हागणदारीमुक्ती साठी

हागणदारीमुक्ती साठी 

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शाळेत आलेल्या अंगणवाडी ताई हागणदारीमुक्त गावांसाठी राबविलेल्या गुड मॉर्निंग पथकातील आपल्या अनुभवाविषयी बोलत होत्या.भल्या पहाटे त्या या राष्ट्रीय कामासाठी कर्तव्यावर गेल्या असता त्यांनी अनेक लोटाधारी महिला आणि पुरुषांना घरी पाठवले पण लोटा घेवून आलेला गावातील चिमाप्पा मात्र विनंती करुनही परत मागे फिरण्यास तयार होईना.उलट पक्षी तो म्हणाला की, मी बाहेरच शौचाला जाणार कारण मला शासनान घरकुल दिलेल नाही.कसतरी ब-याच विनवण्या करून त्याला त्यांनी परत पाठवल.गंमतीची गोष्ट अशी की,रामाप्पाला १० एक्कर बागायती शेती आहे.त्यांनी चांगले आर.सी.सी.घर ही बांधले आहे मात्र त्यात शौचालय नाही.माझ्या सांगण्याचा भाग असा की,ग्रामिण भागातील अनेक जणांकडे भरपूर शेती,पैसा असताना ते शौचालय न बांधता उघडयावर शौचास बसणे पसंद करतात.जो पर्यंत लोकांची मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत गावं हागणदारीमुक्त होणार कशी ?

अनेक गावात आजस्थितीला निम्म्यापेक्षा जास्त घरात शौचालय नाहीत.अनेक गावात वर्षाला जवळपास ३ ते ४ सप्ताह आयोजित केले जातात,यावर मोठयाप्रमाणावर खर्च होतो मात्र शौचालयाचे नाव काढले की, सरकारी योजनेचा लाभ पोहचत नसल्याची अनेकांची तक्रार असते.ग्रामिण भागातील लोकांना आपल्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारी योजनांवर अवलंबून राहण्याची सवय झाली आहे.अनेकांची घर बांधण्याची परिस्थिती असते मात्र सरकारी घरकुल योजनेचा लाभ घेतल्या शिवाय ते काही आपले घर बांधत नाहीत.आरोग्य,शिक्षण,स्वच्छता यासाठी ते सरकारवरच अवलंबून राहतात.आपल्या आरोग्याशी संबंधीत शौचालय बांधणे हे सरकारी योजनेवर अवलंबून न राहता केले पाहिजे हे यांच्या लक्षात यायला हव. नुकतीच वर्तमानपत्रात एक बातमी वाचली की,काही सरपंचांच्याच घरी शौचालय नाही जर लोकप्रतीनिधींचीच ही अवस्था असेल तर मग त्या गावांचे काय ?

काही अंशी दारिद्रयामुळे काही लोकांना शौचालय बांधणे होत नाही ही गोष्ट आपण सोडली तर इतरांची काय अवस्था आहे? आजा ग्रामिण भाग ही भौतीक सुख-सुविधा वापराच्या बाबतीत मागे नाही.आज तिथे ही प्रत्येक तरुणाच्या हातात महागडे स्मार्टफोन व महागडी दुचाकी दिसते. घरी मात्र शौचालय नाही.ज्यांच्या घरी आहे त्यापैकी किती जण नियमित शौचालयचा वापर करतात हा ही एक संशोधनाचा विषय आहे.ब-याच वर्षांपूर्वी मी पत्रकारिता करताना एका गावात शौचालय योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याची ग्रामसेवका विरुद्ध तक्रार आमच्याकडे आली होती म्हणून सत्यपरिस्थीती पाहण्यासाठी आम्ही त्या गावाला भेट दिली होती.जिथे-जिथे शौचालय बांधण्यात आली होती त्या-त्या घरांना आम्ही भेटी दिल्यांतर मात्र आम्ही आश्चर्यचकीत झालो.यापैकी ब-याच लोकांनी त्या शौचालयाचा एकदाही वापर केला नव्हता उलटपक्षी काही महाभागांनी आपल्या घरातील वस्तू शौचालयात ठेवल्या होत्या.सरकारी अनुदानाचा असा गैरवापर होत असेल तर कसे होणार निर्मल ग्राम?अनेक ठिकाणी लोक पाण्याची टंचाई असल्याचे कारण सांगतात.गावांना पुरेशा प्रमाणात पाणी पुरवठा होईल याकडे ग्रामपंचायतींनी लक्ष दिले पाहिजे.शौचालय निर्मितीसाठी वैयक्तीक तसेच सामाजिक स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.गावकरी,ग्रामपंचायत सदस्य यांना शौचालयाचा प्रश्न आपल्या आरोग्य व स्वच्छतेशी कसा निगडीत आहे याचे मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे.निर्मल ग्राम तयार करण्यासाठी सामुहीक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

आपल्या देशात शौचालयाचा वापर करणा-यांची संख्या कमी आहे आणि उलटपक्षी मोबाईलचा वापर करणा-यांची संख्या जास्त आहे.२०१६ मध्ये भारतात मोबाईल वापरणा-यांची संख्या ३७१ दशलक्ष होती तर आजही ६० टक्के भारतीय शौचालयाचा वापर करीत नाहीत.जवळपास १.२ अब्ज भारतीय आजही उघडयावर शौचास जातात असं रिपोर्ट सांगते.मग आता विचार करा की, आपण कोणत्या गोष्टीला प्राथमिकता दयायला हवी आणि आपण काय करत आहोत? उघडयावर शौचाला जाण्याने अस्वच्छता तर होतेच तसेच ही मानवी विष्ठा पावसाच्या पाण्यासोबत वाहत जावून नजिकच्या पाणीसाठयात जावून मिसळते.या विष्ठेतील रोगजंतु मुळे साहजिकच हे पिण्यायोग्य पाणि दूषित होते.मग या दूषित पाण्याचा संपूर्ण गावाला पाणीपुरवठा होतो त्यामुळे विशेषत: पावसाळ्यात कॉलरा,गॅस्ट्रो,पटकी,टायफाईड,हगवण यासारखे साथीचे रोग पसरतात.एकंदरीत शौचालय बांधणे आणि त्याचा नियमित वापर करणे याचा संबंध स्वच्छता,आरोग्य आणि आरोग्यावर होणा-या आर्थिक खर्चाशी आहे.

अनेक जणांची ही तक्रार असते की,आमच्याकडे शौचालय बनवण्यासाठी मुबलक जागाच नाही.मात्र शोषखड्डयाच शौचालय अगदी कमी जागेतही बनवता येवू शकत तसेच याची दूर्गंधीसुद्धा येत नाही. इंदिरा आवास योजने अंतर्गत प्रत्येकाला घर देण्याची योजना अनेक वर्षे राबहूनही अनेक जणांकडे आज स्वत:चे घर नाही तशीच अवस्था शौचालयाच्या बाबतीत होवू शकते.शासनाने स्वच्छ भारत योजने अंतर्गत ग्रामिण भागात प्रत्येक शौचालयामागे रु.१२,०००/- तर शहरी भागासाठी रु. १४,०००/- अनुदान देवू केले आहेत.मात्र हा निधी कोठे जातो आहे? अनेक जण आपल्या अगोदरच तयार असलेल्या शौचालयाचे फोटो देवून हे अनुदान लाटत आहेत.

सुलभ इंटरनॅशनल या भारतीय संस्थेने शौचालय निर्मितीत भारतात खूप मोठे कार्य केले आहे.अज या संस्थेचे नाव जगात प्रसिद्ध झाले आहे.खर तर आपल्याला स्वच्छता आणि आरोग्याच्या बाबतीत सतत जागरूक राहणे गरजेचे आहे.आपण कर्ज घेवून मोटार सायकल,ट्रॅक्टर,अ‍ॅटो खरेदी करु शकतो  तर मग शौचालय बांधण्याला प्राथमिकता का देत नाहीत?आपल्या सरकारने २०१९ पर्यंत भारतातील प्रत्येक घरात शौचालय असेल असे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे.यासाठी फक्त शासकीय स्तरावरच नाही तर सामाजिक आणि वैयक्तीक स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.आता हे उद्दिष्ट खरेच पूर्ण होते की नाही हे काळच ठरवेल.बघुया काय होतयं ते.

                                    -सुरेश मंत्री,धारूर