व्यथा ‘शेतमजुरांची’
आपला भारत हा कृषीप्रधान देश आहे.भारतातील ६० टक्के
लोकांचा उदरनिर्वाह हा शेती संबंधीत व्यवसायावर अवलंबून आहे.गेल्या ३-४ वर्षात
महाराष्ट्रात विशेषत: मराठवाडयात भयंकर दुष्काळ होता.सतत नापिकीला कंटाळून
महाराष्ट्रात २०१५ मध्ये जवळपास ३,२२८ शेतक-यांनी आत्महत्या
केल्या.हा आकडा गेल्या १४ वर्षातील सर्वोच्च आकडा आहे.शेतक-यांच्या या आत्महत्येचा
प्रश्न सतत चर्चिला जातो.मात्र ही चर्चा एकांगी आहे असे मला वाटते.शेतीवर फक्त
शेतक-यांचेच पोट अवलंबून आहे असे नाही तर असा एक वर्ग आहे ज्याचा विचार कुठेच केला
जात नाही.जशा नाण्याच्या दोन बाजू असतात तसेच शेतीचीही एक दुसरी बाजू आहे तो
म्हणजे शेतमजुर.हा वर्ग या काळात कसा जगला?या शेतमजुर
वर्गापैकी किती लोकांनी आत्महत्या केल्या याचा कुठेच उल्लेख केलेला आढळत नाही.शेतमजुर
हा असा वर्ग आहे जो कायम दुर्लक्षीत आहे.जिथे शेतक-यांचीच ही दयनीय अवस्था आहे
तिथे आपले रोजचे पोट फक्त आणि फक्त शेतीत मजुरी करून मिळणा-या पैशावरच अवलंबून आहे
तो शेतमजुर वर्ग सध्या कोणत्या अवस्थेत आहे याचाही विचार व्हायला हवा.
शेतमजुर या अशा व्यक्ती आहेत ज्या
इतरांच्या मालकीच्या शेतात रोजंदारीने काम करतात.त्यांचे वर्षाचे सर्वाधिक उत्पन्न
हे शेतीतील मजुरीच्या कामावर अवलंबून असते. १९५०-५१ च्या शेतमजुर विषयक कमिटीने
ज्या व्यक्ती वर्षात ५० टक्याहून अधिक दिवस शेतीत रोजंदारीने काम करतात त्यांना
शेत मजुर असे संबोधले होते.याच संबंधीत दुस-या १९५६-५७ च्या कमिटीने शेती संबंधीत
जोड व्यवसायांमध्ये रोजंदारीने काम करणा-या मजुरांचा शेतमजुरात समावेश केला.तसेच
मालकाकडे वर्षभर तोंडी किंवा लेखी कराराने काम करणारा सालगडी याचाही शेतमजुरात
समावेश केला.सालगडयाला मालकाच्या घरी किंवा त्यांच्या शेतात काम करावे लागते,तो दुसरीकडे काम
करू शकत नाही.इतर शेतमजुर मात्र आपल्या ईच्छेनुसार काम मिळेल तसे कुणाच्याही शेतात
रोजंदारीने काम करू शकतात.
एक तर शेतमजुरांकडे फार कमी प्रमाणात
स्वत:ची शेती असल्याने या उत्पन्नावर उपजिविका भागत नसल्याने ते जास्तीत जास्त
इतरांच्या शेतीत काम करतात तर दूसरीकडे भूमीहीन शेतमजुर आहेत.या शेतमजुरांना मोठया
प्रमाणावर बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो कारण यांना ठराविक काळातच शेतीत रोजगार
मिळतो तो म्हणजे वर्षाला जवळपास २०० दिवस.याचाच अर्थ असा की, वर्षातील बहुतांश
काळ यांच्या हाताला कामच मिळत नाही.
ब्रिटीश पूर्व काळात भारतात शेतमजुरांची
संख्या अत्यंत कमी होती.१८८१ मध्ये भूमीहीन शेतमजुरांची संख्या फक्त ७.५ दशलक्ष
होती यात वाढ होवून ही संख्या १९२१ मध्ये २१ दशलक्ष झाली जी त्या वेळेसच्या
कामक-यांच्या १७.४ टक्के होती.देशातील शेतमजुरांच्या संख्येत निरंतर वाढ होत गेलेली
दिसून येते हे आकडेवारी सांगते.१९५१ मध्ये २७.५ दशलक्ष, १९६१ मध्ये ३१.५
दशलक्ष,१९७१ मध्ये ४७.५ दशलक्ष आणि १९८१ मध्ये ५५.४ दशलक्ष
जी भारतात उत्पन्न असणा-या लोकसंख्येच्या केवळ २२.४ टक्के होती.१९९१ मध्ये हिच
संख्या ७४.६ दशलक्ष झाली.दिवसेंदिवस शेतमजुरांच्या संख्येत वाढ होण्याचे कारण हे
आहे की,ग्रामिण भागात राहणा-या ६१ टक्के लोकांकडे एक तर शेत जमिनच
नाही किंवा आहे तर फक्त १ हेक्टर पेक्षाही कमी.या ६१ टक्के लोकांकडे देशातील फक्त
८ टक्केच शेत जमिन आहे.
ग्रामिण भागातील हा फार मोठया प्रमाणावर
असलेला वर्ग असंघटीत राहिला आहे.भारतात फार पूर्वीच्या काळापासून शेतमजुरांना
त्यांच्या हकांपासून दूर ठेवण्यात आल आणि वेठबिगारी करण्यासाठी विवश करण्यात आल त्यामुळे
यांच्या पिढयान पिढया शेतमजुरी करण्यासाठी विवश झाल्या.भारताला स्वातंत्र्य मिळून
६७ वर्ष झाल्यानंतर या वर्गाच्या स्थितीत थोडीफार सुधारणा झाली आहे मात्र आज ही हा
वर्ग असंघटीत असल्याने यांच्या जीवनमानात सुधारणा झालेली नाही.यांच्या रोजगारात
अपेक्षीत वाढ न झाल्याने या वर्गात दारिद्रय कायम आहे.
१९५०-५१ मध्ये शेतमजुर वर्गाचे दरडोई उत्पन्न रु.१०४/- आणि कुटुंबाचे
सरासरी वार्षिक उत्पन्न रु.४४७/- होते ते १९७४-७५ पर्यंत वाढुन रु.१,६७१/- पर्यंत गेले.देशात
हरित क्रांती आणि यांत्रिकीकरण झाल्यानंतर देशातील शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ
झाली,शेतीच्या उत्पन्नात ६ टक्के वाढ झाली मात्र शेतमजुरांची
मागणी कमी झाल्याने त्यांचे उत्पन्न मात्र घसरले.१९८४-८५ मध्ये शेतमजुरांच्या
रोजगारात रु.६/- वरून रु.११/- पर्यंत वाढ झाली मात्र ही वाढ ही तुटपुंजी होती कारण
त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ही वाढ रु.२२/- पर्यंत होणे आवश्यक होते.वेळोवेळी
रोजगारात अपेक्षीत वाढ न झाल्याने या वर्गाच्या स्थितीत सुधारणा झालेली नाही.आज
शेतमजुर पुरुषाला दिवसाला रु.२५०/- तर महिला शेतमजुराला रु.१००/- रोजगार दिला
जातो.दोघांनीही समान काम करूनही लिंग भेदामुळे रोजगार मात्र समान मिळत नाही.त्यातही
रोज शेतीत काम मिळते असेही नाही.ग्रामिण भागात इतर उदयोग-व्यवसाय नसतात त्यामुळे
या वर्गाला काम न मिळाल्यास उपासमारीला तोंड दयावे लागते कारण हे अशिक्षीत असतात
तसेच इतर कौशल्ये नसल्याने त्यांना दुसरे काम मिळत नाही.जरी नियमीत काम मिळाले तरी
दैनंदीन खर्च व मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च जावून वर्षाकाठी यांच्या हाती फार काही
शिल्लक राहत नाही.शासनाने रोजगाराचा किमान दर निश्चित करूनही त्या प्रमाणे यांना
कधीच मोबदला दिला गेला नाही हे विशेष.असंघटीतपणा,फक्त हंगामी
मिळणारा रोजगार,रोजगाराचा इतर पर्याय उपलब्ध नसणे,कमी मिळणारा रोजगार यामुळे हा वर्ग आजही खितपत पडला आहे.
असे नाही की शासनाने या वर्गासाठी काहीच
केले नाही.शासनाने वेठबिगारीवर बंदी आणली.शेतमजुरांचे किमान रोजगार कायदा १९४८
नुसार किमान रोजगार निश्चित केला.शासनाने सिलिंग कायदया अंतर्गत कसेल त्याची जमिन
या तत्वानुसार काही शेतमजुरांना हक्काची शेती मिळवून दिली.या कायदयानुसार जवळपास ४५
लाख एक्कर शेत जमिन ४१.५ लाख भूमीहिन शेतमजुरांना दिली मात्र या पैकी बरिच शेत
जमिन ही नापिक होती.त्याच प्रमाणे इंदिरा गांधी आवास योजने अंतर्गत घरे बांधुन
देली जात आहेत.रोजगाराची हमी म्हणून मनरेगा सारख्या योजना राबविल्या जात आहेत.
एवढे सगळ करूनही शेतात आयुष्यभर
काबाडकष्ट करूनही शेतमजुराच्या जीवनात तसेच मरणे आहे.गेल्या काही वर्षात
मराठवाडयात पडलेल्या दुष्काळामुळे अनेक शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या.यावर उपाय
म्हणून शेतक-यांना पिक विमा दिला गेला,काही वेळा त्यांचे कर्ज माफ केले गेले
मात्र भूमीहिन शेतमजुरांनी आपल्याला रोजगार मिळाला नाही तर विमा कुठल्या बँकेत भरायचा?त्यांनी घेतलेले सावकारी कर्ज कोण माफ करणार?जो
पर्यंत शेतक-यांची आर्थिक अवस्था सुधारत नाही,शेती मालाला
योग्य भाव मिळत नाही तो पर्यंत शेतमजुरांना किमान रोजगार मिळणार नाही.शेतकरी ते शेतमजुर
झालेल्या या वर्गाचे जीवनमान उंचावे म्हणून नियमित रोजगार मिळावा यासाठी मनरेगाची
प्रभावी अंमलबजावणी करणे,लिंग भेद न करता किमान रोजगार देणे
गरजेचे आहे अन्यथा हा वर्ग भविष्यातही आहे त्याच स्थितीत राहिल.
-सुरेश मंत्री,धारूर
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा