विचारांचे भावविश्व 'विचार मंथन'

 श्रावण महिन्यात सणांची रेलचेल पहायला मिळते.अनेक सण या महिन्यात आपल्या भेटीला येतात.पावसाचे दिवस असल्याने सृष्टी आधीच हिरवाईचा शालु नेसुन नवीकोरी झालेली असते.संपुर्ण वातावरणात एक गारवा पसरल्याने मानवी मन देखील ताजं तवानं झालेलं असतं.अशा या श्रावण महिन्यात आपण नागपंचमी,नारळी पौर्णिमा,रक्षाबंधन,गोकुळाष्टमी यांसारखे सण साजरे करतो आणि या सणांबरोबरच सरत्या श्रावणात पिठोरी अमावास्या येते आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात साजरा केला जातो सर्जा-राजाचा सण म्हणजे 'पोळा'.यावर्षी मात्र महाराष्ट्रात सरासरीच्या ४० टक्केच पाऊस झाल्याने मराठवाडा,खानदेश आणि विदर्भात भयानक दुष्काळ पडण्याची चिन्हे आहेत.त्यामुळे या भागात आज हा सण केवळ औपचारिकता म्हणून साजरा होण्याची चिन्हे आहेत तर कोल्हापूर, सांगली जिल्हयात आलेल्या महापुरात अनेक शेतकऱ्यांची जनावरे दगावली आहेत.या शेतक-यांच्या डोळ्यात आज आपल्या जिवापाड जपलेल्या बैलजोडीची आठवण येवून अश्रु आल्याशिवाय राहणार नाहीत.             पोळ्याच्या आदल्या दिवशी बैलांना आमंत्रण (आवतण) देण्यात येते.पोळ्याला त्यांना नदी,ओढय़ात नेऊन धुण्यात येते.न...

काश्मीरमध्ये सरकारने केलेला घटनात्मक आणि प्रशासकिय बदल किती मोठे पाऊल आहे ही गोष्ट प्रत्येक भारतीयाच्या लक्षात आता आली असेल.५ ऑगस्टला कलम ३७० रद्द केल्यानंतर पाकिस्तान सरकार भारताला घेरण्याच्या प्रयत्नात आहे.१४ ऑगस्टला पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने राष्ट्रपती आरिफ अल्वींचे संपूर्ण भाषण यावरच केंद्रीत होते.पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी यादिवशी पाकव्याप्त काश्मीर विधानसभेत भाषण केले.ते तिथे येण्यापूर्वी अनेक केंद्रीय मंत्री अगोदरच उपस्थित होते.पाकिस्तानचे विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी एक पत्रकार परिषदही आयोजित केली होती. पाकिस्तानच्या हालचालीवरून असे वाटते की,जणू काश्मीर मधून कलम ३७० हटविण्याऐवजी बलुचिस्तान,गिलगित सोबत संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीरच नाही तर आणखीन काही प्रदेश पाक कडून भारताने हिरावून घेतला आहे.पाकिस्तानने भारतासोबत राजकिय संबंध कमी करण्यासोबत,रेल्वे-बस सेवा बंद करणे,व्यापार ईत्यादी बंद करणे अशी पाऊल उचलून काय साधण्याचा प्रयत्न केला माहित नाही.पूर्ण पाकिस्तान या गोंधळात पडला आहे की,भारताच्या विरोधात कोण-कोणते पर्याय अवलंबता येतील.याचा निष्कर्...

 सोमवारचा दिवस ऐतिहासिक ठरला.काश्मीरवरील सर्व अटकळ व शंका संपुष्टात आल्या.मोदी सरकारच्या मिशन काश्मीरचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट झाले आहे.राज्यातून कलम ३७० हटविण्यात आले आहे,सोबत जम्मू-काश्मीरला विशेष नागरी दर्जा देणारे कलम- ३५अ रद्द करण्यात आले आहे.गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत ते हटवण्याची शिफारस केली.काश्मीरचे विभाजन करून लडाख व जम्मू हे दोन केंद्रशासित राज्य अस्तीत्वात येणार आहेत.तेथील परिस्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर त्यांना परत राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले आहे.यामुळे संपूर्ण देशात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.दुसरीकडे मतांचे राजकारण करणारे विरोधक,काश्मीरमधील फुटीरतावादी आणि पाकिस्तानचा या निर्णयामुळे तिळपापड झाला असून त्यांच्याकडे स्वत:च्या डोक्याला हात लावून बसण्याशिवाय हाती काहीही राहिले नाही.या निर्णयामुळे काश्मीरच्या सुवर्णयुगाला पुन्हा सुरूवात होईल. भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत निश्चितच मोठा निर्णय घेतला आहे.कलम ३५अ मुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा व सुविधा देण्यात आल्या होत्या.हे कलमच आता रद्द करण्यात आल्याने आता आपण तेथे जमीन खरेदी क...

३० जुलैला लोकसभेनंतर राज्यसभेतही तीन तलाक विरोधी कायदा संमत झाला.या कायदयाला मुस्लिम महिला विधेयक(विवाह अधिकार संरक्षण) २०१९ असे नाव देण्यात आले आहे.यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्याने याला कायदयाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.तीन तलाकच्या विरोधात मुस्लिम महिलांकडून सुरू असलेल्या संघर्षाने जनमानसाच्या मनात जागा केली.ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचल्यानंतर संसदेत यावर चर्चा होवून याचे कायदयात रूपांतर झाले आहे.या कायदयातील तरतुदींनूसार तीन तलाक म्हणणा-या पतीला तीन वर्षांच्या कैदेची शिक्षा होईल तसेच हा गुन्हा अजामिनपात्र असेल.या कायद्यामुळे खरच मुस्लिम महिलांना संरक्षण लाभेल का?मुस्लिम महिलांचे केवळ या कायदयामुळे प्रश्न सुटतील का? समाजातील अनेक वाईट चालीरिती आणि रूढींविरोधात यापूर्वीही अनेक कायदे होवूनही म्हणावा तसा फरक पडलेला नाही.बाल विवाह विरोधी कायदा होवूनही दरवर्षी हजारो बाल विवाह होतात.सती प्रथेच्या विरोधात बंगाल सती रेग्युलेशन १८२९ पासून सती निवारण अधिनियम १९८७ पर्यंत सुधारणा करूनही अलिकडच्या काळातही सती बनवल्या गेल्याच्या घटना कानावर येतात.कौटुंबीक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा...

वि कास  म्हणजे नेमके काय अपेक्षित आहे यावर फक्त भारतच नाही तर संपूर्ण जगात चर्चा होत आहे , एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. अविकसित आणि विकसित देशांमध्ये राजकिय सत्ता विकासाची नव-नविन स्वप्न जनतेला दाखवत आहेत. विकसनशिल देशांमध्ये ज्या विकासाबद्दल बोलल जात आहे , तो अधिक प्रमाणात आर्थिक बाबींशी जुडलेला आहे. रस्ते , विज , पाणी , शाळा , पक्की घरे , ईस्पीतळ बनवणे , पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची गती वाढवणे म्हणजेच विकास होय. समाजाच्या अगदी खालच्या स्तरातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावून त्यांना वरच्या स्तरापर्यंत पोहचविणे हा विकासाचा मुळ उद्देश आहे. मात्र प्रश्न हा आहे की , केवळ भौतिक संसाधन मोठया प्रमाणावर उपलब्ध करून देणे हा खरा विकास आहे ? अशा प्रकारच्या भौतीक विकासाला कोणत्याही राज्य अथवा देशाची योग्य दिशेने होणारी वाटचाल म्हणता येईल ?                   सगळ्या नद्या शेवटी समुद्राला जावून मिळतात , हा निसर्गाचा नियम आहे.मानवी जीवनाला गती देण्यासाठी बनवलेला विकास नावाचा रस्ता जर त्याला शेवटी विनाशाकडे घेवून जाणार असेल तर ह...

ए नडीए  सरकार आपला सत्तेचा दूसरा डाव खेळताना नविन शैक्षणिक धोरण लागू करू ईच्छीत आहे. याचा आराखडाही तयार झाला आहे. केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने चार वर्षांपूर्वी यासाठी डॉ.कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने नुकताच आपला अहवाल नविन शैक्षणिक धोरणाच्या आराखड्याच्या स्वरूपात सरकारला सादर केला आहे. देशाच्या शिक्षण पद्धतीत अम्रुलाग बदल करण्याची केंद्र सरकारची ईच्छा या नविन आराखड्यात प्रतिबिंबित झालेली दिसत आहे. या आराखड्यात शिक्षण पद्धतीला अधिक उदार आणि लवचिक बनवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी शालेय शिक्षण , उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण या तिन्ही स्तरावर मोठे बदल करण्यासाठी अनेक उपाय सूचवले आहेत. या आराखड्यात व्यावसायिक शिक्षणाला शाळा स्तरावरूनच अनिवार्य करण्यावर जोर दिला गेला आहे. समितीने नीती आयोगासारखे राष्ट्रीय शिक्षण आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे ज्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतील. देशाचे मुख्य न्यायाधिश , लोकसभेचे अध्यक्ष , विरोधी पक्षनेता , शिक्षण मंत्री ईत्यादी याचे सदस्य असतील....

समाजवादावर आधारित अर्थव्यवस्थेचा काळ असो वा नविन जागतिकीकरणाचे युग रोजगाराची निर्मिती प्रत्येक देशापूढील आव्हान राहिले आहे.रोजगारात वाढ होईल या अपेक्षेने जगाने मोठया उत्साहात जागतिकीकरणाचे स्वागत केले होते मात्र राहून-राहून येणा-या आर्थिक मंदीमुळे रोजगारावरिल संकट खास करून त्या देशात जास्त दिसून आले जे उदारीकरणामुळे मोहित होवून गेले होते.जागतिकीकरणाच्या या नविन आर्थिक प्रणालीकडून जी-जी स्वप्न दाखवली गेली ती स्वप्न रोजगार निर्मितीनेच पूर्ण होवू शकतात.नुकत्याच संपन्न झालेल्या लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान भलेही देशातील वाढती बेरोजगारी हा सर्वात मोठा मुद्दा बनला नाही मात्र या प्रश्नाने देशाचे लक्ष अवश्य वेधले आहे.केंद्र सरकारने यासाठीच आपला सत्तेचा दूसरा डाव खेळत असताना ज्या बाबींना प्राथमिकता दिली आहे त्यातील रोजगारांची निर्मिती ही एक बाब आहे. रोजगाराच्या प्रश्नावर बनवण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळाच्या समितीने आपले काम सूरू केले आहे. मात्र रोजगाराच्या बाबतीत समाजाची जी विचारधारा सध्या बदलत आहे याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.उदारीकरणानंतर चांगला पगार आणि सुविधा देणा-या खाजगी क्षेत्रांकड...