केला जात आहे हे कोणालाच माहित नाहीय.नक्कीच अस मानण्यास हरकत नाही की,मोदी सरकार आतून नक्कीच यासाठी काही-ना-काही प्रयत्न करत आहे.वाजपेयीजींचे सरकार असो वा मनमोहन सिंगांचे सरकार काश्मीरमध्ये सैन्य तैनात असताना सुद्धा चर्चेचे नवनविन मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न प्रत्येक वेळी करण्यात आला.या प्रयत्नांमुळे काश्मीरमधील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी यशही मिळत गेले.
१९९९-२००४ या कालावधीत सत्तेत असणा-या वाजपेयी सरकारच्या कालावधीत सर्वप्रथमच दहशतवादी संघटना हिज्बुल मुज्जाहिद्दीनला चर्चेसाठी आमंत्रीत करण्यात आले होते. हिज्बुलने नेहमी आपण काश्मीरी जनतेचा कैवार घेत असल्याचा कांगावा केला आहे.या दहशतवादी संघटनेचा मोहरक्या सैय्यद सलाहुउद्दीन काश्मीरमधून पळून गेल्यानंतर पाकिस्तानच्या प्रभावाखाली आहे.डिसेंबर १९९९ मध्ये आईसी ८१४ या विमानाचे अपहरण झाल्यानंतर निर्माण झालेले सुरक्षाविषयक प्रश्न खर तर दहशतवादयांच्या कोणत्याही संघटनेशी चर्चा करण्याची परवानगी देत नव्हते,मात्र तरीही एकीकडे भारतीय सैन्य दहशतवादयांचे मनसुबे नेस्तनाबूत करित होते तर दूसरीकडे वाजपेयी सरकार भरकटलेल्या काश्मीरी तरूणांना योग्य मार्गावर आणण्यासाठी चर्चेचे नवनविन दरवाजे खोलत होती.
याच वाजपेयी सरकारने के.सी.पंतांना मुख्य मध्यस्थ म्हणून चर्चेसाठी काश्मीरमध्ये पाठवले होते.यावेळी हुर्रियत कॉन्फरंस चर्चेसाठी पुढे आली नाही मात्र यामुळे काश्मीर प्रश्नात हुर्रियतलाही महत्वाचे स्थान आहे असे संतुष्ट करण्यास यामुळे मदत मिळाली.या चर्चेसाठी तेथील हाउस बोट वाल्यांपासून व्यापा-यांपर्यंत आणि फक्त काश्मीर खोरेच नाही तर जम्मू पासून लेह-लडडाख पर्यंत सर्वांना बोलावले गेले.रणनिती सर्वांचेच ऐकण्याची होती.सर्वांमध्ये विश्वास निर्माण करायचा होता.सर्वांना सोबत घेवून चालायच होत.हुर्रियत कॉन्फरंस सारख्यांना त्यांच्या मर्यादेची जाणिव करून दयायची होती.यावेळी शब्बीर शहांनी के.सी.पंतांशी चर्चाही केली होती.यामुळे शब्बीर शहांना जम्मू-काश्मीर मध्ये टिकेला सामोरे जावे लागले होते,मात्र केंद्राने त्यांचे हे पाऊल सकारात्मक असल्याचे म्हटले होते.ही बाब वेगळी आहे की,काश्मीर मध्ये दिर्घ काळ जेल मध्ये राहिलेले शब्बीर शाह मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर सतत नजरकैदेत आहेत.
चर्चेचे हे सत्र वाजपेयीजींनी पाकिस्तान सोबतही कायम ठेवले.ते लाहोरला बस घेवून गेले मात्र या बदल्यात कारगिल युध्द मिळाले.यानंतरही त्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवला. जानेवारी २००४ मध्ये झालेल्या सार्क संमेलनात भाग घेण्यासाठी ते पाकिस्तानला पहुंचले.याचाच परिणाम म्हणून भारत-पाकिस्तान दरम्यान चर्चेला पुन्हा सुरुवात झाली.२००४ मध्ये वाजपेयी सरकार सत्तेतून पायउतार झाली मात्र यानंतर आलेल्या मनमोहन सिंगांच्या सरकारनेही या चर्चेला पूढे नेण्यात म्हत्वपूर्ण भूमिका बजावली.२००८ मध्ये मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर या चर्चेला साहजिकच खिळ बसली.यानंतर अनेक वर्षे पाकिस्तान सोबत औपचारिक चर्चा झालीच नाही मात्र यानंतर वेगवेगळ्या क्षणी संधी प्राप्त होताच दोन्ही देशातील तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.शेवटी जेंव्हा डिसेंबर २०१५ मध्ये सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया मध्ये सहभाग घेण्यासाठी इस्लामाबादला गेल्या त्यावेळी दोन्ही देशांनी परत औपचारिक चर्चेला सहमती दर्शविली होती,मात्र अधून-मधून होणा-या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे अशा प्रकारची चर्चा आजतागायत सुरु होवू शकलेली नाही.
काश्मीर मध्ये शांतता स्थापित करण्यासाठी पाकिस्तान सोबत चर्चा करणे हा एकमेव मार्ग आहे.दहशतवादयांचा अड्डा बनलेल्या पाकिस्तान मधिल अनेक संघटना या चर्चेत अडथळा आणण्याचा नेहमीच प्रयत्न करत आल्या आहेत आणि त्यांना यात यशही मिळत गेले आहे.चर्चा बंद होण्याला नेहमी पाकिस्तान कारनीभूत राहिले आहे यात कसलीही शंका नाही.मात्र तेथील सत्ताधा-यांवर जागतीक दबाव निर्माण करून त्याला चर्चेसाठी विवश करण्याची यशस्वी कुटनिती नेहमी करण्यात आली.तीन वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या मोदी सरकारला हे विचारावे लागेल की,पाकिस्तान दबावाखाली का येत नाहीय? सर्व प्रथम दहशतवादावर चर्चेची तयारी दर्शवून तो चर्चेसाठी पूढे येण्यासाठी का टाळाटाळ करतोय?हेही तेंव्हा घडत आहे जेंव्हा अमेरिकेपासून यूरोप पर्यंत मोदींच्या नावाचा डंका वाजतो आहे.
आता आपण अशा प्रकारांचा विचार करूया ज्यांचा मागिल सरकारांनी काश्मीर मध्ये शांतता स्थापित करण्यासाठी उपयोग केला.वाजपेयी सरकार असो किंवा मनमोहन सरकार कुणीही हुर्रियतला काश्मीरचा कैवारी मानले नाही मात्र रणनितीचा केवळ भाग म्हणून तिला दिवास्वप्न दाखवण्याचे,आभासी जगात ठेवण्याचे काम केले.वेगवेगळ्या गुप्तचर संस्थांमार्फत हुर्रियतवर सतत लक्ष ठेवण्यात आले तर दूसरीकडे हुर्रियतमधिल नेत्यांची महत्वाकांक्षा वाढवण्यात आली.यामुळेच जवळपास दोन डझन संघटनांनी बनलेल्या हुर्रियतमध्ये एकही सर्वमान्य नेता बनू शकला नाही.सैय्यद अली शाह गिलानी मात्र स्वत:ला हुर्रियतचा सर्वेसर्वा मानतात.
फक्त हुर्रियतच नाही तर विविध दहशतवादी संघटनांवर गुप्तचर संस्थांची करडी नजर होती.सीमेपलीकडेही गुप्तचरांचे जाळे पसरविण्यात आले.यामुळेच दहशतवादयांच्या घुसखोरी सोबत दहशतवादी कटांची पूर्वसूचना गुप्तचर संस्थांपर्यंत वेळेआधी पोहचत गेली.यामुळे अनेक घुसखोर दहशतवादयांना रोखता आणि मारता आले.सैन्यासोबत बीएसएफची मदत घेतली गेली. बीएसएफने असे कार्य केले ज्यामुळे दहशतवादी हालचालीची सूचना देण्यासाठी स्वत: सामान्य काश्मीरी बीएसएफकडे येत.आता इथे बीएसएफची जागा सीआरपीएफने घेतली आहे.
काश्मीर खो-यात शांतता स्थापित करण्यात तिथे होणा-या निवडणूकांचेही योगदान आहे.दहशतवादयांच्या सततच्या धमक्या तेथील राजकारणाला मुख्यप्रवाहात येण्यापासून रोखत आल्या आहेत.स्थानिक नेत्यांना निवडणुकांमध्ये सहभागी होण्यासाठी तयार करण्यात केंद्राची मोठी भूमिका राहिली आहे.गुप्तचर संस्थांच्या मदतीने या नेत्यांची सुरक्षाच केली जात नव्हती तर त्यांच्या गरजांकडेही विशेष लक्ष दिले जात होते.स्पष्ट शब्दात सांगायचे झाल्यास केंद्रात कोणत्याही पक्षाची सत्ता असो,काश्मीरच्या राजकारणाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तेथील नेत्यांना आर्थिक मदतही पूरविली जात होती.याअगोदरची केंद्रातील सरकारे कमीत-कमी तेथील विरोधी राजकिय पक्षांना संपवण्याचा विचार करित नसत.काश्मीरमधिल समस्यांची गुंतागुंत पाहता यापूर्वीच्या सर्व केंद्रसरकारांनी काही अलिखीत परंतू योग्य नियमांना अनूसरून काम केले.
मात्र सध्याचे केंद्रातील मोदी सरकार काहीस याविरुद्ध पद्धतीने काम करित आहे.काही लष्करी अधिकारी खाजगीत याचा स्विकार करित आहेत की,तेथील लोकांकडून आता पूर्वीसारख्या गुप्त सूचना मिळणे बंद झाले आहे.आता तेथील खब-यांचे जाळेही नष्ट होत आहे.अशात कोणत्याही पक्क्या सूचनेविना एखादे ऑपरेशन चालवणे धोकादायक असू शकते.एकीकडे तिथे सुरक्षा दलांवर दहशतवादयांकडून हल्ले चढवले जात आहेत तर दूसरीकडे दहशतवादी आणि फुटीरतावादयांनी मिळून अशी स्थिती निर्माण केली आहे की,तेथील तरूण सुरक्षा बलांवरच दगडफेक करत आहेत.
गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे की,काश्मीर समस्येवर कायम तोडगा काढण्याच्या दिशेने केंद्र सरकार काम करेल.मोदी सरकारकडे काश्मीर समस्येवर काही रामबाण ईलाज असेल तर ठिक नाही तर काश्मीरमधिल सध्याची स्थिती ही तेथील स्थिती आणखीनच गंभीर होण्याकडे ईशारा करित आहे.हे सत्य आहे की,काश्मीरचा प्रश्न एका रात्रीत सुटणारा नाही मात्र धगधगणा-या काश्मीरला सांभाळण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रत्येक रात्र डोळ्यात तेल घालून जागाव लागेल,फक्त तेथील राज्य सरकारवर सर्व जबाबदारी सोपवून चालणार नाही.भाजपा बरोबर युती केल्याने अगोदरच पीडीपीचा तेथील प्रभाव कमी झाला आहे.तेथील निवडून आलेल्या अधिकतम आमदारांत आपल्या मतदारसंघाचा दौरा करण्याची हिंमत नाही.यात काश्मीरच्या मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांचा सुद्धा समावेश आहे.
या गंभिर परिस्थितीत काश्मीरला ८० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची घोषणा करणा-या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे काश्मीर फार मोठया अपेक्षेने बघत आहे की,ते नक्कीच तेथे शांतता स्थापित करण्यासाठी,काश्मीरला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी काही तरी करतील.
-सुरेश मंत्री
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा